नेपालको उद्योग क्षेत्रको इतिहास हेर्दा सन् १९३५ ताका साना तथा घरेलु उद्योगहरू स्थापना भएको देखिन्छ। नेपालमा निकै ढिलो गरीमात्र औद्योगिकीकरण सुरु भएको हो।

उद्योग विभागमा औसत वार्षिक एक हजार हाराहारी उद्योग दर्ता हुनुपर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हामीले राखेकोमा निकै कम मात्र उद्योग दर्ता भएका छन्। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन जरुरी छ। निर्यात बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ। 

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि चारवटा कानून खारेज गर्नुपर्ने, छ वटा नयाँ कानून ल्याउने र डेढ दर्जनभन्दा बढी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भनेर नेपाल उद्योग परिसंघले सुझाव दिएको छ। सरकारले ती सुझाव ग्रहण गरेर औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। 

औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि भनेर विभिन्न ऐनमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसमा पनि तादम्यता छैन। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको छुट्टै कार्यादेश (टीओआर) बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले के काम कसरी गर्छ भनेर स्पष्ट टीओआर आवश्यक छ। 

औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि भनेर बनेका ऐन कार्यान्वयन भएका छैनन्। सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङलगायत ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। त्यस्तै विभिन्न ऐनबीच तादम्यता हुन सकेको छैन। 

औद्योगिक क्षेत्र सहजीकरणका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्री फेसिलिटेसन स्ट्राटेजी) आवश्यक छ। नेपालबाट निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुलाई लक्षित गरी सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार तथा समग्र पारस्थितीक प्रणालीबीच तादम्यता मिल्न सकेको छैन।

उद्योग क्षेत्रका पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका पूर्वाधारबीच समन्वय हुन सकेको छैन। नन ट्यारिफ बेरियएर, कनेक्टिभिटी, व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका विषयलाई सरकारले ध्यानमा राखेर आफ्ना नीति तथा योजना तयार पार्नुपर्छ। 

अहिले भएका वाणिज्य सन्धिहरूको पुनरावलोकनको आवश्कता छ। समयानुकूल हुनेगरी वाणिज्य सन्धिहरूलाई संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदा नेपालले गुमाउने व्यापारसम्बन्धी सुविधा र सहुलियत कटौतीलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा नीति निर्देशित हुनुपर्छ।

सुविधा कटौती हुने क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्नेछ। यस्ता सुविधालाई केही समयसम्म निरन्तरता दिलाउने विषयमा नेपालले प्रयास थाल्नुपर्छ। 

लगानीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका लगानीका सम्भावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ। लगानी वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानूनमा रहेका अप्ठ्यारा हटाउनुपर्छ। 

औद्यागिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछि नेपाल कमजोर रहेको छ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार, पुँजीको सही परिचालन तथा व्यवस्थापन, बजार पहुँच तथा सहज प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। 

(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेड इन नेपाल कार्यक्रममा औद्योगिक विकास रणनीति विषयको छलफलमा पूर्वसचिव ओझाले राखेको विचार)