काठमाडौं- नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाप्रादयक कम्पनी वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकमा करछली गरेको पाइएको छ। यसअघि शुल्क तथा रोयल्टी छली गरेको ठहर भएकोमा त्यहीसँग जोडिएको आम्दानीमा पनि करछली गरेको पाइएको हो। 

आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क र रोयल्टी तिर्न अटेरी गर्दा पौने दुई अर्ब तिरेको वर्ल्डलिंकले सोही शीर्षकबाट बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको पाइएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले लामो समयको अध्ययन पछि वर्ल्डलिंकले ३ अर्ब भन्दा बढी कर छली गरेको रिपोर्ट तयार पारेको हो।

आर्थिक ऐनले कुनै पनि इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई समातेर यो रकममा रोयल्टी र शुल्क पनि नलाग्ने दाबी गरेको वर्ल्डलिंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा शुल्क उन्मुक्ति लिएको पाइएको छ। 

त्यस्तै यो रकमसँगै वर्ल्डलिंकले आयकर तथा भ्याट पनि न्यून बुझाएको पाइएको छ। यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट कैफियत देखिएपछि यसको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। 

ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी तिर्नैपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो आम्दानी तथा लेखासँग जोडिएको करको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानबाट विभागले कर तथा जरिबाना गरी ७ अर्ब रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको करछलीलाई बिगो कायम गर्दै त्यति नै जरिबाना माग हुँदा सात अर्बको मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुर स्रोतका अनुसार मुद्दा दर्ताका लागि विभागबाट भएको अध्ययनअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि करछली अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुने छ।

दूरसञ्चार ऐनमा कुनै पनि सेवाप्रदायक कम्पनीले वर्षभर गर्ने आम्दानीबाट ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी तिर्दा आयको वर्गीकरण पनि नियमावलीमा गरिएको छ। सेवाकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरबाहेकको रकमलाई कुल आय मान्ने र त्यही आयमा ४ र २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यही व्यवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले मर्मतसम्भार शुल्क भनेर उपभोक्ताबाट मासिक रुपमै लिन्छन्। उपभोक्ताले तिर्ने बिलमा यसको छुट्टै शीर्षक हुन्छ। कम्पनी हेरेर औसतमा कुल आम्दानीमा यस्तो शुल्क ४० प्रतिशत हुन्छ। कुनै कम्पनीले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४० रुपैयाँ यस्तो शुल्कबाट गर्छन्। 

वर्ल्डलिंकले यस्तो आम्दानी देखाउँदा रोयल्टीमात्र होइन सेवाशुल्क पनि छलेको थियो। आयकर र भ्याट पनि यसबाट थप असुल हुनैपर्ने प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले प्रारम्भिक रुपमा विश्लेषण गरेका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदै भण्डारीले यो विषयमा पनि मन्त्रीमार्फत् अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। 

वर्ल्डलिंकको वैदेशिक मुद्रा अपचलन तथा करछलीको अर्को विषयमा भने अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको छ। यद्यपि यो विषयमा अरु देशको पनि सहयोग चाहिनेमा नेपाल सरकारले सम्झौता नगरेकाले तीव्रता पाएको छैन। 

ब्यान्डविथ खरिदमा वर्ल्डलिंकको ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’मा थप अनुसन्धान गर्दै प्राधिकरण, मागेको प्रमाण नदिँदा विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकियो वर्ल्डलिंकले सबैतिर मिलाएर सामसुम पारेको थियो राजस्व छली, महालेखाको प्रश्नपछि लेखा समिति लगाएर खोजिएको थियो ठीक पार्न दशकदेखि सबैलाई गुमराहमा राखेर कसरी राजस्व छली गरेको थियो वर्ल्डलिंकले? यस्तो छ अदालतको व्याख्या वर्ल्डलिंकको करछली र पुँजी पलायनमाथि एकसाथ अनुसन्धान हुँदै वर्ल्डलिंकको बद्‍मासी : इन्टरनेटको बजारीकरणमा आईपी टीभीको उपयोग, रोयल्टी छल्न नाममात्रको बिलिङ कर नतिर्ने भन्दै वर्ल्डलिंकले हालेको रिट खारेज, अर्बौं बक्यौता तिर्नुपर्ने ब्यान्डविथ खरिदमा वर्ल्डलिंकको ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’, करछलीको विषयमा अुनसन्धान गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदमा सरकारले उठायो प्रश्न, वर्षौंदेखि ‘ओभर इन्भ्वाइस’ गरेर करछलीसँगै पुँजी पलायन गरेको आशंका वर्ल्डलिंकको ग्राहक झुक्याउने प्रचार, वाईफाई सिक्सलाई ‘सिक्स जी’ नेटवर्क जस्तो घोषणा ‘प्राइस वार’ छल्न वर्ल्डलिंकको अस्वस्थ अभ्यास, प्रोक्सी कम्पनी खडा गरेर प्रतिस्पर्धी तह लगाउने रणनीति