काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण गर्ने ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीले संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसीई इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

कम्पनीले उक्त प्रतिवेदनमा आफूलाई लक्षित गरी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू तथ्यहीन, गैरपेसागत र पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाउँदै ती सम्पूर्ण विवरण वास्तविकताविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ।

मे १३ मा जारी गरिएको औपचारिक वक्तव्यमा कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैमा आपत्तिजनक भएको बताउँदै यसले द्विपक्षीय सहकार्यको मर्मलाई नै कमजोर पार्ने खालको कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन न त विशेषज्ञीय विश्लेषणमा आधारित छ, न त परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियालाई समेट्न सकेको छ भन्ने दाबी कम्पनीको छ। कम्पनीको भनाइमा, परियोजना प्रारम्भदेखि सम्पन्न नभएसम्मका सबै चरणमा नेपालको कानूनी र नियामक व्यवस्थाबमोजिम काम गरिएको थियो। टेन्डर प्रक्रिया, सम्झौता कार्यान्वयन, निर्माण, निरीक्षण र हस्तान्तरणसम्म सबै प्रक्रिया दस्तावेजसहित पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइएको दाबीसमेत चिनियाँ पक्षले गरेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य मार्च २०२२ मा सम्पन्न भइ सोही वर्ष डिसेम्बर २९ मा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्तान्तरण सम्झौता भएको थियो। संयुक्त निरीक्षणपछि दुवै पक्षले विमानस्थल सञ्चालनयोग्य भएको स्वीकार गरेपछि २०२३ जनवरी १ देखि विमानस्थल व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

कम्पनीले २८ महिनादेखि विमानस्थल निरन्तर सञ्चालनमा रहँदा कुनै पनि गुणस्तरीय वा संरचनात्मक समस्या नदेखिएको दाबी गरेको छ। विमानस्थलको डिजाइन वार्षिक क्षमताभन्दा बढी यात्रु सेवा प्रदान भएको जानकारी दिँदै कम्पनीले सन् २०२३ मा ९ लाख ४ हजार ७७१ र सन् २०२४ मा ९ लाख ८९ हजार ८५२ यात्रु ओहोरदोहोर भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।

वक्तव्यमा करसम्बन्धी विषयमा पनि सफाइ दिइएको छ। कम्पनीका अनुसार परियोजना सरकार-सरकारबीचको सहकार्यअन्तर्गत कार्यान्वयन भएको हुँदा लागु कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख भएको र सोहीअनुसार मास्टर लिस्टहरू स्वीकृत गराइ सामग्री तथा उपकरणहरू आयात गरिएको हो। कम्पनीले यो प्रक्रिया नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा, कानूनी ढाँचाभित्रै रहेर पूरा गरिएको दाबी गरेको छ। कर छुट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि यस्ता सहकार्य परियोजनामा छुटको व्यवस्था सामान्य मानिन्छ भन्ने तर्क कम्पनीले अघि सारेको छ।

निर्माण अवधिभर परियोजनाले स्थानीय जनशक्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको, नेपाली इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिइएको, एक हजारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी दिइएको, र स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि कम्पनीले सक्रिय सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको जानकारी वक्तव्यमार्फत दिएको छ। कम्पनीले पोखरा विमानस्थललाई नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्यको नमूना परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालका विभिन्न सरकारी निकाय-संघीय मन्त्रालयदेखि नियामक प्राधिकरणसम्मले परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यपद्धति समयमै मूल्यांकन गरेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका त्रुटिपूर्ण विवरण सच्याउन र परियोजनाको यथार्थ पक्ष सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई औपचारिकरूपमा आग्रह गरिएको छ। विमानस्थलको निर्माणमा देखिएको पारदर्शिता, प्राविधिक मापदण्डको पालना र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गर्दै गरिएको आलोचना गलत मनसायसहित गरिएको निष्कर्षसमेत चिनियाँ पक्षले निकालेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म संसदमा औपचारिकरूपमा टेबल भएको छैन। तर, केही सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। सोही सन्दर्भमा निर्माण कम्पनी सीएएमसीईले एकपक्षीय रूपमा आरोप लगाइएका विषयवस्तुको खण्डन गर्दै आफ्ना दायित्वहरू इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिएको दाबीसमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ।

पोखरा विमानस्थल डाँडा कटान प्रकरणमा छानबिनको नेतृत्वमै रहेका सांसद प्रेम आले नै संलग्न पोखरा विमानस्थलमा प्रतिसोधपूर्ण लिङ्देन प्रतिवेदन : निर्णय गर्ने सुरक्षित, कार्यान्वयन गर्ने दोषी