काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघि बजेटमार्फत डिजिटल कारोबार शुल्कमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारका लागि बोझ बन्न थालेको छ। भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूले तिर्ने भ्याटभन्दा भ्याट फिर्ता बढी हुन थालेपछि सरकार समस्यामा परेको हो। 

डिजिटल पूर्वाधारमा भ्याट लगाउँदा यसले फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुने र जनतामा यसको भार थपिने भएपनि सरकारले जबरजस्ती चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाएको थियो। फोन पे, नेपाल क्लियरिङ हाउस र कर्जा सुरक्षण केन्द्रले दिने सेवामा सरकारले भ्याट लगाएपनि ती कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ताबाट व्यापक रकम फिर्ता लिइरहेका छन्। 

नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोन पेले आफ्नो सेवा गुणस्तरीय बनाउन प्रविधि खरिदमा ठूलो लगानी गर्दै आएको र यस्ता प्रविधि खरिदबापत लाग्ने भ्याट फिर्ता (ट्याक्स क्रेडिट) गर्न पाएका छन्।

यस्ता कम्पनीहरूले डिजिटल कारोबारबापत जनतासँग भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउँछन्। तर उनीहरूले जनतासँग उठाएर सरकारलाई बुझाउने भ्याटभन्दा उनीहरूले प्रविधि खरिदमा तिरेको भ्याट बढी हुने गर्दछ। 

भ्याट फिर्ता रकम बढी हुने भएकाले डिजिटल सर्भिस ट्याक्सले सकारलाई खासै फाइदा गरेको छैन। डिजिटल पूर्वाधारमा कर लगाउने सकारको गलत निर्णयको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। डिजिटल कारोबार शुल्क घटाइरहेका भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूलाई समेत भ्याटले समस्या बनाएको छ।

सरकारले भ्याट लगाएकाले उनीहरूले विगतको शुल्कमा १३ प्रतिशत थप शुल्क थपेर मूल्य निर्धारण गरेका छन्। एउटै नेटवर्कभित्र भएको डिजिटल कारोबारमा नि:शुल्क छ।

यस्तै करमा दर्ता भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको क्युआरमार्फत गरिएको भुक्तानीको पनि शुल्क लाग्दैन। फरक नेटवर्कभित्र गरिएको डिजिटल कारोबारमा मात्रै शुल्क लाग्ने गरेको छ।

अन्तरबैंक कारोबारमा फोन पेले सबै खालका कारोबारमा ११.३० रुपैयाँ र नेपाल क्लियरिङ हाउसले गरेको ठूला वित्तीय कारोबार ९.०४ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन्। 

पछिल्लो समय नेपाल क्लियरिङ हाउसले ५०० रुपैयाँसम्मको अन्तरबैंकिङ कारोबार नि:शुल्क गरेको छ। ५ हजारभन्दा साना कारोबारसमेत क्लियरिङ हाउसले ४ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। 

डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारबाट भ्याट फिर्ता दाबी गर्न पाउने भएकाले भुक्तानी सेवा सञ्चालकलाई खासै फरक नपरेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले बताए।

डिजिटल कारोबारमा सेवाग्राहीसमेत अभ्यस्त भइसकेकाले यसको प्रयोगमा कमी नआएपनि यसले सरकारको नीतिमा मिसम्याच देखिएको उनले बताए। डिजिटल कारोबार नेपाल प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई भने यसले प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ।

'सरकारले डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर नीतिगत मिसम्याच गरेकोजस्तो देखिन्छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै शुल्कसमेत घटाइरहेको समयमा सरकारले भ्याट लगाएको छ', प्रधानले भने 'डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएर सरकारलाई खासै ठूलो राजस्व पनि प्राप्त भएको देखिँदैन। नेपाल क्लियरिङ हाउसजस्तै अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले प्रविधि पनि ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने भएकाले सरकारलाई तिर्ने भ्याटबराबर रकम रिटर्न फाइल गरिरहेका छन्। सरकारले उठाउने भ्याट र प्रविधि खरिदबापत हामीले दाबी गर्ने रकम भ्याट फिर्ता बराबर जस्तै हुने भएकाले उपभोक्तालाई मात्रै असर गरिरहेको छ।'

सरकारले लगाएको भ्याटका कारण बरु बैंक वित्तीय संस्थाहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउसले सरकारलाई दिइरहेको नि:शुल्क कारोबारबापत पनि भ्याट तिर्न परिरहेको उनले बताए। 

नेपाल सरकारले गर्ने डिजिटिल कारोबारमध्ये ४० प्रतिशत कारोबारमा एनसीएचएलले नि:शुल्क गरेको छ। १० प्रतिशत कारोबारमा सर्वसाधारणले शुल्क तिर्ने गरेका छन्। सरकारलाई कर लाग्ने शुल्कबापत २ रुपैयाँ र ५ रुपैयाँ सर्वसाधारण तिर्छन्। बाँकी रहेको ५० प्रतिशत करोबारको शुल्क बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको तर्फबाट तिर्दिने गरेका छन्। यसरी सरकारलाई नि: शुल्क सेवा दिएबापत उल्टै भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रधानले गरे।