काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहपछि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएको थियो। आन्दोलनलगत्तै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अर्थतन्त्रमा निराशाजनक अवस्थाको प्रक्षेपणसमेत गरेका थिए। 

राजनीतिक रुपमा अनिश्चित, शान्ति सुरक्षाको अभाव, निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक डरले आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने कतिपयको विश्लेषण पनि थियो। तर चार महिनापछि अर्थतन्त्रको निराशानजक चित्र देखिएको छैन।

अर्थतन्त्र नियमित मोडमा आएको तथ्यांकले देखाएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि विस्तारको मुडमा नभएको नेपाली अर्थतन्त्र उपभोग र कृषि उत्पादनको भरमा अगाडि बढेको थियो। यो वर्षको मंसिरसम्म आउँदा पनि आयातमा कायम वृद्धिदरले त्यही मोड स्थिर अवस्थामा रहेको देखाएको छ। 

लामो समयदेखि बढ्न नसकेको आयात यो वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ। मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार आयात १५.८३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै निर्यात पनि ५८ प्रतिशतले बढिरहेको छ। आयातमा देखिएको वृद्धिको प्रभाव भ्याट, भन्सार र अन्त:शुल्क जस्ता शीर्षकको करमा देखिएको छ। शीर्षकगत रुपमा यसमा कर संकलन बढेको छ। तर समग्रमा त्यसरी भएको आयातबाट हुने नाफाबाट तिरिने आयकरको चित्र यही पुस मसान्तमा देखिने छ। 

गत वर्षको तुलनामा अहिलेसम्म कर राजस्व ४ प्रतिशतले बढेको छ। प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारभन्दा परिस्थितिजन्य कारणबाट सिर्जना हुने गैरकरमा भने गिरावट आएको छ। 

यद्यपि सीमान्त नै भएपनि वृद्धिदर कायम रहेकाले यो अवस्था सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन् अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल। सरकारको सुरुवातमै ठप्प भएको व्यवसाय तथा बजारलाई ऊर्जा दिएर चलायमान बनाउनका लागि काम गरेको र त्यही कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। 

‘हामी आउनेवित्तिके बजारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने थियो। ग्रोथ र विस्तारभन्दा पनि सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यही गरियो र अहिले करिब कजार एउटा आफ्नो नियमित मोडमा आएको छ’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने। 

सबैभन्दा मुख्य कुरा चुनाव गराउनु र त्यसको वातावरण बनाउनु नै रहेको र अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर चुनावपछिको सरकारले फट्को मार्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ। 

सार्वजनिक वित्तको अवस्था ग्रोथ मोडमा जानेभन्दा पनि अहिलेसम्म सामान्य अवस्था आएको कुरा नै उपलब्धिमूलक भएको उनको भनाइ छ। करका दर र कानूनी सुधारका लागि यो सरकारलाई म्यान्डेट पनि नभएको र समय पनि नभएकाले मौजुदा कानूनभित्रै रहेर गरिने प्रशासनिक सुधारले पनि आशाको सञ्चार गराएको उनको भनाइ छ। तर यसको परिणाम विस्तारै देखिँदै जाने उनको भनाइ छ। 

भन्सारको मूल्यांकन, पीसीए सम्बन्धिको व्यवस्थामा सुधार गरिएको, प्यान नम्बरलाई सहज पारिएकोमात्र नभइ स्थानीय तहमै करको आधारभूत सेवाको विस्तार गरिएको यस्ता विषयले व्यापार व्यवसायमा प्रशासनिक बाधा फुकाउने काम गरेको खनालको भनाइ छ। 

चुनावका लागि आवश्यक ३० अर्बजतिको जोहो चालु बजेटबाटै व्यवस्थापन गरेको सरकारले सार्वजनिक वित्तको सन्तुलनलाई कायमै राख्न सफल भएको छ। आन्दोलनपछिको अवस्थामा धराशायी नै हुने त्रासमा रहेको बजार अहिले सामान्य मोडमा त आएको छ तर आगामी निर्वाचनले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन समयमै भएर त्यसपछिको सरकारले लिने नीतिले यसमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने छ। 

सार्वजनिक वित्तमा उल्लेख्य सुधारभन्दा पनि भदौ २२ गतेको अस्थामा पुर्‍याइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।  सुविधाजनक बाह्य अवस्था, नियमित सार्वजनिक वित्तसहितको अर्थतन्त्र निर्वाचनपछिको सरकारका लागि एउटा अवसर हुनेछ सुधार र ग्रोथका लागि।