काठमाडौं- घर टोलसम्म चासो हुने र धेरैले बजेट भनेर चिन्ने विनियोजन विधेयक वृहत छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। केही प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै बीचमा प्रक्रिया पूरा गरेर विनियोजन विधेयक पारित भएको हो। 

बजेटसँगै करसम्बन्धीको 'आर्थिक विधेयक'माथिको छलफल भने अझै बाँकी छ। यद्यपि सांसददेखि जनतासम्मलाई बजेट भनेर महसुस हुने र विकासका लागि विनियोजन हुने विनियोजन विधेयकमाथि नै धेरै चर्चा हुन्छ। 

विनियोजन विधेयक नै हो जसमाथि प्रत्येक मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छुट्टै छलफलमात्र होइन मन्त्रीहरूले प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छन्। सामान्यत: मन्त्रीहरूले आफ्नो बजेटको प्रतिरक्षा डटेर गर्छन्। धेरै चर्चा र प्रश्न नउठेका मन्त्रीका लागि त्यति आवश्यक हुन्न तर प्रश्न धेरै उठेपछि मन्त्रीहरूले डटेर सामना गर्छन् र प्रतिरक्षा पनि त्यसैगरी गर्छन्। 

यसपालि सरकारका तर्फबाट बजेटको प्रतिरक्षा फितला देखिएको छ। जब प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षबाटै बजेटको आलोचना धेरै भयो तब मन्त्रीहरूले खासै तार्किक जवाफ दिन सकेनन्। उही कर्मचारीले बनाइदिएको जवाफ पढेरै मन्त्रीहरूले बजेटको प्रतिरक्षा गरेको पाइयो। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, अर्थलगायतका मन्त्रालयसम्बद्ध धेरै प्रश्न उठेका थिए। खानेपानी, सिँचाइका सवालमा पनि प्रश्न उठेका थिए। 

यसपालिको बजेटमा धेरै प्रश्न उठेको भनेको असन्तुलित विनियोजन हो। प्रभावशाली मन्त्री तथा नेताको क्षेत्रमा धेरै विनियोजन भयो भन्ने प्रश्न सांसदबाट धेरै उठेको थियो। ठूलो बजेट भएका तथा सरकारमा पनि बलियो प्राधिकार भएका मन्त्रीहरूले बजेटलाई एकलौटी गरेको र केही क्षेत्रमामात्र थुपारेको आरोप धेरै सांसदको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सभामुखको गृहजिल्ला झापा, सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरा, गृहमन्त्री रमेश लेखकको क्षेत्र, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जिल्ला रुपन्देही तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंमा बजेट केन्द्रित गरेको अधिकांश सांसदको आरोप थियो। 

सुरूमा बजेट माग्न जाने सांसदहरूलाई मन्त्रीहरूले यसपालि तीन करोडभन्दा तलको योजना केन्द्रमा नराख्ने मापदण्ड देखाएको तर आफ्नो क्षेत्रमा राख्दा भने त्यसलाई मिचिएको धेरै सांसदले उल्लेख गरेका छन्। 

जहाँ धेरै विकासको आवश्यकता छ त्यहाँभन्दा शक्तिशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बजेटको थुप्रो लगाइएको र कतिपय ठाउँमा सयौँ योजना पारिएको सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए। विकासको आवश्यकता भएका कतिपय ठाउँमा पानी र बिजुलीका लागि बजेट नभएको तर ठूला नेताहरूको क्षेत्रमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे गर्न पनि बजेट छुट्याइएको सांसदहरूको सवाल थियो। 

प्रश्न सोझिएका मन्त्रीहरूले यी प्रश्नको बनिबनाउ जवाफ दिएर झारे टार्ने काम गरे। तीन करोडको सीमाका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरेका योजनामा अर्थले विनियोजन गरेको र यसरी विनियोजन गर्दा तीन कारणले तीन करोडको सीमाभन्दा तलका योजना परेको हुनसक्ने बताए। 

विगतको दायित्व भुक्तानी प्रायोजन, संघीय सरकारकै एकल अधिकार क्षेत्रका कार्यक्रम र विकासबाहेकका अन्य कार्यक्रम भएको अवस्थामा त्यो भएको हुनसक्ने उनले बताए। तर यसबाहेक पनि विनियोजन भएको भए कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने उनले जवाफ दिए। उनकै जवाफले पनि प्रष्ट पार्छ कि तीन करोडको सीमा पूर्ण पालना भएको छैन। 

त्यस्तै सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले भने आफ्नो क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको विषयमा उल्लेख्य 'डिफेन्ड' गर्न सकेनन्। काठमाडौं तथा बागमती प्रदेशमा धेरै बजेट किन भन्ने विषयमा आधार र तर्कसहित सहरी विकासमन्त्री प्रस्तुत हुन सकेनन् भने झापमा बजेट किन धेरै भन्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले जवाफ दिएनन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै पन्छिए।