काठमाडौं- विश्व बैंक र एडीबीको ऋणमा निर्माण हुने नयाँ विकास परियोजनाका लागि नयाँ खरिद मूल्यांकन प्रणाली लागु भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ। परियोजनाका लागि भन्दै दुई निकायबाट ऋण लिएमा त्यसमा खरिद मूल्यांकनको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। 

सन् २०२५ देखि लागु भएको ‘रेटेड क्राइटेरिया’ परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अनिश्चितता बढेको छ भने नयाँ परियोजना अघि बढाउन झन् ढिला हुने देखिएको छ। यस्तो विधिमा कुनै पनि खरिदमा वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकनलाई एकै ठाउँमा राखेर ५०/५० प्रतिशत भार बनाएरमात्र छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि खरिदमा निर्माण व्यवसायीले आवेदन दिएपछि त्यसको वित्तीय प्रस्तावको भार ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत प्राविधिक प्रस्तावको हुनेछ। यसले गर्दा सक्षम निर्माण व्यवसायी छानिने विश्वास रहेको छ। यस्तो हुँदा कुनै ठेक्कामा प्राविधिक रुपमा निकै कमजोर कम्पनीले न्यून वित्तीय प्रस्ताव कबोल गर्दा पनि ठेक्का नपाउने हुन्छ। 

तर नेपालको अभ्यास तथा पछिल्लो समय अख्तियारले देखाएको सक्रियताबाट तर्सिएका आयोजना कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। सन् २०२५ मा पहिलोपटक यस्तो विधि लागु गर्दा २० प्रतिशतमात्र प्राविधिक प्रस्तावको भार राखेर मिलाइए पनि अब ५० प्रतिशत नै राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर यसमा सहमति बनिसकेको छैन। भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने डरले गर्दा अधिकारीहरू यो व्यवस्था मान्न तयार रहेका छैनन्। 

हालको अभ्यासमा पहिला प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने र त्यसबाट योग्य देखाएका सबै कम्पनीलाई एकै ठाउँमा राखेर वित्तीय प्रस्तावको मात्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। यो अभ्यासबाट तुलनात्मक रुपमा कमजोर कम्पनीले न्यून प्रस्ताव राखेर ठेक्का लिने तर बीचमा वित्तीय क्षमता तथा प्राविधिक क्षमताको अभावमा काम हुन नसकेको र यो अभ्यास फेल भइसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ। 

उनीहरूले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत मान्न कुनै समस्या नभएपनि नेपालको अहिलेको अवस्थामा असम्भव रहेको बताउँछन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी।

‘हामीले पनि अहिलेको अभ्यासबाट न्यून कबोल गर्ने कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने व्यवस्था रहेको छ, यसबाट उनीहरूले समयमै काम गर्न सकेका छैनन्। कसैको वित्तीय क्षमता छैन, कसैको प्राविधिक क्षमता छैन। मापदण्डमा न्यूनतम प्राविधिक बार राखेर पास गरिएपनि निकै क्षमतावान कम्पनीले धेरै न्यून बीड गर्दैनन्। तर हामी यसका लागि सक्षम छैनौँ’ ती उच्च अधिकारी भन्छन्। 

प्राविधिक समक्षताको मूल्यांकनको विशेषज्ञतामै सरकार कमजोर रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। अहिले २० प्रतिशतबाट विस्तारै अघि बढाएर निकट भविष्यमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिएपनि आजकै भोलि त्यसो हुँदा यहाँ कोही पनि नबच्ने उनीहरूको भनाइ छ।

१० वटा उपकरण भएको र २० करोड चालु पुँजी व्यवस्थापन गर्न सक्ने कम्पनी पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुन्छ, सँगै ३० वटा उपकरण र एक अर्ब चालु पुँजी व्यवस्था गर्नसक्ने कम्पनी पनि एउटै बास्केटमा पास हुन्छ तर सानो कम्पनीले एउटै काम २ अर्बमा गर्ने कबोल गर्दा ठूलो कम्पनीले २ अर्ब ५० करोडको लागत कबोल गर्छ।

स्वाभाविक रुपमा सानो कम्पनीलाई उपकरणदेखि पुँजी व्यवस्थापनमा संकट पर्छ र काम ढिला हुन्छ। यस्तोमा सँगै राखेर मूल्यांकन गर्दा ठूलो कम्पनीको प्रस्ताव पास हुन्छ।

‘आजका दिनमा यस्तो गरियो भने ५० करोड न्यून कबोल गरेर पनि ठेक्का नपाएको कम्पनी अख्तियारमा उजुरी लिएर जान्छ। त्यसपछि अख्तियारमा बयान दिन जानेमात्र होइन भ्रष्ट ठहर पनि हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालले त तत्कालै दोषी करार गरिदिन्छ। यस्तो जोखिम हामी कसरी लिने?' भौतिकका एक अधिकारी भन्छन्। 

एडीबी तथा विश्व बैंक जस्ता निकायबाट परियोजनामा ऋण लिएमा खरिद मापदण्ड उनीहरूकै मान्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले ऋण लिँदा सम्झौता नै गरेको हुन्छ। जस्तो ठेकेदारको मापदण्ड के हुने, कस्तो क्षमता चाहिने, कालोसूचीमा परे नपरेको तथा आधारभूत योग्यता जस्ता कुरामा खरिद मापदण्ड हुन्छ। तर खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै हुन्छ। 

दातृ निकायहरूले पछिल्लो समय ऋणमा सञ्चालन भएका परियोजनामा भ्रष्टाचार छानबिनका मुद्दा तथा उजुरी धेरै परेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन उजुरी तथा मुद्दाले गर्दा पनि अस्वाभाविक ढिला भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

आफूहरूको खरिद गाइडलाइन पालना हुने भएपछि घरेलु कानूनको परिपालनाको विषय ल्याएर अड्काएको भन्दै उनीरूले प्रत्येक मिटिङमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यो विवादले गर्दा परियोजना फाइनान्सिङको प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ। लागु गरिसकेकाले अझै प्राविधिक मूल्यांकनको हिस्सा बढाउनुपर्ने अडानमा विश्व बैंक र एडीबी छन् भने सरकारी अधिकारी मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। पुँजीगत खर्चको एकल स्रोतका रुपमा वैदेशिक ऋण रहेको सन्दर्भमा यो विवाद पेचिलो बन्न सक्नेछ। 

सार्वजनिक खरिदका विज्ञ तथा नेपाल सरकारक पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले खरिद प्रक्रियामा झन समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले खरिदलाई झन जटिल बनाउँदै गएकोतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खरिद जस्ता प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी कार्यकारी निकाय सरकारले गर्नुपर्नेमा न्यायिक तथा दण्ड दिने निकायको हातमा पुग्दा भद्रगोल भएको उनको भनाइ छ। 

प्रधानको भनाइअनुसार पछिल्लो समय प्रत्येक खरिदमा प्रश्न उठ्ने र त्यसको निरुपण न्यायिक तथा संवैधानिक निकायबाट हुँदा सबै काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। यही कारणले पनि विश्व बैंक तथा एडीबीको नयाँ मापदण्ड पालना नहुने अवस्थामा पुगेको छ। 

के हो ‘रेटेड क्राइटेरिया’

कमसल र सुस्त विकास निर्माणलाई गति दिन भन्दै सन् २०१६ मा ल्याएको प्रोक्र्युमेन्ट फ्रेमवर्कमा ‘रेटेड क्राइटेरिया’ को व्यवस्था गरेको थियो। ठेक्का मूल्याङ्कनमा 'सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव’ केन्द्रित अभ्यासबाट गुणस्तर, दीगो र नवप्रवर्तनलाई अंकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने ‘रेटेड क्राइटेरिया’ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 

सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै परियोजनाबाट दीर्घकालीन प्रतिफल लिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको थियो। रेटेड क्राइटेरिया प्रणालीअन्तर्गत ठेक्का मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावको मूल्यसँगै प्राविधिक क्षमता, कार्यविधि, वातावरणीय र सामाजिक असर तथा दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। 

सुरूमा सस्तो प्रस्ताव राख्नेलाई ठेक्का दिँदा बीचमा कमजोर क्षमताले गर्दा काममा ढिलाइ भएमा त्यसले समयको लाभ गुमाउने र दीर्घकालीन लागत थप गर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था विश्व बैंकले ल्याएको हो। 

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा ठेक्का ढिलाइ, विवाद र लागत बढ्ने समस्या सामान्य भएको सन्दर्भमा रेटेड क्राइटेरियाको प्रयोगले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको गुणस्तर सुधार्न सहयोग गर्ने भन्दै विश्व बैंकसँगै एडीबीले पनि यसलाई लागु गरेको छ।