काठमाडौं- पोखरा विमानस्थलको लागत बढाएको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व, चिनियाँ निर्माण कम्पनी र प्रशासनिक अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त परियोजनामा कर छुट दिएको विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीमात्र होइन चिनियाँ दूतावास पनि एकसाथ तरंगित बनेको छ। 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको र सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि कैफियत देखाएको विषयलाई लिएर हालैमात्र नेपालबाट बिदा भएका चिनियाँ राजदूतले विरोध जनाइसकेका छन्। आफ्नो बिदाइ भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। 

पोखरा विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा करसहितको रकममा ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीलाई कर छुट दिएको विषयमा महालेखाले कैफियत देखाएको थियो। बेरुजुका रुपमा देखाएको उक्त रकमका विषयमा प्रश्न उठेको र भुक्तानी मिलान गर्ने तयारी भइरहेको समयमा अख्तियाले भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 

अनुसन्धान अधिकृत तोकेरै अनुसन्धान अघि बढाएकाले यो विषयमा मुद्दा लैजाने तयारी भएको बुझेर चिनियाँ पक्षले अग्रिम आपत्ति जनाइसकेको छ भने यसमा सहभागी अधिकारीहरूसमेत अग्रसर भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि केही अधिकारी सेवामै भएपनि अधिकांश अवकाशमा गएको र उनीहरूले चासो राखिरहेका छन्। 

ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षपछि कार्यान्वयन सम्झौता भएको यो आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको हो। करसहितको रकममा निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। तर पछि ऋण सम्झौता हुँदा भने कर छुट हुने सम्झौता भयो। यही आधारमा कम्पनीले निर्माणका लागि आवश्यक आयात गरिएका माल सामानमा कर छुट पाउने सम्झौता भयो। सोहीअनुसार मास्टरलिस्ट बनाइ त्यसका आधारमा कर छुटसमेत दिइएको थियो। 

यही विषयलाई महालेखा परीक्षकको ६० औँ  प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो। सो बेरुजु देखाएपछि भ्रष्टाचारको अर्को शीर्षक भेटिएको भन्दै संसदकै लेखा समिति तथा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यही सम्झौता कारणले निर्माण कम्पनीले दोहोरो भुक्तानी पाएको र दिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। 

६० औँ प्रतिवेदनमा महालेखाले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग २४ करोड ४० लाख डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको र यो करसहितको भए पनि पछि कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ। २० करोड डलर भुक्तानी हुँदासम्म अन्त:शुल्कबाहेक दुई अर्ब २२ करोड कर छुट पाएको र यो सम्झौताभन्दा बाहिर भएको उल्लेख गरेको छ। 

ठेक्का सम्झौताभन्दा बाहिर गएर उक्त कम्पनीले कम्तिमा दुई अर्ब बढी भुक्तानी लिएकोमात्र होइन त्यसपछि पनि यसले रकम लिएको थियो। यो कुरालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

पोखरा विमानस्थलमा निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ऋणको स्रोत निश्चित नहुँदै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७१ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतामा करसहितको लागत रकम कम्पनीले कबोल गरेको थियो। 

२०७२ सालमा आएर चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको  थियो। ऋणसँगै २०७२ कै चैतमा फ्रेमवर्क सम्झौता पनि भएको थियो।  २०७३ सालको बैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। 

एक्जिम बैंकसँगको सम्झौतामा भने कर छुटको विषय उल्लेख भएको छ। कुनै पनि वैदेशिक सहायता(ऋण तथा अनुदान) को पैसाबाट कर नतिर्ने नेपाल सरकारकै घोषित नीति रहेको छ। यही आधारमा ऋणबाट आएको रकम करमा भुक्तानी नगर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। 

‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौताले परियोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई कर छुट दिनेभन्दा पनि परियोजनाका लागि आवश्यक माल सामान आयातका लागि लाग्ने कर एक्जिम बैंकबाट आएको रकमबाट नतिर्ने वा खर्च नगर्ने नीतिअनुसार सम्झौता भएको हुनुपर्छ’ यो प्रक्रियमा सहभागी नभएका तर अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्। 

नेपाल सरकारले अन्य मुलुक र दातृसंस्थासँग गरेका वैदेशिक सहायताका सम्झौताहरू सबैमा नेपालभित्र लाग्ने कर छुट दिने सम्झौता गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चिनियाँ सहायताको यो सिलसिलामा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच फ्रेमवर्क सम्झौता थियो। यही फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भएको थियो। यो ऋणबाट प्राप्त हुने रकम स्ट्याम्प ड्यूटी आय टिकटलगायत नेपालमा लाग्नै कुनैपनि कर तिर्न प्रयोग गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। 

ऋण सम्झौताको मातहत परियोजना कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता भएको जसमा के कस्ता करहरू कसरी छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्झौताकै आधारमा परियोजना कार्यालयले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चाहिने मालसामानको सूची (मास्टरलिस्ट) बनाएर आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले त्यसलाई परीक्षण गरेर कर छुटको सिफारिससहित अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा छुट दिने निर्णय गर्दछ। यो वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरूका लागि नियमित प्रशासनिक प्रकिया हो। वैदेशिक सहायताका सबै परियोजनामा यसरी नै छुट दिइन्छ। 

तर पोखरा विमासन्थलको प्रकरणमा महालेखाले बेरुजु देखाउनुको मुख्य कारण भने ठेक्का सम्झौतामा नभएको छुट सुविधा कसरी ऋण सम्झौताको आधार दिइयो भन्ने हो। महालेखाले यो कुरा उठाएपछि लेखा समितिले यसमाथि छलफल नै नगरी सिधै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि अख्तियारले हात हालेको हो। 

एकातिर अख्तियारले हात हालेको छ भने अर्कोतिर बेरुजु फर्स्यौटको काम पनि अघि बढेको छ। अख्तियारले हात हालेपछि अब बोल्ने ठाउँ नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यकालय अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘हाम्रो काम भनेकै प्रतिवेदन निकाल्ने हो, छलफल गर्ने, बोल्ने जति हो त्यो लेखा समितिले हो। त्यसपछि अख्तियार हो। यसै पनि हामीले बोल्ने ठाउँ हुँदैन। यसमा अख्तियार नै अघि लागेपछि त झन् हाम्रो राय हुने कुरा भएन’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। 

तर यो विषयमा वृहत छलफल हुनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। महालेखाले  प्रश्न उठाएपछि असुलउपर गरे हुने खालको देखिन्छ। यसमा दोहोरो भुक्तानी भएको देखिएकाले सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘कुनै पनि सहायताको पैसाबाट करमा खर्च नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणामा रहेर अर्थले सम्झौता गर्‍यो। त्यहीअनुसार मास्टरलिस्ट बनेर कर छुट भयो। तर निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिँदा कर छुट भएको रकम घटाएर सुरूदेखि नै दिनुपर्ने थियो। त्यही कमजोरी भयो’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

अर्थले सम्झौता गरेअनुसार एक्जिम बैंकबाट आउने रकम वा त्यहाँबाट सिधै निर्माण कम्पनीलाई हुने भुक्तानीबाट करको रकम नजोडेपनि निर्माण कम्पनीलाई दिइने भुक्तानीको रकम भने घटाउनुपर्ने थियो। महालेखाले उठाएको प्रश्न पनि त्यही भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी सीएएमसीले २४ करोड डलरमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। उसले त्यति नै रकम पाउने हो। तर त्यसमा सरकारले कर छुट दिएको दुई अर्ब बढी रकम घटाएरमात्र भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। यसो नगरेको खण्डमा बेरुजु हुने महालेखाले उठाएको प्रश्नको समाधान हुने मिलन बिन्दुको खोजी भइरहेको थियो। यही बीचमा अख्तियार पसेपछि वातावरण फेरिएको छ। 

अन्तिम भुक्तानीको बाँकी रहेको रकम अहिले रोक्का रहेको छ। यही रकमबाट बेरुजु मिलाउने योजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रहेको छ। तर यो रकम सरकारको ढुकुटीमा नआएर ऋणको रकममात्र घट्ने हो। 

स्रोतका अनुसार बिदा भएका चिनियाँ राजदूतले यहि विषयमा चर्को असन्तुष्टी जनाएका थिए। कुनै पनि सहायताको रकममा कर नलाग्ने सम्झौता गर्ने तर त्यसमा कर छुट किन दिइयो भनेर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न खोजेको विषयमा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। 

कुटनीतिक लविङ र मिलेमतोमा फर्स्यौट रोकियो 

महालेखाले बेरुजु देखाउनेवित्तिकै फर्स्यौटका लागि भनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसलाई फर्स्यौट गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। सम्झौताअनुसार छुट भएपनि भुक्तानीबाट घटाएर २४ करोड डलरभन्दा धेरै भुक्तानी उसले पाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रशासनिक तहमा सहमति पनि बनेको थियो। 

सोहीअनुसार चिनियाँ कम्पनीले पाउनुपर्ने अन्तिम भुक्तानी किस्ता अहिलेसम्म रोकिएको छ। यसमा चिनियाँ दूतावासको सक्रियताले राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुँदा यो अघि बढ्न सकेको छैन। विमानस्थल परियोजना कार्यालयले रकम रोक्का राखेपनि त्यसको लेखांकान हुन सकेको छैन।