काठमाडौं- भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ।

हालै बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय रुपमा अघि बढाइएको परियोजना संकटमा परेको हो।

बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड, भारतको 'एनटीपीसी' विद्युत् व्यापार निगम र जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता रद्द हुनसक्ने देखिएको छ।

सम्भावित सम्झौता बंगलादेशको विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत गरिँदै थियो, जुन ऐनकै प्रभावमा हालसम्म गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको छ। उक्त निर्णयले जीएमआरसँगको प्रस्तावित २५ वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौतामा अन्योल देखिएको छ।

भारतले प्रस्ताव गरेको १ सय १७ किलोमिटर लामो ७ सय ६५ केभी उच्च क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन बंगलादेशले प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उक्त प्रस्तावमा बंगलादेश भूराजनीतिक रुपमा सचेत भएको छ। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो अवामी लिग सरकारका पालामा गरिएको सम्झौता अघि बढाउने संकेत नदेखाएको जनाइएको छ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारमा त्रिपक्षेत्रीय सहकार्यको रुपमा लिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना तीन देशबीचको सहकार्यको नमुना मानिएको थियो। सन् २०२४ को डिसेम्बर ५ मा गरिएको त्रिपक्षीय समझदारीअनुसार २०२९ देखि विद्युत् आपूर्ति सुरु हुने जनाइएको थियो।

जीएमआरले बंगलादेशलाई प्रमुख बजार मान्दै विद्युत खरिद सम्झौताको लागि निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो। फेब्रुअरी २०२५ मा जीएमआरका उच्च अधिकारीले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई औपचारिक पत्रमार्फत सम्झौता टुंग्याउन आग्रहसमेत गरेका थिए।

१ खर्ब १६ अर्ब लगानी जुटाएपछि बल्झियो समस्या

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको छ। 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा ५ नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने तथा अन्य भारतीयसहित गरी आवश्यक पर्ने १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ लगानी जीएमआरले जुटाएको हो।

लगानीका लागि यसअघि नै भारतीय कम्पनी रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) भित्रिएको छ। इरेडासँगै माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय दुई सरकारी कम्पनी प्रवेश गरिसकेका छन्।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार अब ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा जीएमआर, सतलज जलविद्युत् निगम र इरेडाले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने छन् भने नेपाली बैंकहरूले पनि ऋण लगानी गर्ने छन्।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई यसअघि नै ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। अब भारतीय सरकारी कम्पनी इरेडाले २ सय ९० करोड भारु लगानी गर्ने छन्।

जीएमआरले इरेडालाई १० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। अहिले जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको ४१ प्रतिशतमात्रै सेयर रहेको छ।

इरेडाले माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (स्वपुँजी) खरिद गरेको छ। तीन कम्पनीले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने भएसँगै माथिल्लो कर्णालीमा 'ब्रेकथ्रु' हुने देखिएको लगानी बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको तथा तल्लो अरुणको पनि जिम्मा लिएको सतलजले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ४९ प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेको छ।