काठमाडौं- गएको भदौ २३ गते सरकार विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकार निर्मम भयो। सो दिन प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको ज्यान गयो। उक्त घटनापछि बेलुका मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले आन्दोलनका विषयमा सम्बोधन गर्ने र सम्भावित नागरिक प्रतिरोध हुनबाट बच्ने अनुमान धेरैको थियो। 

बैठकलगत्तै प्रतिक्रिया दिने क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एउटा छानबिन समिति बनाउने र मागका विषयमा केही गर्न आवश्यक नभएको जस्तो प्रतिक्रिया दिए। 

तर त्यो दिनको बैठकमा के भएको थियो भनेर त्यतिबेला मन्त्रीहरूले विभिन्न माध्यमबाट विवरण बताइसकेका छन्। तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नागरिक दैनिकसँगको अन्तर्वार्ता र प्रदीप पौडले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खुलेर बताइसकेका छन्। त्यो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजिक सञ्जाल एक्सले पठाएको पत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन नआएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र उक्त प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषय पनि आन्दोलनका विभिन्न मागमध्येमा थियो। तर त्यो पत्रको भाषाले ओली यति क्रुद्ध भए कि प्रतिबन्ध हटाउने कुराको विषयमा मन्त्रीहरूको रायलाई नजरअन्दाज गरिदिए। 

पत्रमा एक्सले नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै भएको र विधिभन्दा व्यक्तिहरूको प्रभाव हुने देशका रुपमा चित्रण गरिएको थियो। उक्त पत्रका विवरणका बारेमा मन्त्रीले आफूलाई भनेको र आफूले भने पत्र नपढेको त्यतिबेला सञ्चार मन्त्रालयमा रहेका एक अधिकारीले बताए। मन्त्रीले बताएअनुसार नेपालमा सूचीकरण हुनका लागि संसदबाट पारित भएको कानूनी व्यवस्था चाहिने र त्यो नभएसम्म भ्रष्ट प्रशासन भएको ठाउँमा नआउने प्रष्टसँग लेखिएको उनी बताउँछन्। 

मन्त्रीहरूले पनि त्यही बताइसकेका छन्। एक्सले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुक भनेर सिधै भनेको र त्यो हेपेको ठहर हुने विशेषगरी एमालेका मन्त्रीहरूले बताएका छन्। 

तर एक्सले किन नेपाल सरकारलाई भ्रष्ट भन्यो? यसका पछाडिका कारण के हुन्? सञ्चार मन्त्रालयमा त्यतिबेला रहेका नेपाल सरकारका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले सञ्जाल सूचीकरणको निर्णय गर्नेवित्तिकै सरकारभन्दा पहिला बिचौलिया सम्पर्कमा जाने, हामीलाई यो वा त्यो दिएपछि सहजीकरण गरिदिन्छौँ भनेर सिंगापुरदेखि अमेरिकासम्म लाइन लाग्ने काम भएको थियो। 

‘पछिल्लो समय स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवाको अनुमतिका लागि जसरी जे-जे गरियो। त्यसको साक्षी उनीहरू छन्। त्यसमा के-के मात्र गरिएन? त्यस्तै सञ्जाल प्रतिबन्धकै विषयमा विशेषगरी गैरसरकारी मान्छेको अग्रसरता र ठेकेदारी प्रथा जसरी चलाउन खोजियो त्यसको प्रत्यक्षदर्शी उनीहरू थिए। सायद त्यही देखेर लेखेको होला’ नेपाल सरकारका ती वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्। 

सेयर माग्ने, व्यापार माग्ने र यसका लागि शासकीय निर्णय सहजै गराउने भनेर जिम्मा लिने प्रवृत्ति व्यापक मौलाउँदै गएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी मस्ककै कम्पनीका प्रतिनिधिहरू थिए।

अरु कम्पनीले त्यति ठाडो भाषा प्रयोग गरेका थिएनन्। उनीहरूले व्यावसायिक भाषामै अडिएका थिए। तर एलन मस्कको एक्सले भने सिधै नेपाल सरकारलाई भ्रष्ट भनिदिएको थियो। 

सूचीकरणका लागि आह्वान गर्नेलगायतका सबै प्राविधिक काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने भएपनि यो विषयमा मन्त्रालयमा खासै गहन छलफल नै हुँदैन थियो। छलफल र निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमै हुन्थ्यो। 

कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालमा भएको पोष्ट गलत र खराब लागेमा डिलिटको आदेश दिनसक्ने र डिलिट गर्नैपर्ने जस्ता कार्यविधिमा उल्लेख थिए। तर त्यस्तो व्यवस्था संसदबाट पारित भएको कानून नभएकोमा प्राय सबै सामाजिक सञ्जालको भनाइ थियो।

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र बलियो संयन्त्र हुनुपर्ने त्यसपछिमात्र सूचीकरण हुने प्राय सबैको अडान रहेको छ। यही बीचमा सरकारले भने कार्यविधिकै आधारमा सूचीकरण हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। तोकिएको मितिमा सूचीकरण नभएपछि सरकारले बन्द गराइदिएको थियो।

सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको सरकारको अनुरोधमा एक्सले पत्राचार गर्दै नेपालमा भ्रष्ट शासन रहेको बताइदिएको थियो। एउटा कम्पनीले सार्वभौम सरकारलाई भ्रष्ट करार गरिएको कुरा आपत्तिजनक भएको तत्कालीन मन्त्रीहरूले बताएका थिए।