काठमाडौं- भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्दै पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्न प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले समेत सहमति दिएको छ। समितिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा यसबारे सहमति दिएको हो।

प्रतिनिधिसभामा २०८० बैशाख २६ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०८० दर्ता गरेका थिए। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिएको थियो।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दफावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो। विधेयक संसदमा दर्ता भएको ५ महिनापछि २०८० को भदौ २९ गतेमात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।

समितले झन्डै १८ महिनापछि दफावार छलफलमा सहमतिका साथ प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो। प्रतिनिधिसभाको २०८२ बैशाख १४ गते बसेको बैठकमा समितबाट प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयक २०८० को प्रतिवेदन २०८१ पेस भएको छ।

समितिले व्यावसायिक तथा ‌औद्योगिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा तोकेबमोजिम महसुल लिने भन्ने विषयसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो।

अब प्रतिनिधिसभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। त्यहाँबाट पनि पारित भएर पुन: प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता आउने छ।

राष्ट्रियसभाबाट केही परिमार्जन नभइ आएको अवस्थाम सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ। तर राष्ट्रियसभाबाट सुझावसहित पास भएर आएको अवस्थामा भने फेरि राष्ट्रियसभाको सुझावसहित पासका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस हुने र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ। 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको कानून राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। राजपत्रमा सार्वजनिक भएपछि कानून कार्यान्वयनमा जानेछ। कानून कार्यान्वयनमा गएपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भूमिस्रोत पानीको मूल्य निर्धारण गर्नेछ।

बोर्डले निर्धारण गरेको मूल्य समितिबाट अनुमोदन भएपछि बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजाने छ। बोर्डले कानूनको अभावमा मूल्य तोक्न नसकेको विषयसमेत अन्त्य हुनेछ।

व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा न्यूनतम मूल्यमा १० वर्षदेखि भूमितग पानीको दोहन भइरहेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तररुपमा विषय उठान गरेको थियो।

भूमिगत पानीको उपयोग गरी उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएका प्रतिष्ठानहरूले सस्तोमात्र होइन नियमनरहित प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूमिगत पानीको अनुमति दिने सरकारी निकायको फितलो अनुगमनको फाइदा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले उठाउँदै आएका छन्।

२०७१ सालमा नै भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउन सकिने विषय तय भएको थियो। तर १० वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि सस्तोमा पानीको दोहन गरिरहेका छन्।

अन्तत: अब भने कानूनत:नै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने भूमिगत स्रोत पानीको प्रयोगका अनुपातमा मूल्य निर्धारण हुन लागेको हो।

एक हजार लिटर पानी उपयोग गर्ने र लाखौँ लिटर पानीको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले उत्तिकै शुल्क तिरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्याकामा एउटा ट्यूबवेल राखेर मासिक एक लाख लिटर पानी प्रयोग गर्नेलाई पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ र मासिक ५ लाख लिटर नै पानी प्रयोग गरेपनि २० हजार रूपैयाँ नै लिने गरिएको छ। २० हजार रूपैयाँमा जति पनि पानीको उपयोग भइरहेको छ।

भूमिगत पानी दोहनको विषयमा बिजनेस न्यूजमा प्रकाशित श्रृंखलाबद्ध समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्