काठमाडौं- सरकारले सवारीसाधनको आयात तथा जडान र उत्पादनका लागि कसिलो व्यवस्था लागु गर्न लागेको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै निर्देशिका बनाउन लागेको हो।

हालसम्म सवारी आयात गर्ने निश्चित मापदण्ड तथा निर्देशिका नभएकाले विभागले कसिलो निर्देशिका ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यसका लागि कमिटी नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ। कमिटीले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी आयातदेखि उत्पादन र जडानका लागि नियमन गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै विद्युतीय सवारी आयातका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय सवारीको न्यूनतम रेन्जदेखि मोटरको पिक पावर र रेटेड पावरको रेसियोसम्म तोकिएको छ।

यसका साथै नेपालमा जडान गरिने र उत्पादन गरिने सवारीसाधनमा के-के हुनुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने कुराहरूसमेत राखिएको छ। सवारी आयातकर्ताले निश्चित संख्यामा सवारी आयात गरेपछि राख्नु पर्ने वर्कशप, त्यसमा हुनुपर्ने न्यूनतम जनशक्ति, विद्युतीय सवारीको हकमा चार्जिङ स्टेसनसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

आयात हुने सवारीको गुणस्तर मापनको बुँदामा आयात हुने सवारीको लागि जुन देशबाट सवारी आयात हुने हो सो देशमा उत्पादक कारखाना अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। 

‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ मा नेपालमा सवारी साधन आयात गर्न चाहनेले यातायात व्यवस्था विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहने छ। हालसम्म भन्सार छुटाउन प्राविधिक रुपमा सक्षमता र प्रदूषणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र ठीक रहेको प्रमाणित गराए पुग्ने व्यवस्था रहेको छ। 

हाल नेपालमा सवारी आयात गर्दा बिक्रीपछिको सेवा र मर्मतसम्भारको लागि कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। प्रस्तावित निर्देशिकामा भने सवारी आयात गर्दा नै नेपालमा बिक्री वितरण, बिक्रीपछिको सेवा तथा मर्मत सम्भारको लागि प्रस्तावित योजना अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

उपभोक्ताले बिक्रीपछिको सेवा पाउन कठिन भइरहेको र त्यस्तो सेवा नपाउने जोखिम बढ्दै गएको विषयलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्नेछ। यो व्यवस्थाले सवारी आयातकर्तालाई बिक्रीपछिको सेवामा सवारी आयात गर्दा नै जिम्मेवार बनाउनेछ। 

सवारी आयातको लागि अनुमति लिनुपर्ने : 

आयातकर्ताले आफूले आयात गर्न चाहेको कुनै मोडेलको सवारीको लागि अनुमति प्राप्त गर्न देहायअनुसारका आधिकारिक काजगातहरूका प्रतिलिपि संलग्न राखी विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

क. फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र,

ख. नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गर्न सम्बन्धित निकायको स्वीकृति,

ग. उत्पादक कम्पनीसँगको सम्झौता र सर्तहरू,

घ. अनुसूची २ बमोजिम सवारीको विस्तृत प्राविधिक विवरण (स्पेशिफिकेसन),

ङ. सवारी मोडलकोलागि सम्बन्धित देशको सक्षम निकायबाट अनुसूची ४ र ५ अनुसार दिइएको प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र,

च. सम्बन्धित राष्ट्रमा सवारीको त्यस्तो मोडेलका लागि पछिल्लो पटक दिइएको उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्र,

छ. पैठारी गर्ने सवारीको प्रोफोर्मा इन्भोइस,

ज. नेपालमा बिक्री बितरण, बिक्री पछिको सेवा तथा मर्मत संभारको लागि प्रस्ताबित योजना, 

झ. यस निर्देशिकाअनुसारको अन्य कागजातहरू। आधिकारिक बिक्रेतामार्फत आयात हुनुपर्ने।

नेपालमा सवारीसाधन बिक्री गर्न चाहने उत्पादक कम्पनीले सो को लागि नेपालमा आफ्ना आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

यसरी आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नको लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। सवारी साधनको उत्पादक कम्पनीले उक्त कम्पनीवाट उत्पादित कुनै वर्गको सवारीको लागि नेपालको कुनै एक कम्पनी वा फर्मलाई मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सक्नेछ।

आयातकर्ताले उही उत्पादकवाट उत्पादन भएका एकभन्दा बढी वर्गका सवारीसाधनसमेत नेपालमा बिक्री बितरण गर्नेगरि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सकिनेछ तर आधिकारिक बिक्रेताबाहेक कसैले पनि नेपालमा उक्त कम्पनीबाट उत्पादित तोकिएको वर्गको सवारीको बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन। 

आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्दा उत्पादकसँगको आधिकारिक डिलरसिप सम्झौता, उत्पादकले जारी गरेको नियुक्तिपत्र, उत्पादकको उत्पादनसम्बन्धी विवरण तथा सम्बन्धित सवारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसमेत दिइएको हुनुपर्नेछ।

कुनै सरकारी निकायले अनुरोध गरेको अवस्थामा विभागले आवश्यक ठानेमा त्यस्ता निकायले प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आधिकारिक बिक्रेताबाहेकको फर्म कम्पनीसमेतलाई आयातको लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अर्धवार्षिक कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने 

सवारी आयातकर्ता कम्पनी र फर्मले देहायअनुसारका विवरणहरू समावेश गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको कार्य अवधिको लागि माघ मसान्तभित्रमा र माघदेखि असारसम्मको कार्य अवधिको लागि साउन मसान्तभित्रमा सो अवधिमा सम्पन्न कार्यको प्रतिवेदन विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

क. आयात भएका सवारीसाधनको संख्या र विवरण 

ख. बिक्री वितरण भएका तथा मौजदातमा रहेका सवारीसाधनको विवरण 

ग. प्रत्येक मोडेलको सवारीको लागि आयात भएका स्पेयर पार्टसको पार्टस नम्बरसहितको विवरण

घ. कुनै सवारीको सम्बन्धमा ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो र गुनासो समाधानको लागि गरेका कार्यबाहीको विवरण
बिक्री पछिको सेवाको सुनिश्चितता 

आफू वा आफ्ना आधिकारिक बिक्रेताबाट बिक्री वितरण गरिएका सवारीसाधनको बिक्री भएको मितिबाट छ महिनाको अबधिभित्र उत्पादन वा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको खराबी उत्पन्न भएको अवस्थामा सो को नि:शुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्नु आयातकर्ता फर्म वा कम्पनीको दायित्ब हुनेछ। तर उत्पादक कम्पनीले तोकेको समयअनुसारको पिरियोडिक मेन्टिनान्स नगरेको कारण त्यसरी खराबी उत्पन्न भएको रहेछ भने आयातकर्ता फर्म वा कम्पनी सवारीको नि:शुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यससँग सम्बन्धित अन्य धेरै कुराहरूको व्याख्या निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। 

विभागले सवारीको सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय विकास भएका ईबीडी (इलेक्ट्रोनिक ब्रेक डिस्ट्रिव्युसन) एबीएस (एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम), ईएससी (इलेक्ट्रोनिक सस्टेनेविलिटी कन्ट्रोल) लगायत विशेषता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका र आईएसओ ८६०८ (रोड सर्फेस) भएको र सवारीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम्पनीमा १८०-२०० एमएम (कार) र २५०-३०० एमएम (एसयूभी/बस) हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

प्रकार अनुमोदन (टीए) तथा उत्पादनको तदात्मयता (सीओपी) प्रमाणपत्र सम्बन्धमा

नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनको उत्पादकले उक्त सवारीको नमुना (प्रोटोटाइप) को परीक्षण गराइ सक्षम निकायबाट प्रकार अनुमोदनको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ।

सवारीसाधनको आयात अनुमतिको लागि दफा १ को 'ङ'अनुसार विभागसमक्ष पेश गरिने प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रमा सवारी मोडलको लागि उल्लेखित प्राविधिक विवरणको साथै निम्मअनुसारको विवरणसमेत उल्लेख हुनुपर्नेछ।

१. प्रकार अनुमोदनको लागि परीक्षण गरिएको सवारीको भीआईएन, परीक्षण मिति, स्थान तथा परीक्षणमा सम्लग्न अधिकारीको विवरण

२. प्रयोशालामा गरिएका परीक्षण तथा सम्बन्धित देशको तोकिएको मापदण्डको अनुपालन भए/नभएको

३. प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र नम्बर (टीएसी नम्बर)सहितको सवारीको प्रयोगशाला परिक्षणबाट प्राप्त टेष्ट रिजल्टको डाटा

४. प्रकार अनुमोदनको आधारमा जारी हुने उत्पादनको तदात्मयता (सीओपी) प्रमाणपत्रको ढाँचा

५. उत्पादकको तर्फबाट सीओपी जारी  गर्ने/गर्न सक्ने ब्यक्तिको नाम पद र सहीको ढाँचा

६. आधिकारिक रुपमा प्रमाणित गरिएको सवारीको विस्तृत प्राविधिक विवरण, ड्रइङग, फोटोग्राफ तथा अन्य जानकारीहरू।

विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था

विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि ऊर्जाश्रोतको रुपमा काम गर्ने ब्याट्रीको न्यून्तम आयु ७ वर्ष वा ३ हजार चार्जिङ साइकल हुनुपर्नेछ साथै सुरक्षा विशेषताको रुपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

ब्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस ०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले हाइ भोल्टेज सर्टसर्किट परीक्षण, ब्याट्री क्र्‍यास (दबाब) परीक्षण, तापमान, कम्पन, र मेकानिकल झट्का परीक्षण, आगो र विस्फोटको जोखिम परीक्षणमा सफल भएको टेस्ट रिपोर्टसहितको प्रमाणपत्र विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

विद्यूतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनसँग अनुकूल हुनुपर्छ।

विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने फर्म वा कम्पनीले उल्लेखित पूर्वाधारको अतिरिक्त बेसिक लेभेलको ब्याट्री रिपयेरिङ फेसेलिटिज तथा प्राविधिक जनशक्तिको ट्रेनिङ तथा विकाससम्बन्धी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्नेछ। आयात स्वीकृतिको लागि विभागसमक्ष पेश गरिने प्रस्तावित योजनामा पूर्वाधारको योजनासमेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी एकपटक पूर्णरुपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्यून्तम माइलेज (प्रतिचार्ज किलोमिटर) चारपांग्रे वा सोभन्दा बढीको सवारीको लागि ३ सय किमी तथा दुई वा तीनपांग्रे सवारीको लागि १ सय किमी हुनुपर्नेछ।

विद्युतीय सवारी साधनको जीभीडब्लू र पावरको रेसियो

विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने मोटर आईईसी ६००३४-१/६००३४-५ मा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर पालना गरेको हुनुपर्नेछ। ५ केडब्लूभन्दा माथिको मोटरको हकमा मोटरको इफिसियन्सी क्लास आईईफोर, प्रोटेक्सन क्लास आईपी ५५, इन्सुलेसन क्लास एफ, ड्युटी टाइप एसटू, रेसियो अफ पिक टू रेटेड पावर १.५ देखि २.५ हुनुपर्नेछ।  

मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोटरको मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (केडब्लू), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएम) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र सिरियल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ।

सवारीको प्रकार अनुमोदन गर्ने निकायले एसएई जे २९०८ मापदण्डको आधारमा मोटरको पिक पावर, रेटेड पावर, भोल्टेज, करेण्ट, दक्षता, र टर्क परीक्षण गरिएको छुट्टै डाटासिट डिजिटल र भौतिक रूपमा विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

विभागले आवश्यक ठानेमा मोटरको पिक पावर र क्षमतालाई  पुनः डायनामोमिटर टेस्ट र लोड टेस्टमार्फत स्वतन्त्र प्रयोगशालामा जाँच गर्न सकिनेछ त्यसरी जाँच गर्दा नेम प्लेटमा उल्लेखित वा विभाग समक्ष पेश गरिएको डाटासिट भन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी फरक हुँनुहुँदैन। पेश भएको डाटा गलत पाइएमा गलत जानकारीबाट हुन गएको क्षतिको क्षतिपुर्ति आयातकर्ताले दिनुपर्नेछ। साथै गलत जानकारी दिने पक्षलाई प्रचलित कानूनअनुसारको कारबाही हुने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

विभागले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकामा नेपालमा जडान हुने (एसेम्बल) सम्बन्धी र उत्पादनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ। एसेम्बलका लागि पार्टपुर्जा पैठारीको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा सवारी जडानकर्ताले आफूले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडेलको सवारीको लागि आवश्यक पूर्णरुपमा अलग सीकेडी वा आंशिक रुपमा अलग एसकेडी पार्टपुर्जा पैठारी गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्न आधिकारिक काजगातहरूका प्रतिलिपिहरू संलग्न राखी विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

सवारीको विस्तृत प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेसन), सवारीको मोडलको लागि सम्बन्धित देशको सक्षम निकायबाट दिइएको प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र, सवारीमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरूको समेत छुट्टै प्रकार अनुमोदन भएको भए त्यस्ता प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रहरू, सम्बन्धित राष्ट्रमा सवारीको त्यस्तो मोडेलका लागि पछिल्लो पटक दिइएको उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्र, पैठारी गर्न लागिएका पार्टपुर्जाहरूको परिमाणसमेत खुलेको विस्तृत सूची र पैठारी गर्न लागिएका पार्टपुर्जाहरूको प्रोफोर्मा इन्भोइस संलग्न हुनुपर्ने छ।

जडान गर्न आवश्यक विधिर प्रक्रियाका बारेमा विभागले लामो व्याख्या गरेको छ। 

नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसमा डिजाइन स्वीकृति, सवारी उत्पादनका लागि पार्टपुर्जा पैठारीको अनुमति, प्रोटोटाइप सवारी उत्पादन, प्रकार अनुमोदन, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रको मान्यता अवधि, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने, उत्पादन योजनाको स्वीकृति, सवारीको उत्पादन, उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्रलगायत विभागबाट लिनुपर्ने छ। यसरी नेपालमा जडान भएका र उत्पादन भएका सवारी विदेश लगेर परीक्षण गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 

त्यसैगरी सवारी तथा सवारीमा जडित उपकरणको पहिचारसम्बन्धी व्यवस्था, नेपालमै बनेका र जडान भएका सवारी दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन तथा उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था र संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा विविध व्यवस्थाका बारेमा विभागले व्याख्या गरेको छ। 

सवारीसाधनको आकार प्रकार तथा परिच्छेदअनुसारको व्याख्या विभागले अनुसूचीहरूमा गरेको छ। विभागले बनाएको दिर्नेशिकाको मस्यौदामा ८ वटा परिच्छेद र ९ वटा अनुसूची रहेका छन्। यसमा अझै धेरै काम बाँकी रहेको पनि विभागले जनाएको छ। मपदण्ड तय गर्न बनेको समिति आफैँले र त्यसपछि सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि मात्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ। 

प्रस्तावित निर्देशिकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड र अभ्यास हेरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी सवारी आयातकर्ताहरू र यससँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू नाडा र नाइमासँग समेत वृहत छलफल गरेर व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेट्न जरुरी छ।