काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिनेगरी ३ अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिन लागिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङ र कुलमानका दाजु गणेश घिसिङको कम्पनीलाई संयुक्तरुपमा विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो। त्यसका लागि प्राविधिक छनोटसमेत सम्पन्न गराइएको सूचना यही चैत ७ गते बिहीबार प्रकाशित गरिएको छ।

गत माघ २३ गते ३५ दिने सूचनासहित आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। जसमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। कम्पनीले १८ मेवागाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दैछ। प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको आयोजना निर्माणमा राज्यमन्त्री र कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै मिलेमतो देखिएको हो।

कुलमान घिसिङकै दाइ गणेश घिसिङको कम्पनी वाइवा निर्माण कम्पनी र राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रुपमा आवेदन दिएका थिए। जसमा तुँदी कन्स्ट्रक्सन, साउथ एसियन निर्माण कम्पनी, फेवा कन्स्ट्रक्सन र भूगोल कन्स्ट्रकन कम्पनीले पनि आवेदन दिएका थिए।

कुलमान घिसिङकै दाइ गणेश घिसिङको कम्पनी वाइवा निर्माण कम्पनी र राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन र तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्राविधिकरुपमा छनोट भएको भन्दै यही चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरिएको छ। दुईमध्ये जुन कम्पनीबाट भएपनि मिल्नेगरी काम गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

गतसाता राज्यमन्त्री तामाङले आवेदक अन्य कम्पनीहरूलाई आवेदन फिर्ता लिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। नमानेपछि दुई कम्पनीलाई प्राविधक रुपमा छनोट गरेर सूचना निकालिएको छ।

दुईमध्ये जुन आएपनि राज्यमन्त्रीले मिलाएर सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको प्राधिकरणकै उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। चैत १४ गते २ बजे कम्पनी छनोट गर्नेगरी सूचनासमेत प्रकाशन भइसकेको छ।

कम्पनीले प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना बनाउँदैछ। पछिल्लो समय १४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमै पनि आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। अस्वभाविक लागत राखेर आयोजना बनाउन लागेकोसमेत प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।

को हुन् कान्छराम तामाङ?

प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेका तामाङ वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्यमन्त्री रहेका छन्। तामाङ पेसाले ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनी कान्छाराम कन्सट्रक्सनले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ। जसकारण तामाङ पटकपटक विवादमा आइरहेका हुन्छन्।

उनका आधा दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको छ। २०७९ माघ १९ गते नै क' वर्गकै कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पूर्णबहादुर तामाङ 'कान्छाराम'लाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो। कालोसूचीमा रहेकालाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उनको कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माणका काममा सहभागी हुन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखेको छ। तर उनले अन्य कम्पनीबाट ठेक्का मिलाउने काम जारी राखेका छन्।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तुम्लिङटारले राज्यमन्त्रीको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले पनि राज्यमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। 

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङको बबियाबिर्ता-रंजनी-काजीमानचोक-फर्साडाँगी हुँदै दोभानघाट-गान्धीआश्र-दोबरीयाथान हुँदै सुनवर्षी सडक २०७५ मा र कटहरी रिङरोड पश्चिमबाट खोरिया-महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि २०७६ मा सम्झौता गरेको थियो। तर हालसम्म पनि काम सम्पन्न भएको छैन। तामाङको कम्पनीले देशका धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने र आयोजना अलपत्र पार्ने काम गर्दै आएको छ।