काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहितको उच्चस्तरीय टोलीले म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन शनिबार उक्त टोलीले निरीक्षण गरेको हो। निरीक्षणका क्रममा आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, कार्यस्थलको अवस्था, निर्माणमा आइपरेका समस्याहरू तथा लक्ष्यअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरणबारे आयोजना स्थलमै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

कुल अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड २६ लाख रूपैयाँ रहेको उक्त आयोजनामा भारतको एक्जिम बैंकबाट ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएको छ। बाँकी लगानी नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्तरूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनासम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको बताइएको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्यलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। लट-१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रो-मेकानिकल कार्य र लट-२ अन्तर्गत इलेक्ट्रो-मेकानिकल कार्य रहेको छ। लट-१ का लागि भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। यसअन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिस्याण्डर, सुरुङ (टनेल), सर्ज शाफ्ट, प्रेसर शाफ्ट तथा विद्युतगृह निर्माण कार्यहरू समावेश छन्। हालसम्म लट-१ अन्तर्गत करिब ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ।

लट-२ अन्तर्गतका इलेक्ट्रो-मेकानिकल कार्यको लागि भारतकै भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको छ। टर्बाइन, जेनेरेटर, गभर्नर, ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणहरूको निर्माण, आपूर्ति तथा जडान कार्य भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीको प्लान्टमा भएका उपकरणहरूको परीक्षण तथा सफल परीक्षणपछि आयोजनास्थलमा आपूर्ति र जडान कार्य भइरहेको छ। हालसम्म लट-२ को करिब ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

उत्पादित विद्युत् दाना-कुस्मा २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। सो प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि ऊर्जा आपूर्तिमा सहजता ल्याउनुका साथै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग र राष्ट्रिय आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।