यो बजेट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा आधारित छ। अध्यादेशमार्फत मैले ल्याएको बजेट स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनका हिसाबले मुलुकको ज्वलन्त समस्यालाई उपयुक्त  र परिमाणमुखी छ। हिजोको बजेटलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा पूर्वाग्रहमा आधारित भएर प्रतिस्थापन विधेयक जस्तो छ।

यसमा कुनै गुदी कुरा छैन। सस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ। समाजतर्फ जाने भनिएको छ। समाजवाद के हो र कसरी पुगिन्छ भन्ने विषय उल्लेख छैन। भन्दाखेरि अध्यादेशमा केही मात्र परिमार्जन गरिएको छ भनिएको छ। तर, परिमार्जन गरिएको हैन पूरै हेरफेर गरिएको छ।

काोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका ५ लाख परिवारलाई १० हजार रूपैयाँको दरले रकम बाड्ने भनिएको छ। ५ लाखलाई दिने हो भने अरुलाई किन नदिने? गरिबका बीचमा किन भेदभाव गर्नु पर्‍यो। सबैलाई किन नदिने? रोजगारी बढाउन विषय केही उल्लेख भएको छैन।

यथार्थपरक केही छैन। रोजगारी सिर्जना गर्न विषय केही छैन। संघ, समूह र सहकारीमा रहेर १० करोड रूपैयाँसम्म आपसी प्रतिस्पर्धामा निर्माणको ठेक्का लिन पाउने भनिएको छ। यसको कानुनी आधार के हो, क्लियर छैन। अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको १४ सय सडक आयोजनाहरू खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ। अन्य आयोजनहरू पनि रद्द गर्ने भनिएको छ।

हामीले त बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा शाखा महाशाखा हुँदै मन्त्रालय मार्फत अर्थले गर्ने गरेको थियो। अहिले चाँही अध्ययन नगरिएका आायोजना भनिएको छ। तर अध्ययन नै नगरिएका आयोजनामा रकम विनियोजन भएको छ। मूलत: यसका कुनै दिशा पनि छैन। केही गर्न सक्ने विषय पनि छैन।

यो मूलत: राजनीतिक आग्रहमा छ। चुनावलक्षित बनाउने खोजिएको छ तर, यसले चुनावमा पनि केही दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिला महिला कार्यक्रम भनिएको छ। आवश्यकता एकतिर काम अर्कोतिर भएको छ। संग्रहालयतिर बजेट विनियोजन भएको छ। पढ्दै कमाउँदै भने एउटा नारा पनि छ। कसरी पढ्ने कसरी कमाउने त्यो खुलको छैन। नारा मात्रै भएर हुँदैन। समग्रमा भन्नु पर्दा सारहीन छ। आग्रह राखिएको छ।

(पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बिजनेस न्यूजले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश।)