काठमाडौं- बजेट भाषणलाई साहित्यिक बनाउन अग्रसर हुने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू पछिल्लो समय नाराको मोहबाट मुक्त हुन थालेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकै पनि सुरुवाती बजेट नाराले भरिएका थिए तर यसपटक उनी 'नारा मोह'बाट मुक्त भएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसअघिजस्तो नारालाई प्राथमिकता नदिइएको बजेटमा थुप्रै सुधारका नीतिगत घोषणा पनि गरिएको छ। 

बजेटमा नारालाई प्राथमिकता नदिइए पनि अगडमबगडम अमूर्त घोषणाको भारी भने यसअघिका बजेटमा जस्तै छ। यसो गरिने छ, यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ, प्राथमिकता दिइएको छ, सुधार गरिने छ जस्ता विषयहरू अमूर्त रुपमा बोलिएका छन्। 

सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता अमूर्त घोषणाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने स्पष्टता भने यसअघिदेखि नै देखिने गरेको छैन। 

बजेट सुन्दा सबै विषय सम्बोधन गरिएजस्तो लागेपनि अनेक अमूर्त घोषणाहरू कार्यान्वयनमा भने निकै कममात्र पूरा हुन्छन्।

सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिइनेछ। विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणहरूको उपयोग गरिने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

उच्च,  दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने,सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ। 

उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारजस्ता उद्देश्य राखिएको छ। 

कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ, सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जस्ता घोषणा यसअघिको बजेटमा जस्तै छ। 

अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासुलगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लाण्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ। 

मूल्य श्रृङ्‍खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल ‍औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता दिइने उल्लेख छ। 

कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ। 

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दाँया वाँयाको क्षेत्रमा फलफूल, जडिवुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। 

नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने विषय यसअघिझैँ उल्लेख गरिएको छ। 

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख छ। यस्तै स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने जनाइएको छ। 

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लगिने अमूर्त घोषणासमेत गरिएको छ। यस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना तथा सामाजिक अन्तर-घुलनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने उल्लेख छ।

बजेटमा उल्लेख गर्न आवश्यक नै नभएको विषयहरू राखिएका छन्। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइने, नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइने घोषणा बजेटमार्फत भन्नुपर्ने विषय होइन। 

यस्तै विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ भन्ने विषय पनि बजेटमा नै पढिएको छ। 

बजेटमा आम्दानीको अनुमान छैन स्वाभाविक, खर्च बढाउने नाममा दायित्वमात्र थपिने जोखिम