कठमाडौं- दक्षिण एसियाकै समृद्ध अर्थतन्त्र श्रीलंकाले पछिल्लो दशकमा धेरै उतारचढावको सामना गर्नुपर्‍यो। राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएपछि अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा छ। रिकभरीका लागि नयाँ योजना बनिरहेका छन् भने सरकारलाई ग्रोथभन्दा पनि पुनरुत्थानकै लागि काम गर्नुपरेको छ।

दक्षिण एसियामै उत्प्रेरक अर्थतन्त्रका रुपमा चित्रण भइरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सन् २०१५ सम्म संसारभरबाट प्रसंशा भइरहेको थियो।पर्यटन र कृषिबाट समृद्धि भइरहेक र सम्मानजनक प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरको आडमा त्यो धारणा बनेको थियो।

जीडीपीको त्यही आँकडा  देखाएर संसारका ऋणदाताले श्रीलंकालाई ऋण दिए। श्रीलंकाले पनि त्यही देखाएर ऋण लिने आँट गर्‍यो। यसका पछाडि बलियो आर्थिक वृद्धिदर र सम्मानजनक प्रतिव्यक्ति आम्दानी थियो। तर त्यसको आधार कृषि र पर्यटनमात्र नभएर तथ्यांकीय श्रृंगार पनि पृष्ठभूमिमा थियो। 

जस्तो कुनै पनि मुलुकमा एकसाथ थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा गएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग गर्छ। तर ती आयोजना पूरा भएपछि तिनले आर्थिक उपार्जनमा सहयोग नगरेमा वा अधुरै रहेपछि एउटा समयमा गएर अर्थतन्त्रकै लागि बोझ बन्छन् र त्यसले अर्थतन्त्रमा अनर्थ सिर्जना गर्नसक्छ। यसको दु:खद उदाहरण श्रीलंकासहितका सयौँ मुलुकले देखाएका छन्। 

विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकले जीडीपीको आँकडा बढी देखाउनका लागि थुप्रै तिकडम गर्छन्। घरेलु रुपमा जनतालाई विशाल आर्थिक वृद्धिको चमत्कारिक आँकडा देखाएर शान्त बनाउन र विश्व समुदायमा शाख विस्तार गर्नका लागि भएपनि यस्तो आँकडामा छेडखानी गर्छन्। आधिकारिक सरकारी तथ्यांककै आधारमा तेस्रोपक्ष समीक्षा हुने भएकाले यसमा पूर्णरुपमा सरकारी नियन्त्रण हुन्छ। 

नेपालमै पनि विस २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुर्निर्माणको समयमा भएको अधिक पुँजीगत खर्चले तत्कालीन समयमा आर्थिक वृद्धिको उच्च आँकडा देखाउन साथ दियो। त्यसपछि संघीयता कार्यान्वयन भएपछि देशभर निर्माण भएका सरकारी भवनले पनि यसमा साथ दिए। र सयौँ आयोजनाको एकसाथ कार्यान्वयनले पनि यसलाई बढाए।

तर सरकारी भवन बनेपछि त्यसको उत्पादन हुँदैन। जुन आयोजना पूरा भएपछि उत्पादन बढ्थ्यो ती अधुरै रहे। त्यसैले नेपाल रोजगारीबिनाको आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकको सूचीमा रहेको छ। विश्व बैंकले पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रलाई 'जबलेस ग्रोथ'को संज्ञा दिएको थियो। 

जीडीपीको आँकडा उच्च देखाउँदा जनतालाई शान्त बनाउन तथा विश्व समुदायमा शाख बढाउन काम लागेपनि कालन्तरमा त्यसले ‘बबल’ सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ। यही बुझेर चीनले आगामी आवधिक योजनाबाट यसमा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ।

तथ्यांकीय पारदर्शितामा बाँकी विश्वले चीनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। उच्च वृद्धिदरको आँकडाको पछाडि दौडिँदा सयौँ अनावश्यक ठाउँमा लगानी हुने र यसले दिगो विकासमा सहयोग नगर्ने भन्दै चीनले यसमा सुधार गर्ने भएको छ। 

आगामी आवधिक योजनाको तयारीमा रहेको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले हालैमात्र कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले व्यावहारिक र धरातलमा टेकेको योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। चीन अब चर्चा कमाउनका लागि खोक्रो प्रचार र अवास्तविक लक्ष्यमा नहिँड्ने उनको प्रष्ट सन्देश रहेको छ। 

उच्च वृद्धिका लागि जस्तासुकै योजना र आयोजनामा हुने लगानीले एकातिर ऋणको तनाब बढाएको र अर्कोतिर खोक्रो आडम्बरले कालान्तरमा मुलुकलाई नै संकटमा पार्नसक्ने भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले योजना निर्माणमा सचेत हुन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

चीनले पछिल्लो चार दशकमा जीडीपीको दौडमा लाग्दा कयौँ बबल बनाएको छ। पछिल्लो वर्ष स्थिर पुँजीमाथिको लगानी घटेपनि अब पुँजी बढाउनकै लागि जस्तोसुकै योजनामा लगानी नगर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन्देश दिएका छन्। उनको यो सन्देशसँगै चीन अब जीडीपीको दौडमा नलाग्ने प्रष्ट भएको छ। 

जीडीपीको आँकडामा अघि देखाउनका लागि विभिन्न देशका सरकार क्यालकुलेटिभ लगानीदेखि गणना विधिमा छेडखानी गर्न पछि पर्दैनन्। हालैमात्र भारतको गणना विधिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रश्न उठाएको छ।