काठमाडौं- टेलिकमदेखि हाइड्रोपावर, सडकदेखि विमानस्थल र खानीदेखि सिँचाइसम्म चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का हात पारिरहेका छन्। नेपाल र नेपालजस्तै गरिब मुलुकमा त चिनियाँ कम्पनीले एकछत्र नै छ संसारमा। नोटदेखि टावरसम्मको निर्माणको ठेक्कामा सबै कम्पनीलाई उछिनेर चिनियाँ कम्पनीले एकछत्र गरिरहेका छन्।

पश्चिमा मुलुकका कम्पनी तथा सरकारले पछिल्लो लामो समयदेखि लगाउँदै आएको एउटा आरोप छ- प्रतिस्पर्धामा चिनियाँ कम्पनीले उछिन्नुको एउटै कारण 'राज्य संरक्षित घुस' हो।

चिनियाँ कम्पनीले सम्बन्धित देशका अधिकारीलाई घुस दिन्छन् र उनीहरूका लागि मिल्दो मापदण्ड बन्छ। गुणस्तरभन्दा पनि सस्तो भए हुने खालको वातावरण बनाएर उनीहरूले ठेक्का हत्याउँछन्। 

त्यस्तै अर्को आरोप छ कि चीन सरकारले ऋण दिने त्यही ऋणको सर्तअनुसार आयोजनाको लागत पनि आफै तय गर्ने ठेक्का पनि आफ्नै मुलुकको कम्पनीले पाउने। यसरी पनि प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले अरुलाई उछिनेका छन्। 

पश्चिमाहरूले लगाउने गरेको आरोप नेपालमा धेरै ठेक्कामा लागु हुँदै आएको छ। पोखरा विमानस्थलको केसमा भने पछिल्लो सवालसँग मिल्दोजुल्दो छ। चिनियाँ कम्पनी हुवावेले पछिल्लो समयमात्र नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्का हात पार्न राजनीतिक तहलाई प्रभावित बनाएर सुरूदेखि नै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाएर बिनाप्रतिस्पर्धा हत्याउने अवस्थामा पुगेको छ। कमसल प्रविधिलाई ठाउँ दिने तर भविष्यमा लागत सिर्जना हुनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाएर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ।

प्राय विकसित मुलुकका कम्पनीले घुस दिएको प्रमाण भेटिएमा उनीहरूको देशमा कारबाही हुने तर चिनियाँ कम्पनीले भने यस्तो सुविधा सरकारबाटै पाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। अमेरिकाले हालैमात्र नेपालले खरिद गरेका जहाजको बारेमा संलग्न आफ्नै देशको कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।

चीनमा भने विदेशमा ठेक्का हात पार्न सरकारले नै उक्साउने गरेको छ। यसको उदाहरण एउटा त हुवावे हो भने अर्को पोखरा विमानस्थलको आयोजना हो। 

अख्तियारले हालैमात्र चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। यही कम्पनीले विमानस्थलको लागत बढाएर कसरी ठेक्का लियो र त्यसमा चिनियाँ सरकार नै कसरी सहयोगी भयो भन्ने कथा रोचक छ। 

चीन सरकारसँगको सम्झौताअनुसार नै चीनले एक्जिम बैंकबाट ऋण दिने तर त्यसको सर्त चीनकै कम्पनीले बनाउनुपर्ने थियो। तर टेन्डरमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई जसरी पनि ठेक्का दिलाउनका लागि चीन सरकार नै अड्डी कसेर बसेको थियो। कुटनीतिक अडानकै कारण नेपाल सरकारले सो सर्तमात्र स्वीकार गरेन उक्त कम्पनीले त्यतिबेलाका सरकारी अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर लागत बढाउन पनि सफल भयो। 

एकातिर योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई समावेश गरेर मूल्यांकनमा पठाउने अर्कोतिर जुन कम्पनी दाबेदार र वार्तामा छ उसकै सहायतामा लागत अनुमानका लागि अध्ययन गराएको थियो। पोखरा विमानस्थलमा पछि त्यही कम्पनीले ठेक्का पायो। यो सबै प्रक्रियामा चीन सरकारको संरक्षणमा कम्पनीले घुस खुवाएरै भएपनि लागत बढाउने र ठेक्का हत्याउने काममा सफल भयो।