काठमाडौं- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएपछि वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाले ३२ महिनाको अवधिमा १६ थरिका कृषि औजारको अनुसन्धान तथा विकास गरेको छ।

कारखानाका प्रमुख तथा इञ्जिनियर रितेश देवका अनुसार केन्द्रले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कृषि औजारहरू विकास गर्दै आएको छ। उनले भने, 'हामीले हालसम्म साना-ठूला गरेर १६ थरिका औजार अनुसन्धान तथा विकास गरेका छौँ।'

विकसित औजारहरूमध्ये पराल काट्ने, धान काट्ने (रिपर), धान रोप्ने सानो मेसिन, दाना बनाउने, घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने तथा गोड्ने औजार, साना ट्रयाक्टरमा जडान हुने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने, केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन, गोबर पेल्ने यन्त्र, कोदो रोप्ने मेसिन, चाँप कटर, बञ्चरो, खुँडा, कुटो, कोदालीलगायत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न औजार रहेका छन्।

प्रमुख देवका अनुसार, कारखाना हाल अनुसन्धान र विकासको चरणमै रहेकाले ठूला मात्रामा व्यावसायिक उत्पादन भने थालिएको छैन। तर, केही सामान्य प्रकारका औजारहरू भने बिक्री वितरण भइरहेका छन्। 'कतिपय शुभेच्छुकहरू कारखाना आफैँ पुगेर उत्पादन भएका औजार खरिद गर्दै आइरहेका छन्,' उनले भने।

कारखानामा कार्यरत ३६ जना प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूको कामलाई सहज बनाउनका लागि केन्द्रले ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा कम्प्युटर नम्बर कन्ट्रोल (सीएनसी) मेसिन जडान गरेको छ। उक्त मेसिनले औजार उत्पादन प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाएको बताइएको छ।

प्रमुख देवले कृषि औजार उत्पादनमा प्रयोग हुने फलाम तथा अन्य कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार शुल्कका कारण स्वदेशी औजारले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कमा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, 'विदेशी तयारी औजारमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ तर हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थमा करिब २० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ। यसले स्वदेशी उत्पादन महँगो बनाइदिएको छ।'

कारखानाको पुनरुत्थान प्रयास

कृषि औजार कारखाना तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२४ साल फागुन २८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा कारखानाले स्वदेश तथा विदेशमा समेत कृषि औजार निर्यात गर्दै आएको थियो। तर, व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण २०५९ सालसम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो।

२०७९ साल भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेपछि कारखाना पुनर्जीवनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका थिए। केन्द्रले २०७९ साल माघदेखि औपचारिक रूपमा काम थालिसकेको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, 'कारखानालाई मजबुत बनाउँदै व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान म आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छु।'

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बन्द अवस्थामा रहेको कारखानालाई पुनर्जीवित गर्दै नेपाली कृषकहरूको लागि अत्यावश्यक औजार उत्पादनमा जुटिरहेको छ।