काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको फोरजी नेटवर्क विस्तारको जिम्मा लिएको हुवावेलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक संरक्षण तथा व्यवस्थापनको सेटिङबाट उल्टो बिलिङको ठेक्कासमेत सुम्पिने काम भएको पाइएको छ।

१९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर अघि बढाइएको फोरजी परियोजनामा सम्झौताअनुसारको काम नहुँदा एकातिर गुणस्तर खस्किएको छ भने अर्कोतिर टेलिकमले अनिवार्य नियामकीय शुल्क पनि तिरिरहेको छ। 

खरिद सम्झौता परिपालना नहुँदा कम्पनीलाई आर्थिक नोक्सानी तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरमा झेल भएको छ। एकातिर लगानी हुने तर त्यसको लाभ उपभोक्ता र कम्पनीले नपाउने अन्तत: नोक्सानीको भारी बोकाउनेगरी फोरजी प्रक्रियामा अनियमित काम भएको हो। 

फोरजी परियोजनाको टेन्डर गर्ने बेलादेखि नै निकै विवादित बनेको थियो। सोही समयदेखि मुख्य आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) हुवावेको बदमासीका कारणले गुणस्तर नै प्रभावित बनेको छ। लागतका हिसाबले करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र सेवाको गुणस्तरमा मुख्य भूमिका खेल्ने एउटा कम्पोनेन्टको जडान नै नभएको पाइएको छ। 

फोरजी तथा फाइभजी नेटवर्कको इन्टरनेट कनेक्सनलाई तीव्र पार्नका लागि आवश्यक पर्ने 'स्मल सेल' नामको उपकरण नै जडान नगरी झारा टार्ने काम भएको छ। सम्झौतामा स्मल सेल जडान गर्ने भनेर हुवावेले प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यो उपकरणसहितको लागतमा १९ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यही कारणले टेलिकमले खारेज गरिसकेको वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सीसमेत होल्ड गरिरहेको छ। तर यही उपकरण जडान नहुँदा बर्सेनि १० करोडमाथिको शुल्क टेलिकमले अहिले पनि तिरिरहेको छ। 

विगत तीन वर्षदेखि टेलिकमले यही प्रायोजनका लागि होल्ड गरेको फ्रिक्वेन्सीको शुल्क तिरेको छ। तर यसको उपयोगिता शून्य रहेको छ। यसले गर्दा कम्पनीलाई नोक्सानी भएको छ। 

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। जसमा कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँबराबरको काम नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ।

ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ। अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ।

सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो। टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा बीटीएस टावर निर्मााणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।

यसरी सम्झौताअनुसार मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि टेलिकमले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै हुवावेलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार। जसमा हुवावेले पछिल्लो तीन वर्षमा प्रत्येक दिन ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षतिपूर्तिसहित कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि ढाउनुपर्ने हुन्छ यदि काम सम्पन्न नभएमा।

तर टेलिकमको ‍तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी तथा त्यसपछिको कामु प्रबन्ध निर्देशक भएकी सविना मास्केले सो परियोजनाको क्लेरेन्स गर्नुको साटो हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का सुम्पिनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ। राजनीतिक रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको र हुवावेमैत्री सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संरक्षणमा यो काम अघि बढेको थियो। 

यहीबीचमा हुवावेकै लागि भनेर पहिलो टेन्डर रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो, ‍जसबाट अहिले हुवावेलाई दिनका लागि अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। हुवावेको हातमा बिलिङ पुगेमा नेपाल टेलिकमको सबै प्रमुख प्रविधि हुवावेको नियन्त्रणमा पुग्नेछ। कुनै पनि कम्पनीका लागि यो रणनीतिक हिसाबले राम्रो होइन भनेर अदालतदेखि नियामक र परामर्शदातासम्मले भनिसकेका छन्।

अहिले भने यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। टेलिकमको एन्टेनाको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ। फोरजीका अधिक लागत बढाएको तर त्यसको औचित्य नदेखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। 

लागत र प्रक्रिया

नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत् देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो। 

यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेन्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो।

उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिममा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काममा चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो।

कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाई गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो। यो पनि हुवावेसँग 'नेक टु नेट' प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो। योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो।

हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो। जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो।

जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो। तर हुवावको कम्पनीले भने सुरुदेखि नै कमजोर र सुस्तरुपमा काम गरिरहेको थियो। कोरोना अगाडि नै काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। साथै काम पनि गुणस्तर पुर्‍याएर भएको थिएन। 

सम्झौतामा अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाइएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनसमेत गरिरहेको छ।

निवर्तमान प्रम ओलीको संरक्षणमा टेलिकमको बिलिङ हुवावेलाई सुम्पिने सेटिङ, प्रक्रियादेखि ‘भेण्डर लक’सम्म छानबिन समितिको प्रश्न केपी ओली सधैँ दाहिना हुँदा हुवावेको नियन्त्रणमा नेपाल टेलिकमको प्रविधि, निकटस्थको लाभका लागि प्रणाली नै जोखिममा नेपाल टेलिकमको प्रणाली हुवावेको नियन्त्रणमा पुग्दै, कालोसूचीमा परेको कम्पनीको हार्डवेयर राख्नेगरी बिलिङको ठेक्का दिइँदै हुवावेलाई टेलिकमको बिलिङको ठेक्का दिन 'इण्ड अफ लाइफ' घोषणा भएको सफ्टवेयरलाई मान्यता दिनेगरी टेन्डर भएको खुलासा विस्मृतिमा गएको फोरजी काण्ड, त्यही मार्गबाट नेपाल टेलिकममा बिलिङको ठेक्का हत्याउँदै हुवावे