काठमाडौं- निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र, प्रमुख राजनीतिक दल तथा जेनजी प्रतिनिधिहरू एकमत देखिएका छन्।

देशको अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्यसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य विषयक सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा सहभागी सबै पक्षले निजी क्षेत्रमाथि हुने आक्रमणले समग्र राज्यलाई नै क्षति पुग्ने निष्कर्षसहित सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको स्पष्ट पारिन्। उनले आन्दोलनपछि व्यवसाय संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरूले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट पारेको दाबी गरिन्।

‘यस अवधिमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। यसले सरकार निजी क्षेत्रको सुरक्षामा दृढ छ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरिएको छ। कर भुक्तानीको म्याद थप, बैंकबाट लिइएका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, बीमा दाबीको अग्रीम भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणालीको सुरुआत गरिएको, आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान दर्ता तथा अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको र सबै करदातालाई पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब देश विकासको बहसभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विगतमा ‘के गर्ने’ र ‘कसरी गर्ने’ भन्ने बहसमा धेरै समय खेर गएको भन्दै अब ‘किन काम भइरहेको छैन’ भन्ने कारण खोज्न र समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए।

‘मैले विगत १५-२० वर्षदेखि यस्ता पाँचतारे होटलहरूमा लाखौं खर्च गरेर गरिएका कार्यक्रमहरू हेरिरहेको छु, तर ती कार्यक्रमहरूबाट सोचेजस्तो परिणाम कहिल्यै आएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘अब हामीले बहस होइन, परिणाम खोज्नुपर्छ।’

नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा झन्डै सय वर्ष पछि परेको टिप्पणी गर्दै उनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए। अझै पनि करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित रहेको र श्रम ‘लाहुरे कल्चर’ मा आधारित हुँदा बचत र लगानी बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र देशको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले देश अहिले यस्तो मोडमा पुगेको बताए। जहाँ अबको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा स्पष्ट रूपमा ‘समृद्धि’ हुनुपर्ने धारणा राखे।

ढकालका अनुसार विगत ७५ वर्षका राजनीतिक आन्दोलनले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। सरकारी प्रतिवेदनमा सीमित रोजगारी मात्रै देखाइने र निजी क्षेत्रका सुझावलाई बेवास्ता गरिँदा युवामा निराशा बढ्दै गएको उनले बताए।

‘हामीले भावी पुस्तालाई असफल राष्ट्र हस्तान्तरण गर्न लागेका त होइनौं भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ,’ ढकालले भने।

महासंघको अध्ययनअनुसार पछिल्ला आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र कुल ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनको नाममा भएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक तथा मानसिक क्षति पुर्‍याएको बताए।

उनले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र व्यवसाय नै असफल हुने डर फैलिएको भन्दै उद्योग-व्यवसायलाई बन्द, हड्ताल र आगजनीबाट जोगाउन छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गरे। उद्योग व्यवसाय गर्ने नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित नभएसम्म लगानी र रोजगारी बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकमा लगानीका लागि अवस्था अत्यन्त अनुकूल भए पनि लगानी वृद्धिको दर अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताए।

‘न्यून मूल्यवृद्धि, न्यून ब्याजदर, बजारमा पर्याप्त तरलता, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन्। यो लगानीका लागि अत्यन्त अनुकूल वातावरण हो,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘तर लगानी वृद्धिको दर भने ज्यादै कमजोर छ।’

निजी क्षेत्रमाथि दोहोरिने आक्रमण रोक्न सरकारले पटक-पटक संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति केवल निजी क्षेत्रको नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको धारणा राखे।

‘निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति हुनु भनेको राज्यको क्षति हो। निजी क्षेत्रको नाफाबाट राज्यले कर पाउँछ, कर्मचारीको आम्दानी बढ्छ र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रवाह हुन्छ,’ उनले भने।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समझदारीसँगै निजी क्षेत्र र नागरिकबीच पनि विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक रहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले पछिल्लो तीन महिनालाई तीन दशक बराबरको अनुभव भएको बताइन्। जेनजी आन्दोलनबाट धेरै कुरा सिकेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू कसैको पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिन्।

‘हामी सबै शान्ति चाहन्छौं। कुशासन किन बढेको हो भन्ने विषयमा सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

संवाद कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको सन्देश स्पष्ट रूपमा अघि आएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।