नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कस्ता नीति अबलम्बन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कस्ता व्यवस्था ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अहिले छलफल चलिरहेका छन्। 

नेपाल निकै ढिलो मात्र औद्योगिकीकरण सुरु भएको देश हो र हामी अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमै छौँ। 

औद्योगिकीकरणको सुरुवाती दिनमा उच्च वर्गमा मानिसले सेयर किनेर लगानी गर्ने अवधारणा थियो भने बीचमा सार्वजनिक संस्थान निर्माणको मोडलमा गयो। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको छ र औद्योगिक पूर्वाधार बनेका छन्। 

१८ औँ शताब्दीबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति हामीकहाँ निकै ढिलोगरी मात्र सुरु भएको हो। यसकारण प्रविधि राम्रो भएको, पुँजी र बजार राम्रो भएको, प्रविधिको विकास भइसकेका देशहरूसँग ढिलो गरी औद्योगिकीकरण सुरु भएका नेपालजस्ता देशहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। 

औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणका रुपमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन थालिएको छ। तर हामी प्रारम्भिक चरणका पूर्वाधार निर्माणमा नै अल्झिरहेका छौँ। 

सानो भूगोल, जनसंख्या र बजार रहेको नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारतको बीचमा भएकाले हामीले ती देशका औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी गयौँ। 

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको भन्दा पनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर अरु क्षेत्रको वृद्धिदरभन्दा कम देखिएको हो। पुँजीको प्रतिफल पाउनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले उद्योग क्षेत्रमा भन्दा व्यापार बढी फस्टाएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण भएका छन्। 

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी मूल्य भएका वस्तुलाई प्रवर्द्धनको नीति हामीले लिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाबाट सिर्जित समस्याले सूचना प्रविधिलगायतको नयाँ क्षेत्रलाई खासै ठूलो असर गर्दैन।

नेपाल वातावरणीय रुपमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। धेरै जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुकको लाभ लिन ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन र फरवार्ड लिंकेज अघि बढाउन सक्नुपर्छ। 

व्यापार र उत्पादन दुवै क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी सरकारले नीति लिनुपर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनले काटेको अथवा हाम्रा कानूनी व्यवस्था एकआपसमा बाझिएका छन् भन्ने सुनिन्छ। कुनै ऐनले तोकेका सुविधा अर्को ऐनका कारण पाउन नसकेको भनेर आइरहेका छन्। यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट उत्पादित वस्तु र कच्चा पदार्थमा दुई तहसम्मको फरक कर लगाउन सक्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

सस्तो श्रमशक्तिलाई हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन नसकेर एकैपटक सेवा क्षेत्रमा गएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि सरकारले सोचिरहेको छ। 

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ। सरकार सहज औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि प्रतिवद्ध छ।