युवा पुस्ता देश छाडेर बाहिर गइरहेको छ। यसले चिन्ता बढिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको देशभित्र रोजगारी सृजना हुन नसकेकाले नै हो। अधिक मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने काम त निजी क्षेत्रको हो। मेक इन नेपालभन्दा पनि हामीले इन्भेस्ट इन नेपालमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यसले नेपालको उत्पादन बढाउँदै प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सघाउँछ।

हामी अस्थिरताको शिकार भइरहेका छौँ। वर्षदिनमै तीनपटक सरकार फेरिएको छ। हामी खुट्टा तान्नमा नै केन्द्रित भयौँ। 

२०१७ देशि २०४७ को त्यो समय प्रजातन्त्र थिएन। तर त्यस समयमा केही राजनीतिक स्थिरता भने भयो। त्यही कारण देशले औद्योगीकरणको फाउन्डेसन तयार गर्‍यो। तर राजाको प्रत्यक्ष शासनले राजनीतिक अन्योलता सृजना गर्‍यो।

२०४७ देखि २०६२ सम्मको अवस्थामा एकदमै फोहोरी राजनीतिक खेल भयो। २०६२/६३ पछिको अवस्थामा संविधान लेख्यौँ, तर त्यसमा मात्रै सीमित भयौँ। राजनीतिक खिचातानीले आर्थिक गतिविधि ओझेलमा पर्‍यो। औद्योगिक क्षेत्र लथालिंग हुन पुग्यो। सत्ता खिचातानीले उद्योग व्यवसाय फस्टाउनै पाएन।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न पाउँ, कर तिर्छौँ, रोजगारी बढाउँछौँ भन्दा पनि यही राजनीतिक अस्थिरताले त्यो भन्न पनि सक्ने अवस्था दिएको छैन। यो राजनीतिक स्थिरता नहुनुको परिणाम हो। 

अर्को समस्या भनेको सरकारले निर्माण गरेका नीति नियम बलियो नेतृत्वकर्ता नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले निर्माण भएको नीति नियम राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। 

त्यसैगरी यो देशमा जुन वर्गले औद्योगीकरण गर्‍यो, रोजगारी दिइरहेको छ, सरकारलाई ठूलो राजस्व बुझाइरहेको छ आज त्यही वर्गलाई दपेट्न खोजिएको छ। संविधानले त कुनै वर्गमाथि विभेद वा गलत गर्न निस्तेज गरेको छ। तर त्यही वर्गमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। यो गलत हो। 

राज्यले भ्रष्टाचारसहित गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाहेकका अन्य आर्थिक अपराधमा जेलभन्दा पनि जरिबानाको सजायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई यसबाट टाढा राख्नुपर्छ। बरु अदालतमै आरोपितको सबै विवरण तथा सरकारी काजगात (पासपोर्ट, बैंक खाता) जफत गर्ने व्यवस्था गरौँ।

अनुसन्धानको क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने घटनालाई पनि धरपकडभन्दा पनि अदालती समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्छ। दोषी ठहर नहुँदै उद्योगी व्यवसायीलाई यातना दिने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। केही कमीकमजोरी देखिएकै भरमा फौजदारी सजायतर्फ लग्ने काम रोक्नुपर्छ।

(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियानमा स‍र्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राखेको विचार)