आयात हुने वस्तुहरू प्राय फेरिन्छन्। उपभोगको शैलीअनुसार यस्ता वस्तुहरू फेरबदल हुन्छन्। जुन कुरा तत्काल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई रोकेर सम्भव पनि छैन। त्यसको बजार पनि बढ्दो छ। आवश्यकता पनि छ भने स्वभाविक रुपमा बजारमा आउँछन्। 

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको आयात पनि बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुको आयात अझै केही बढेर जानसक्छ।  

डिजिटल उपकरण र वस्तु पनि कतिपय पुँजी निर्माणका लागि हुन्छन्। त्यस्ता वस्तु जडान गरेपछि नेपालमा लामो समयसम्म त्यसबाट सेवा पाइन्छ। कतिपय विकास कार्यका लागि आउँछन्। खासमा यस्तो आयात राम्रो हो। 

तर कुरो के हो भने, जब कुनै विशेष वस्तुको बजारको आकार बढ्दै जान्छ तब आयात गर्नुभन्दा त्यसको उत्पादकलाई नेपालमै उद्योग खोल भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो नेपालमा मोटरसाइकल वा सानो सवारीको एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्दा हुन्छ। किनभने नेपालमा यसको जुन माग छ, उपयोग छ त्यो बढ्दै गएको छ। गाउँमा मान्छेले साना सवारीहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। त्यहीअनुसार मान्छेको चहलपहल बढेको छ। हामीले किन्ने, प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ। दीगो बजार छ भनेदेखि त्यस्तोको उत्पादन युनिट खोल भन्नुपर्ने हुन्छ। केही विशेष कामका लागि आउने र पछि नआउने हुन्छ भने त्यसलाई केही भन्न सकिँदैन। 

तर मोबाइलको केसमा त्यसको नेपालमा उत्पादन युनिट खोल भन्न सकिन्छ। किनभने यसको प्रयोग व्यापक भइरहेको छ। अझै यो बढ्नेवाला छ। हाम्रा केही छिमेकी मुलुकहरूले गरेको पनि त्यही अप्रोच हो। बंगलादेशले फर्मास्युटिकल र अरु केही उद्योगलाई यही अप्रोच गरेको थियो। उनीहरूले बंगलादेशमै लगानी पनि गरे। 

घरघरमा जाने टेलिभिजनको कुरा छ। घरघरमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत ग्याजेटहरू पनि छन्। यसको मास उपयोगिता छ। यसको बजारको कुनै चिन्ता छैन। सरकारले यसमा पहल गर्न जरुरी हुन्छ। 

उपभोग तथा आयातको संरचना त नयाँनयाँ किसिमको वस्तु आयातले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि हुन्छ। त्यसबाट नोक्सानी हुने होइन। तर त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कसरी उद्योग कृषिलाई डिल गर्छौँ भन्नेमा भर पर्छ। त्यसका लागि हामीले बंगालदेशले जसरी अप्रोच अपनाउनुपर्छ। 

ठूला आयातकर्ताहरूलाई यहीँ प्लान्ट खोल भनेर हामिले प्याकेज दिनुपर्छ। 

यसमा हामीले अहिले नै काम गर्न सक्छौँ। फागुनदेखि नै बजेटको तयारी सुरु हुन्छ। यसमा के गर्नुपर्छ भने नेपालमा आयात हुने त्यस्ता आइटमहरू केके बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रबर्द्धन गर्नका लागि प्याकेज दिनुपर्छ। मनिटरी पोलिसीबाट दिने कुरा होला।

त्यसैगरी तिनिहरूलाई कर नीतिबाट आयकर, अन्य करहरूमा सहुलियत दिनुपर्‍यो। त्यसैगरी बजेटबाट केही पूर्वाधार चाहिन्छ भने त्यस्तो काम गर्नुपर्छ।

त्यस्तै ऊर्जाको कुरा होला। त्यस्ता उद्योगलाई कति बिजुलीमा सहुलियत दिने? यस्ता कुरा बोलिदिनुपर्छ। अरु केके चाहिन्छ त्यो दिनुपर्छ। त्यो दिएन भने भनेरमात्र उसले यहाँ युनिट खोल्दैन। उसलाई त लागत न्यून हुनुपनि पर्‍यो। बाहिरको भन्दा यहाँको लागत कम हुनेगरी काम गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि तयारी वस्तुको आयातमा पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने होला। कच्चा पदार्थको आयातमा महसुल घटाउनुपर्‍यो। त्यसो गरेपछि आयातकर्ताको लागत बढ्छ, नेपालमै उत्पादन गर्दाको लागत घट्छ। यसो हुँदा उनीहरू यहीँ लगानी गर्न सक्छन्। हामी लगानीका लागि तयार छौँ भनेर मात्र हुँदैन। 

हामी आयात र राजस्वमुखी छौँ। राजस्व उठ्छ भने जे पनि गर्नतिर लागेका छौँ। यो आयातलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालको नीति भयो। आयात बढ्दा खुसी नै भयौँ। त्यो अप्रोचबाट ठूलो डिपार्चर चाहिएको छ।

हिजोका दिनमा रेमिट्यान्सले धानेको थियो। पर्यटनले धानेको थियो। बीओपी धेरै खलबलिएको थिएन। अब त्यो स्थिति रहेन। त्यो स्थिति रहेन भने यसरी राजस्वमुखी र आयातमुखी भएर हुँदैन भन्ने महसुस गर्नैपर्छ। त्यो गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले हो। तर आर्थिक एजेन्डमा राजनीतिक नेतृत्व प्रवेश नै गर्दैन। राजनीति एजेन्डमै सक्रिय भइरहेको छ। जबकि छिमेकी मुलुकमा नै राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ। 

(घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित विचार)