काठमाडौं- नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूबीचमा फ्ल्यागसिप नारा र अभियान घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। चुनावी घोषणापत्रमा ‍नेपाललाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने खालका नारा घोषणा गरियो। 

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले त 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भनेर सरकारी योजनामै समावेश गराए र आफ्नो पार्टीमा पनि त्यही नाराको रटान लगाइरहेका छन्। 

कांग्रेसले पनि त्यस्तै खालको नारा तय गरेको थियो। सरकारले नै अंगिकार गरेपछि यही नारालाई सफल बनाउन भन्दै दातृ निकायले पनि आफ्नो सहायता नीतिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि सहायता जारी राख्ने भनेर उल्लेख गरेका छन्। 

दलहरूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्न थालेकै एक दशक भइसक्यो तर अझसम्म पनि त्यसका लागि हुनुपर्ने आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको सुरसार देखिँदैन। जनतामा उकुसमुकुस हुँदा गएको भदौमा युवाहरूले ठूलो विद्रोह गरे। उक्त विद्रोहपछि पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र र चरित्रमा खासै फरक परेको छैन। 

अर्थतन्त्रको धरातल र केही संकेतले विकासमार्फत नेपाल समृद्ध हुने र जनता सुखी हुनेभन्दा वृद्ध नेपाल र दु:खी नेपाली हुने जोखिम बढेर गएको छ। नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनले यस्तो जोखिम बढाएको छ। 

यस्तै जोखिम देख्छन् अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन। एकातिर जनसंख्याको युवावस्था बुढ्यौलीतिर संक्रमण भइरहेको र अर्कोतिर आर्थिक विकासले गति नलिएको हुँदा युवा हुँदै धनी हुने र सुखी हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। कम्तिमा अहिले लिइएका योजना, राखिएका लक्ष्यका आधारमा त्यो पूरा नहुने बताउँछन् गौचन। 

अबको २० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउनका लागि पनि वार्षिक निरन्तर न्यूनतम ७ प्रतिशतको वृद्धिदर चाहिन्छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हालसम्म सात प्रतिशतमाथिको आर्थिक विकास नै निरन्तर हुन सकेको छैन। 

राजनीतिक नेतृत्व शक्तिको खेलमा मात्र लाग्ने, राज्य संरचनालाई अर्जेन्सीको फिल नहुने, सधैँ सुविधाजनक अवस्थामा जे छ त्यसमै रमाउने संयन्त्र भएकाले फड्को मार्ने सम्भावना न्यून रहेको देख्छन् गौचन। 

‘मेरो जीवन कालमा नेपाल विकसित त हुनै सक्दैन। आजका दिनमा दक्षिण एसियामा अफगानस्तनभन्दा मात्र माथि छौँ। यस्तो अवस्थामा भएका हामीले २० वर्षभित्र विकसित हुने भन्ने सपना वाइयात हो’ गौचन भन्छन्। 

आजको श्रीलंकाको तहमा पुग्नकै लागि पनि हामीले १० वर्षमा सात प्रतिशतको निरन्तरको वृद्धिदरले पनि भेट्न सकिने अवस्था छैन। आजको श्रीलंका भनेको न्यून मध्यम आयको मध्यम अवस्थामा रहेको छ। ४ हजार ४ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेर अहिले केही खस्किएको छ। तर पनि त्यो बिन्दुमा पुग्नका लागि नेपालीको आम्दानी पनि प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतले १० वर्ष बढ्दा पनि भेटिन्न। 

यस्तो अवस्थामा नेपाल विकसित हुने त्यो पनि छिटै भन्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। विकासको गलत भाष्य बनाउने र त्यसका लागि गलत लक्ष्यका पछाडि दौडिने गरिएको छ। तर यसले गर्दा भएका प्रयास पनि खुम्चिएको गौचनको भनाइ छ। 

‘जस्तो पर्यटन र विद्युतबाट मुलुकलाई समृद्ध बाउने भनिएको छ। त्यो गलत छ। यी दुई क्षेत्र महत्वपूर्ण छन् तर यसैका आधारमा नेपाल कहिल्यै धनी हुन सक्दैन। पर्यटनमा १० वर्षपछि वर्षमा ३० लाख आए। उनीहरूले त्यतिबेला सय डलर खर्च गरेर १५ दिन बसेपनि प्रतिव्यक्ति आयमा १५० डलरमात्र थप हुन्छ। त्यस्तै ४० हजार हाइड्रो उत्पादन भयो र भारत निर्यात भयो भने पनि यसले हाम्रो आयमा ३ सय डलरमात्र थपिन्छ। जम्मा ४५० डलरमात्र थपिन्छ। यति गर्दा पनि २ हजार डलरमात्र पुग्छ। त्यो हुँदा पनि न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमै रहन्छौँ’ उनी भन्छन्। 

अर्कातिर समृद्ध हुनका लागि उपयोग हुनुपर्ने जनसांख्यिक लाभको समय गुज्रिँदै गएको छ। अहिले नेपालको जनसंख्या युवा अवस्थामा छ। मेडियन एज भनेको २६ वर्ष हो। तर अब यो सधैँ नरहने देखिएको छ। न्यून जन्मदर, उच्च बाह्य बसाइँसराइ दरका कारणले जनसंख्या अपेक्षाभन्दा छिटै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने चेतावनी यसअघि नै आइसकेको छ।

गरिबीमै बुढो हुने बिडम्बनाबाट बच्नका लागि नेपालले आर्थिक चमत्कार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्।

आईआईडीएसको पोलिसी कन्क्लेभमा बोल्ने क्रममा उनले यसका लागि व्यापक संचरनागत रुपान्तरण हुनुपर्ने, भिजनरी नेतृत्व चाहिने बताए। ३० वर्षसम्म निरन्तर ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भएमा आठ गुणाको आकार बढ्छ। यही कारणले धेरै मुलुकले चमत्कार गरेका छन्। नेपालमा भने अहिलेसम्म सात प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर नियमित हुने दुर्लभ एपिसोड छ। तर यसका लागि भिजनरी नेतृत्व र त्यही नेतृत्वले संरचनागत रुपान्तरण गरेमा सम्भव हुने उनको भनाइ छ। 

जनसांख्यिक लाभ कसरी लिने भनेर सरकारी तहबाट बहस, छलफलको प्रयास भर्खर सुरू भएको बेला जनसंख्या भने बुढ्यौतर्फको यात्रामा प्रवेश गरिसकेको छ। मुलुकमा सक्रिय जनसंख्या अधिक भएको समयमा आर्थिक विकास उच्च दरमा हुने संसारका धेरै देशका उदाहरण भएपनि नेपालमा भने भर्खर अहिले बहस भइरहेको छ। जब कि मुलुकले आजभन्दा दुई दशक पहिले नै जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो। मुलुक अहिले जनसांख्यिक लाभको उत्कर्षमा रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। 

संसारभर भइरहेको प्रक्षेपण मोडल र सर्वमान्य मान्यताअनुसार नेपाली जनसंख्याको चरित्र अहिले लाभमा त छ तर बुढ्यौलीतर्फको यात्रामा प्रवेश गरिसकेको छ। युवा, वयस्क र बुढ्यौलीपना भनेजस्तै जनसंख्यामा परिभाषित बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेकाहरूको हिस्साअनुसार तय हुन्छ। 

यदि कुनै पनि जनसंख्यामा ६५ वर्षमाथिको उमेर समूहको संख्या ७ प्रतिशत माथि भएमा बुढ्यौलीतर्फ प्रेवश गरेको मानिन्छ। यो विश्वव्यापी अवधारणा हो। यो अवधारणाअनुसार २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपाली जनसंख्या बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर यसको मतलब केही वर्षमै बुढ्यौली हुने भने होइन यसका लागि अझै पनि करिब २ दशकमा नेपाली समाज बुढ्यौली समाज हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा अहिले ६५ वर्षमाथिको संख्या ६.९ प्रतिशत रहेको छ। तर नेपाल सरकारले ६० वर्षमाथिको उमेर समूहलाई बुढ्यौली मानेकाले यो संख्या १०.२ प्रतिशत छ। 

६५ वर्ष नै माने पनि ६० माने पनि नेपाली जनसंख्या बुढ्यौलीउन्मुख भइसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रसंघीय मान्यता र चलचल्तीको बुझाइअनुसार गएपनि हामी बुढ्यौलीमा गइसकेका छौँ भने हाम्रै कानूनअनुसार गएपनि झन बुढ्यौलीनजिक पुगिसकेका छौँ’, उनले भने। 

यद्यपि नेपालले अब भने ६० बाट ६५ वर्षमाथिलाई बुढ्यौली मान्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। औसत आयुमा भएको सुधारले पनि अब नेपालले आगामी दिनमा यसमा सुधार गर्ने उनको भनाइ छ। यदि यसो गर्दा पनि नेपाली जनसंख्या बुढ्यौलीमा जाने उनको भनाइ छ। यसका पछाडि अर्को कारण छ जन्मदर। पछिल्लो बालबालिकाको हिस्सा जनसंख्यामा निरन्तर घटेको छ। प्रजननदर नै प्रतिस्थापन तहभन्दा मुनि झरेको छ भने विवाह टार्ने र बच्चा थोरै जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

कुल जनसंख्यामा १४ प्रतिशत ६५ वर्षमाथिको उमेर समूहको हिस्सा भएमा बुढ्यौली समाज हुन्छ। यदि ६५ वर्षमाथिलाई बुढ्यौली मान्ने हो भने पनि नेपाल वि.स. २१११ सम्म बुढ्यौली समाजमा रुपान्तरण भइसक्ने प्रक्षेपण कार्यालयको छ।

त्यस्तै २१ प्रतिशतभन्दा माथि यस्तो हिस्सा भएमा सुपर बुढ्यौली समाज मानिन्छ। संसारमा अहिले जापानको ३० प्रतिशत रहेको छ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा ०-१४ वर्ष उमेर समूहको संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ। कुल जनसंख्यामा यो समूहको हिस्सा २०५८ मा ३९.४ प्रतिशत थियो। त्यस्तै २०६८ मा यो हिस्सा ३४.९ मा झर‍ेको थियो। २०७८ सम्म पुग्दा २७.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। संख्यामा  पनि गिरावट आएको छ। २०५८ मा यो समूहको संख्या ८९ लाख ४८ हजार ५८७ थियो भने २०७८ मा पुग्दा ८१ लाख १५ हजार ५७५ मा झरेको छ।

पछिल्लो चार दशकमा ६० वर्षमाथिको समूहको संख्या भने तीन गुणाले बढेको छ। २०४८ सालमा १० लाख भएको यो उमेर समूहको संख्या २०७८ मा २९ लाख ७७ हजार पुगेको छ। हिस्सा पनि ५.८ प्रतिशतबाट १०.२ प्रतिशत पुगेको छ। 

न्यून प्रजननदर, वैदेशिक आप्रवासन, स्वास्थ्यामा सुधार हुँदा औसत आयुमा भएको वृद्धिले गर्दा बुढ्यौली संख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ। यो संख्या बढ्दै गएर आगामी तीन दशकमै परनिर्भर संख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ।