काठमाडौं- काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई केपी ओलीको तानाशाही शासनबाट मुक्त गराएको बताए। 

कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउनका लागि उनले ओली शासनको त्रासबाट जनता मुक्त भएर अहिले मुक्तिको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि कांग्रेसमा आफ्नो नेतृत्व र देशमा कांग्रेसको नेतृत्व हुनुपर्ने बताएका थिए। 

देउवाले जनतालाई स्वतन्त्रता दिएको बताइरहँदा देशको अर्थतन्त्र भने कमजोर हुँदै गएको छ। कांग्रेसको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले पायो। 

माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए। शर्मा अर्थमन्त्री त भए तर देशका अर्थतन्त्रका समस्याका बारेमा गम्भीर हुनेभन्दा पनि हावादारी भाषणमै व्यस्त भए। अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको भन्दै सरकार आफैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अतिरिक्त ऋण सहायता लिनका हात पसारिसकेको छ। अर्थतन्त्रका लगभग सबै सूचक नकारात्मक भएका छन्। 

मुलुकमा व्यापार गर्नेले ऋण पाएको छैन। ऋण पाए पनि चर्को ब्याजदर छ। पैसाकै कारोबार गर्ने बैंकसँग पैसा छैन। बजारमा भएको पैसालाई करको रुपमा उठाएर सरकारले ढुकुटीमा राखेको छ। ढुकुटिमा पैसा राखेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। 

कोरोना महामारीको प्रभावबाट पुनरुत्थानको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्र झन् समस्यामा पर्दै गएको छ। संकटको समयमा सरकारको भूमिका धेरै प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर यही बेला सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र परेको छैन। 

व्यवस्थापनमा खट्नुपर्ने अर्थतमन्त्री अर्थतन्त्रका बारेमा उट्पट्याङ भाषणबाहेक अरु केही गरिहरेका छैनन्। अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका, त्यसमाथि माओवादी नेता यही कारणले विदेशी दाताहरुले पत्याउन छाडेका छन्। चार महिनासम्म विदेशीले सरकारलाई एक रुपैयाँ अनुदान दिएका छैनन्। ऋणकै पनि भुक्तानी भएको छैन। 

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी साझेदार दललाई दिएपनि अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेपछि सरकार नै सक्रिय हुनुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि खासै तदारुकता देखिएको छैन।

सरकार गठन भएको चार महिना भन्दा बढी भए पनि अहिलेसम्म सरकारले अर्थतन्त्रका बारेमा केही पनि उल्लेखनीय निर्णय गरेको छैन। विपतको समयमा राहत तथा उद्धारका बारेमा गरिएका बाहेक निर्णय अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले गरेको छैन। विदेशी दातृ निकायबाट लिने ऋणका बारेमा गरिने निर्णय आक्कलझुक्कल भएका छन्। यसबाहेक मन्त्रिपरिषदमै पनि खासै छलफल भएको छैन।