काठमाडौं-अदालतको आदेश विपरित नियोसिया ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यानहरू बजारमा विक्री गरिएको छ। एम्बर मोटर्स प्रालिले उच्च अदालत पाटनको आदेश खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै उक्त गाडी बजारमा विक्रीवितरण गरिरहेको भेटिएको हो।

उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक ११ गते ‘नियोसिया’ ब्रान्डका भ्यानको आयात र वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो। तर आदेशको उलंघन गर्दै ती भ्यानहरू बिक्री भइरहेका भेटिएको छ।

कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कार्य न्यायिक आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो। “अदालतको स्पष्ट आदेशपछि पनि बजारमा त्यस्ता गाडी उपलब्ध तथा विक्रीवितरण हुनु सरासर अदालतको अपहेलना गर्नु हो,” एक कानुनविद्ले भने।

अघिल्लो हप्ता उच्च अदालत पाटनले “नियोसिया ब्रान्डका सवारी साधन आयात नगर्नु र यदि पहिले नै आयात भइसकेका छन् भने बिक्री वितरण समेत नगर्नु” भनेर स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

यसअघि, गत साउन १५ गते सोही अदालतले केवाइसी ब्रान्डका गाडी नेपालमा सीजी मोटर्स बाहेक अरू कुनै कम्पनीले आयात नगर्न भनेको थियो । तर उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सोही मोडेलका गाडीहरू ‘नियोसिया/स्टार भी ईभी’ नाममा भित्र्याइएको थियो।

यो विवादमा ‘इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मोबिलिटी प्रालि’ र त्यसकै सञ्चालकहरूले स्थापना गरेको ‘एम्बर मोटर्स प्रालि’ संलग्न भएको खुलासा भएको थियो । दुवै कम्पनीका प्रमुख व्यक्ति एउटै समूहका रहेकाले अदालतको आदेश छलेर गाडी आयात गरेको आरोप लागेको छ।

अदालतको आदेशपछि पनि बजारमा बिक्री नरोकिनु सम्बन्धित निकायहरूको निष्क्रियता र नियामक कमजोरीको प्रमाण समेत हो ।

भन्सार विभागका कर्मचारीहरूले समेत यस विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसरी कानुनी आदेशको उल्लङ्घन गरी गरिएको आयातले गाडी खरिदकर्ताहरू भविष्यमा समस्या र कानुनी जोखिममा पर्ने समेत अवस्था देखिएको थियो।

केवाइसी ब्रान्डका गाडी नेपालमा सीजी मोटर्सले आधिकारिक रूपमा आयात गर्दै आएको थियो। सीजी मोटर्सले देशभर बिक्री, सेवा र चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्दै सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ, किफायती र दिगो यात्राको सुरुवात गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सो ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता अधिकार कब्जा गर्न विभिन्न खेल र विवाद उत्पन्न भएका थिए।

केवाइसीको उत्पादक कम्पनी चोंगकुइंग चाइना ले पनि सोही गाडीको नाम ‘नियोसिया’ राखेको पुष्टि भएको छ । मोडेल, बनावट र फिचरहरू उही भए पनि नाम परिवर्तनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अन्तरदेशीय व्यापार नियमनबारे नयाँ कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।