काठमाडौं- नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि करिब ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उक्त रकममध्ये २४.५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिनेछ भने बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात् ६६.९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतमार्फत रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा मस्यौदामा समावेश जलवायुसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अधुरै रहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) को पेरिस सम्झौतालाई आधार बनाई तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार गरेको हो। हाल मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट लिखित राय तथा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ।

पेरिस सम्झौताअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा एनडिसी पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले यसपटक सन् २०२५ भित्र तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने तयारी गरेको हो। यसअघि सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरिएको थियो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले न्यून-कार्बन उत्सर्जनको मार्ग अपनाएर तयार पारिएको तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट प्रस्तावित तेस्रो एनडिसीको कार्यान्वयन हुनेछ। जलवायु योजना राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य छ।’

उनका अनुसार मस्यौदामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय योजना समावेश गरिएको छ। एनडीसी ३.० मा समावेश लक्ष्य हासिल गर्न सकेमा जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ।

‘जलवायु कोषमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ’

जलवायुविद् दीपक केसीले विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सहयोग गर्न बनाइएका हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा कोष, अनुकूलन कोष तथा अल्पविकसित देशहरूको कोषमा नेपालले वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘तेस्रो एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्न लगानी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो। त्यसका लागि वैदेशिक जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने र आन्तरिक स्रोतको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ।’

निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य

मन्त्री ऐनबहादुर शाहीका जलवायु विज्ञ सल्लाहकार डा. माधवबहादुर कार्कीले तेस्रो एनडीसी अझै बढी महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायुमैत्री पूर्वाधार, उद्योग निर्माण र हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षण गर्न सकेमा एनडीसीको लक्ष्य कार्यान्वयन सहज हुनेछ। त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा आवश्यक छ।’

अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य

तेस्रो एनडीसी मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार जलवायु संवेदनशीलता, सामुदायिक अनुकूलन क्षमता तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य स्रोत रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्नेछ।

मस्यौदामा सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा स्वपुँजी प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, राष्ट्रिय बजेट, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, भेञ्चर क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष, कार्बन कर र कर छुट जस्ता संयन्त्र प्रयोग गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तहमा हरित ऋणपत्र तथा जलवायु अनुकूलन कोषमार्फत स्रोतको न्यायसङ्गत वितरण गरिनेछ। प्रवासी नेपालीको रेमिट्यान्सलाई जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालले जलवायु कोष, बहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय सहयोग, ऋण-जलवायु साटासम्बन्धी सम्झौता तथा परोपकारी स्रोतहरूबाट लगानी जुटाउने रणनीति बनाएको छ।

जलवायु वित्त ट्र्याकिङ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढ गर्ने, परियोजना अन्तरराष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

‘कार्बन व्यापार लगानीको स्रोत’

हरित ऊर्जाविद् पूजा शर्माले कार्बन व्यापारलाई लगानीको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपालले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने र त्यसवापत कार्बन व्यापारबाट आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसले जलवायु परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।’

मस्यौदामा कार्बन क्रेडिट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय कार्बन दर्ता प्रणाली विकास गर्ने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत दिशानिर्देश तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, अनुकूलन, न्यूनीकरण, पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कोष गठन गर्ने योजना समेत समावेश छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलाे लगानी आवश्यक

सरकारले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

मस्यौदाअनुसार सन् २०२५ देखि २०३० सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १० अर्ब डलर निसर्त र १९.७१ अर्ब डलर सशर्त लागत लाग्नेछ। सन् २०३० देखि २०३५ सम्म निसर्ततर्फ ६.३१ अर्ब र सशर्ततर्फ ४५ अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

कृषि, वन तथा भूमिको उपयोग क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्म ५.२४ अर्ब डलर निसर्त र ०.५७ अर्ब डलर सशर्त लागत लाग्नेछ। फोहर व्यवस्थापनतर्फ ०.१९ अर्ब डलर निसर्त खर्च लाग्नेछ भने औद्योगिक क्षेत्रमा ०.६८ अर्ब डलर निसर्त खर्च लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।