काठमाडौं- लगानी बोर्डले पाँच वर्षभित्र २४ अर्ब  ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना पाइपलाइनमा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लगानी जुटाउन पहल गर्ने महत्वकांक्षी योजना तयार पारेको छ। बोर्डले राखेको अहिलेको लक्ष्य ३४ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ।

लगानी बोर्ड नेपालको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१-८६ मार्फत् उक्त योजना अघि सारिएको हो। योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना पाइपलाइनमा राखि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएका छन्।

कम्तीमा पनि १२ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ३० वटा परियोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बोर्डको छ। उक्त अवधिसम्म अधिकतम २३.५० अर्ब अमेरिकी डलरका ५२ वटा तथा न्यूनतम रूपमा ५.८१ अर्ब अमेरिकी डलरका १५ वटा परियोजनाहरू परियोजना खरिदमा लगिने बोर्डले योजना तयार पारेको छ।

अधिकतम १७.९५ अर्ब अमेरिकी डलरका ४२ वटा र न्यूनतम रूपमा ९.७६ अर्ब अमेरिकी डलरका २१ वटा परियोजनाहरू परियोजनाहरू पीडीए/पीआईए वार्ता र सम्झौताका लागि लगिनेसमेत योजना तयार पारेको छ। साथै अधिकतम १५.७० अर्ब अमेरिकी डलरका ३२ वटा र न्यूनतम रूपमा ६.६३ अर्ब अमेरिकी डलरका १३ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व-विकास गतिविधिहरूमा लगिने लक्ष्य समेत योजनामा राखिएको छ।

त्यस्तै अधिकतम ५.५५ अर्ब अमेरिकी डलरका १४ वटा र न्यूनतम २.८३ अर्ब अमेरिकी डलरका ७ वटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुग्ने दाबीसमेत गरिएको छ। जबकी अधिकतम ८.९५ अर्ब अमेरिकी डलरका जम्मा ११ वटा र न्यूनतम ४.०७ अर्ब अमेरिकी डलरका ५ वटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ।

२०८५/८६ सम्ममा निजी तथा अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने ६४ वटा परियोजनाका लागि ७.३५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।

लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षको रणनीतिक योजनालाई दुई भागमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रथम खण्डमा यसको 'लगानी लक्ष्य तथा लगानी योजना' राखिएको छ भने दोश्रो खण्डमा यसको संस्थागत सुदृढीकरण एवं विकाससहित उल्लिखित लगानी लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने 'रणनीति तथा कार्ययोजना' तयार पारिएको छ। जुन योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ।

सोह्रौँ योजनाले निर्धारण गरेको विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, नेपाल सन् २०२६ भित्रमा विकासशील मुलुकको स्तरमा उक्लन तथा नेपालले सन् २०३० भित्रमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि अहिले लिएको रणनीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

लगानी न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित लगानी बोर्डले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट प्रत्यक्ष लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ। यस्तैगरी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनको अवस्था आयोजनाहरुको तयारी, खरिद प्रकिया, निजी क्षेत्रको छनौट एवम् सम्झौता र आयोजनाको कार्यान्वयन जस्ता पक्षहरुमा निर्भर हुने बोर्डको बुझाइ छ।

लगानी परिचालन हुने कुराको सुनिश्चितताका साथसाथै भविष्यमा लगानी परिचालनका निम्ति पर्याप्त आयोजना बैंकको तयारी हुनुपर्नेमा समेत योजनामा जोड दिइएको छ। उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न ८ वटा प्रमुख कार्यक्षेत्रमा आधारित रही रणनीति र कार्यनीतिहरु प्रस्ताव गरिएको समेत बोर्डले जनाएको छ।