काठमाडौं- दूधकोशी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न दातृ निकाय तयार भए पनि नेपाल सरकार उदासीन देखिएको छ। माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दूधकोशीमा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) इच्छुक छ।

६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी आयोजनामा एडीबी र ७ सय २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न इच्छुक रहेको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई तीन वर्ष अगाडि नै पठाएका थिए। तर ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने मन्त्रीकै कारण ऋण लगानीको उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

पछिल्लो समय आएका मन्त्रीहरूले एडीबी र विश्व बैंक छाडेर महँगो ब्याजको एक्जिम बैंक ताकेपछि समस्या आएको हो। एडीबी र विश्व बैंकको ब्याजदर बढीमा १ देखि २ प्रतिशत रहेको छ। एक्जिम बैंकको १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूले जोखिम नउठाउने र राजनीतिक नेतृत्व फाइदाका पछि लाग्दा दुवै आयोजानको सहुलियपूर्ण ऋण लगानी अन्योलमा परेको हो। विद्युत प्राधिकरणले पनि दुवै आयोजनालाई चासोका साथ हेरेको छैन। 

यता कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेमा नै उर्जा मन्त्रालय अन्योलमा पर्दा पनि लगानी सुनिश्चता भइसकेका दूधकोशी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो।

अहिले नै दुवै आयोजनाको ऋण लगानीको विषयमा ठोस प्रगति नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए। ‘दूधकोशीमा एडीबी र माथिल्लो अरुणमा बिश्व बैंकले लगानी गर्ने कुरा हो, थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ आचार्यले भने। 

तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६ सय  ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनास्थलको दुई पटकसम्म निरिक्षण गरेका थिए। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन। 

दूधकोशी आयोजनाका लागि १ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। दूधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो। तर डीपीआरसमेत तयार गर्न ढिलाइ भएपछि एडीबी उक्त आयोजनाबाट हात झिक्ने चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

विद्युत प्राधिकरणले दूधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताउँदै‌ आएको थियो। आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने छन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ। यस्तै आयोजनाका कारण ७६ हजार १ सय ९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने छन्। 

आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने योजना छ। यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ।  

आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नेसमेत योजना रहेको छ। 

माथिल्लो अरुणबाट विश्वबैंकले हात झिक्ने खतरा 
सरकारकै कारण संखुवासभामा निर्माण हुने भनिएको ७ सय २५ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनामा विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले धेरै ढिलो गरेको भन्दै विश्व बैंकले बाहिरीने संकेत गरेको हो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले विश्व बैंकलाई प्रस्ताव गरेर विश्व बैंकले चासो दिए पनि अहिले ऊर्जा र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व एक्जिम बैंकतर्फ केन्द्रित भएपछि विश्व बैंकले हात झिक्ने संकेत गरेको हो। विश्व बैंक ऋण लगानीबाट बाहिरीन लागेको हो।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको हो।  प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ। 

आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकको २ प्रतिशत लगानी रहने छ। 

माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ।  विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्यान्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एन्ड रिसर्च (सीआइएसपीआर) बीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 

संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७ सय २५ मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने सोचमा प्राधिकरण छ।   

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।  

आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्ने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। 

माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपानीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने योजना रहेको छ।