काठमाडौं- लक्ष्मी सनराइज बैंकले धितो परीक्षणको आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी ऋण जारी गरेको गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट कञ्चनपुरस्थित बैंक शाखाले नभएको घरलाई पक्की संरचना रहेको भनी मान्यता दिएर ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको सार्वजनिक भएको हो।

बेलडाँडी गाउँपालिका–८ का जग्गाधनी शान्ती नाथले बेलडाँडी–२ (साविक वडा–८) मा पर्ने कित्ता नम्बर ३५७, क्षेत्रफल ४ सय वर्गमिटर जग्गामा घर नभएको ठाउँमा घर रहेको भनी नक्सा तयार गराएका थिए।

सेती कन्सल्टेन्सी प्रालिमार्फत तयार गरिएको उक्त नक्सा गाउँपालिकाले पनि घर अभिलेखीकरणको नाममा प्रमाणित गरेको थियो। गाउँपालिकामा नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कुनै कानुनी मापदण्ड नै नबनेको बेला सरकारी कर्मचारीहरूले नक्सा प्रमाणित गरिदिएकाे अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

गाउँपालिकाले अभिलेखीकृत गरेको सोही नक्साको आधारमा नाथले लक्ष्मी सनराइज बैंकको कञ्चनपुर शाखाबाट २०७८ चैत १० गते २३ लाख ७५ हजार र २०७९ असोज १३ गते १९ लाख गरी दुई किस्तामै ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

अख्तियारको आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदराज जोशी, सब-इन्जिनियर जय कुवँर र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर तेजबहादुर सुनारले घर नभएको ठाउँमा घर रहेको झुटो विवरण प्रमाणित गरेर नाथलाई सहयोग गरेको उल्लेख छ। उनीहरूले ग्राउण्ड फ्लोर, पहिलो तला र दोस्रो तला गरी विस्तृत कोठा, सटर, सिँढी, किचनसमेत भएको पक्की भवन रहेको भनी विवरण नक्सामा पुष्टि गरेका थिए। यस्तो दाबी गरे पनि सो जग्गामा कुनै संरचना नभएको अख्तियारको स्थलगत अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ।

बैंकले धितो परीक्षण नै गरेन

बैंकले घर रहेको भनिएको स्थानको स्थलगत निरीक्षण एकपटक पनि नगरी गाउँपालिकाबाट प्राप्त कागजातकै भरमा ऋण स्वीकृत गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार धितोको भौतिक परीक्षण अनिवार्य भए पनि कञ्चनपुर शाखाले नाथले पेस गरेको झुटो नक्सा र अभिलेखीकरणलाई प्रमाणिक कागज मानेर ऋण जारी गरेको पाइएको हो।

अख्तियारका अनुसार, बैंकले पहिलो चरणमा मात्रै होइन, दोस्रो चरणमा पनि धितो पुनः परीक्षण नगरी थप ऋण स्वीकृत गरेको थियो। यसले बैंकको आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन र शाखास्तरीय अनुगमन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिन्छ।

अख्तियारले नाथसहित तीन स्थानीय सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि ऋण जारी गर्दा देखिएको बैंकको लापरवाही वा मिलेमतोबारे भने मुद्दा नदायर गरिएको छ। धितो परीक्षण नगरी ऋण दिने कार्यमा बैंकका कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट भए पनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।