पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीमाथि राज्यको धरपकड बढ्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु राज्यबाट त्रसित बन्दै गएका छन्। फलस्वरुप लगानीको वातावरण बिग्रने सम्भावना थप बढ्दै गएको व्यावसायिक संघसंस्थाहरुले बताउन थालेका छन्।

राज्यले कहिले विश्व अर्थव्यवस्थामा अभ्यासमा नै नभएको कर थोपेर व्यवसाय धराशायी बनाउने त कहिले उद्योगमा लाइन काटेर व्यावसायिक माहोल धुमिल गरेको भन्दै व्यावसायिक जगत त्रासादीपूर्ण अवस्थामा छन्।

कहिले दुर्गा प्रसाईंको आतंक त कहिले राज्यको आतंकबाट पीडित भएको भन्दै उनीहरुले आफ्नो लगानी असुरक्षित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। भाटभोटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि पछिल्लो समय अरुण चौधरीसम्मलाई सरकारले गरेको धरपकडलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।

सरकारका गतिविधिले मुलुकमा लगानीको माहोल नभएको भन्दै थप लगानी गर्न छोडेका छन्। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ। व्यावसायिक गतिविधि नबढ्दा सरकारको राजस्वदेखि रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ।

यी नै समसामयिक विषयमा लिएर बिजनेस न्युजका किशोर दाहालले नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी शशिकान्त अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छन्। अग्रवालको धागो उद्योग, चिनी उद्योग, होटल र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। प्रस्तुत छ उनै अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब रहेकै समयमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नेक्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। गल्ती प्रमाणित नभइ राज्यले उद्योगीलाई पक्राउ गर्न मिल्छ? उद्योगी व्यवसायीप्रति पछिल्लो समय राज्यले अपनाइरहेको धरपकडलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?

राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई ‘ब्लु आइलड व्वाई’ को रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै घरपरिवारमा भएका ४ बच्चामध्ये १ बच्चा होनाहार हुन्छ भने त्यसलाई बढी माया गरिन्छ। राज्यमा खर्बौँ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई होनाहार नागरिकको रुपमा माया गर्नैपर्छ।

जहाँसम्म पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी पक्राउको विषयमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसमा मेरो प्रस्ट धारणा के हो भने अपराध गर्ने जोकोहीलाई पनि राज्यले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानूनले तोकेको सजाय हुनुपर्छ। तर शंका र हचुवाको भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने काम गलत छ।

यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने काममात्रै गर्छ। यो राम्रो काम हुँदै होइन। उनीहरुलाई राज्यले देशको गहनाको रुपमा लिनुपर्छ। फकाइ फुल्याइ गरेर रोजगारी सृजना हुने र बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र निकै सानो छ। पुँजी, उद्यमशीलता र लगानीको विकास नेपालमा राम्रोसँग भइसकेको छैन।

अर्थात हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा उद्योगी व्यवसायीलाई शीर्षस्थानमा राखेर उनीहरुलाई सम्मानको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।

जबकी नेपालमा उद्योगी व्यवसायीलाई नाफाखोरीको रुपमा चित्रित गरिन्छ। नाफा नै गलत हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै आएको छ। नाफा कमाउनु नै अपराध हो भन्ने मनोरोगबाट नेपाली सामाज र राज्य व्यवस्था ग्रसित छ। यो गलत मनोवृत्ति जबसम्म हट्दैन यो देशमा तबसम्म उद्यमशीलताको विकास हुँदैन। उद्यमशीलताको विकास नभएसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन। पुँजी निर्माण नहुँदासम्म राज्य समृद्ध हुँदैन। राज्यमा समृद्धि नआउँदासम्म मुलुकमा गरिबी, बेरोजगारी, रोग र भोकले सताउने निश्चित छ।

जबकी नाफा भनेको उद्यमीले गरेको उद्यमशीलताको प्रतिफल हो। उक्त प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेरै भूमि, पुँजी, श्रम र प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। त्यसबापत उसले राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ। उद्यमी व्यवसायीले नाफा कमाए न सरकारको राजस्व बढ्ने हो।

नाफा बढी आउने आशामा उत्पादन बढाउँदै अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने हो। तर यहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै पाप भन्ने गलत मानसिकताबाट राज्य संयन्त्र र प्रशासन संयन्त्र ग्रसित छ। जबकी एउटा श्रमिकले श्रम गरेर आम्दानी गर्नु गलत हुँदैन भने लाखौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएर केही निश्चित प्रतिशत प्रतिफल (नाफा) प्राप्त गर्न खोज्ने उद्यमी कसरी गलत हुन्छ?

उच्च व्यवस्थापकीय क्षमताको उच्चतम उपयोगमार्फत नाफा अधिकतम गर्नका लागि प्रयत्नशील उद्यमी गलत हुँदैन। उसले सृजना गरेको रोजगारी र तिरेको करबाट राज्य चलेको हुन्छ। सरकारलाई तिरेर बचेको नाफाको सानोसानो अंश जोडेर उद्यमीले पुनर्लगानी गरिरहेकै हुन्छ। त्यसबाट पनि रोजगारी सृजना र राज्यलाई कर तिरिरहेकै हुन्छ।

त्यसैले हाम्रो देशमा उद्यमी व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर यसो भन्दैमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुनुपर्छ भनेको होइन। कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। कानूनी राज्य स्थापना गर्नैपर्छ। तर, यसका लागि राज्य सत्तामा बस्ने शासक र प्रशासकले पनि इमानदारिता देखाउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ अनुसन्धान गर्ने नाममा कसैलाई धरपकड गर्ने काम कुनै पनि कानूनी राज्यमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानूनी राज्यमा सरकारले अनुसन्धान गरेको फाइल अदालतमा पेश गर्ने हो र अदातलको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसैले धरपकड बन्द हुनुपर्छ।

तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि उद्योगी व्यवसायीले कुनै पनि गल्ती गरेकै छैनन्। सरकारले तपाईँहरुलाई अनायासै दु:ख दिइरहेको छ?

उद्योगी व्यवसायीले गल्ती गरेकै छैन भन्ने मेरो अभिप्राय होइन। पक्कै पनि व्यवसायीका पनि गल्ती कमीकमजोरी प्रशस्तै होलान्। तर यहाँ त गल्ती प्रमाणित नभइ उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने काम भयो। गल्ती प्रमाणित नभइ उद्योगी व्यवसायीलाई लगेर थुनामा राख्ने काम कति उचित हो?

यस्तो काम गर्न भएन राज्यले। पर्याप्त प्रमाण लिएर अदालत जानुपर्‍यो। अदालतमा उनीहरुलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ।

अदालतले पनि गलत ठहर गरेपछि मात्रै राज्यले उनीहरुलाई थुन्न पाउँछ। वास्तवमा कानूनी राज्य भनेको यही होइन र? अपराध नै प्रमाणित नभइ अनुसन्धान गर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्दा देशमा कसरी लगानीको माहोल बन्छ।

उद्योगी व्यवसायीको शिरमा तरबार झुन्ड्याएर मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ। लगानी र उद्यमशीलताको माहोल कसरी बन्छ।

बिजुलीको बक्यौता तिर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर उद्योगमा बिजुली काटेर राज्यलाई कर आउँछ? यसो गर्दा निर्यात बढेर व्यापार सन्तुलन हुन्छ? त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकड बन्द हुनुपर्छ।

राज्यले लगानीको माहोल बनाउने हो भने उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकड बन्द गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ। बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तर कर्जा प्रवाह हुनसकेको छैन। अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास गुम्दै गएको छ। आयात घट्दै गएको छ। सञ्चिति बढ्दै गएको छ। उद्योग व्यवसाय सुस्त हुँदा राजस्वमाथिको दबाब बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो समस्यालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ?

गत बैशाखसम्म नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो र ब्याजदर उच्च भयो भन्ने गुनासो थियो। पछिल्लो समय उक्त समस्या क्रमिकरुपमा समाधान भएर बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ।

बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले दैनिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता खिचिरहेको छ।

ब्याजदर एकल अंकमा झरिसक्यो। तर कर्जाको माग छैन। अहिले बैंकहरु ऋण लिइदिनुपर्‍यो भनेर उद्योगी व्यवसायीको पछि लागेका छन्। तर उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिइरहेका छैनन्। ऋण लिएर मात्रै भएन। ऋण लिएपछि कर्जाको साँवा ब्याज पनि तिर्नुपर्‍यो। अहिले अधिकांश उद्योगी व्यवसायीसँग ऋण लिने आत्मविश्वास नै छैन। उनीहरुले ऋण नलिएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि कर्जा लिनुको उपादेयता पुष्टी हुन सकिरहेकै छैन। अर्थात नेपालमा ‘प्रोफिटेवल सेक्टर’ नै भएन।

पछिल्लो समयमा नेपालका हरेक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको उत्पादन, बिक्री र नाफा ठूलो मात्रामा घटेको छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु वस्तुहरुको खपत घट्नु भनेको अर्थतन्त्रका एकदमै खराब संकेत हो।

उपभोग्य वस्तुको खपत घटेकाले यसको असर निकै दीर्घकालीकरुपमा पर्ने देखिन्छ। उपभोग्य वस्तुको माग बढाउन उपभोगक्ताको आम्दानी बढाउनुपर्यो। उनीहरुको हातमा पैसा पठाउनुपर्यो। त्यसका लागि राज्यले रोजगारी सृजना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो। सरकार रेमिट्यान्समा मात्रै निर्भर भएर देशका नागरिकलाई विदेश पठाउने काम बन्द गर्नुपर्यो।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढ्यो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि औद्योगिक उत्पादन र उपभोग दुवै बढ्नुपर्यो।

तर पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने तस्करीमा परिणत भइसकेको छ। यति ठूलो मात्रामा हुँदासमेत राज्य संयन्त्र चुप छ। ट्रेकका ट्रक, ट्याक्टरका ट्याक्टर, संगठित र असंगठितरुपमा खुलेआम तस्करी भइरहेको छ।

नेपालमा अभाव हुने वस्तुहरु नेपालका सीमा नाकाबाट तस्करीमा मालवस्तु आउने गरेका छन्।

तस्करी रोक्न सरकारले उदासिनता देखाउँदै आएको छ। सरकारले तस्करीमात्रै रोक्ने हो भने पनि उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो। तस्करी रोक्न सक्यो भने मात्रै पनि वैध च्यानलबाट वस्तु आउँछ र अर्को राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ। स्थानीय उद्योगहरु फस्टाउँछन् र रोजगारी सृजना हुन्छ।

कोभिडको समयमा नेपालमा बोर्डर सिल थियो। फलस्वरुप काठमाडौंमा मात्रै ४/५ सय वटा रेडिमेट गार्मेन्टका उद्योगहरु खुले। ति उद्योगहरुले गार्मेन्ट निर्यातसँगै आन्तरिक बजारमा समेत गार्मेन्ट उपलव्ध गराउँथे। तर सीमा नाका खुलेसँगै ति सबै उद्योगहरु बन्द भए।

यस्तै अर्कोतर्फ हामीलाई कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि व्यापारमा कठिनाइ उत्पन्न गराइरहेको छ। उदाहरणका लागि साफ्टा। साफ्टा सार्कको स्थापनासँगै जन्मिएको संस्था हो। सार्क नै निष्क्रिय भइसक्यो। अब साफ्टाको के काम। अब नेपालले सार्कको सदाशयता त्यागेर साफ्टाबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको बचाउनुपर्छ।

साफ्टाका नाममा हामीले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउने अवस्था छ। त्यसैले साफ्टा खारेज हुनुपर्छ। यसको केही पनि औचित्य छैन।

तपाईँले नेपालमा नाफामुलुक क्षेत्र छैन भन्नुभयो। अर्थतन्त्रले आत्माविश्वास गुमाउँदै गएको छ। राज्यले उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको छ। वास्तवमा नाफामुलुक क्षेत्रको खोजी कसले गर्ने हो? सरकार वा निजी क्षेत्र?

तपाईँले अर्थशास्त्रीले जस्तो प्रश्न गर्नुभयो। मसँग यसको ठ्याक्कै जवाफ त छैन। तपाईँले पश्र गरेपछि केही न केही त जवाफ दिनै पर्ला।

पछिल्लो ४/५ वर्षयता सञ्चालनमा सञ्चालनमा रहेका डन्डी उद्योग, धागो कारखाना, चिनी उद्योग,सिमेन्ट, फलाम उद्योग नाफा नै थियो नि। नाफा भएर नै धेरै उद्योगी व्यवसायीले यस क्षेत्रमा लगानी बढाए। लगानी किन बढ्यो भने त्योबेला त्यस्ता वस्तुको माग उच्च थियो।

माग बढ्नका लागि केही कुराहरु महत्वपूर्ण छन्। पहिलो कुरा त राज्यको खर्च राम्रो हुनुपर्यो। विगतमा सरकारले गर्दै आएको खर्च ६०/७० प्रतिशतबाट घटेर ४०/५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

त्यसैले सरकारले विकास निर्माणको काम गरेर खर्च बढ्यो भने त्यसले माग सृजना गरेर उद्यम व्यवसाय विस्तार हुन्छ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मौउलाउँदै गएको तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ जनताको जीवनस्तर बढाएर उपभोग क्षमता बढाएमा यसले माग सृजना गर्छ र यसले नाफामूलक क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी बढाउन मद्दत गर्छ।

तपाईँले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरु समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दो, नाफा घटिरहेको छ। कमसल क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको पुँजीकोषमा दबाब छ। जसले गर्दा बैंकहरुको सेयर पनि नेटवर्थ नजिक पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको हो? यहाँले के देख्नुहुन्छ?

बैंकहरुको पछिल्लो प्रतिवेदनहरुले राम्रो अवस्था देखाएको छैन। कुनै समयमा बैंकहरुको प्रोमोटर सेयर राम्रो हुन्छ भनेर लगानी गरियो। अहिले आएर गल्ती महसुस हुन थालेको छ।

त्यसबेला २५०/३०० रुपैयाँमा लगानी गरेको सेयर घटेर १०० रुपैयाँको हाराहारीमा आइपुगेको छ। बढेर ८००/९०० हुनुपर्ने सेयर उल्टै घट्नु लगानीकर्ताका लागि दुखद पक्ष हो। बैंकमा लगानी गरेर सम्पत्ति गुम्ने अवस्था भयो। यदि त्यही लगानी घरजग्गामा गरेको भए १० गुणाले बढ्ने थियो।

पछिल्लो समय बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा उच्चरुपमा बढेको छ। नेपालका बैंकहरुले अविवेकी भएर लगानी गरे। कतिपय कर्जामा त म्यानिपुलेसन पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ।

जेसुकै भएपनि बैंकहरुले राम्रो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छैनन्। कर्जामा कैफियत छ। कतिपय बैंकहरुको बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो छैन। कतिपय बैंकको सम्पत्तिमात्रै छ।

यसमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै गल्ती छैन। राष्ट्र बैंकको पनि गल्ती छ। अनलाइनमार्फत अडिट गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण खासै प्रभावकारी देखिँदैन।

त्यसैले बैंक भनेको राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठानसँग जोडिएका संस्थाहरु हुन्। बैंक डुब्ने अवस्था आएमा देशको नाम पनि बदनाम हुन्छ। बैंक टाट पल्टिने अवस्था आएमा प्रोमोटर वा साधारण सेयर लगानीकर्ताको त परको कुरा देशको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने अवस्थामा हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रको छवि धुमिल हुन्छ। त्यसैले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय देखिरहेको समस्याबारे राष्ट्र बैंक र सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ। बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारी पुगिसकेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा पुग्यो भने राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सबैले समयमा ध्यान दिनुपर्ने समय आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ।

हामीले बैंकबाटै विदेशी मुद्रा र एलसीको समेत कारोबार गर्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ।

अन्त्यमा तपाईँ र पवन गोल्यानको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिलको प्राथमिक सेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले गरेको बोलकबोलका आधारमा सर्वसाधारणले ८१२ रुपैयाँमा यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन्। त्यो पनि न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने र यसका लागि करिब ४१ हजारको हारहारीमा जुटाउनुपर्ने देखियो। १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिइरहेका लगानीकर्तालाई यो मूल्य महँगो भयो भन्ने छ। र, केका लागि यति धेरै मूल्यमा रिलायन्सको आईपीओमा लगानी गर्ने भन्ने आम प्रश्न छ?

करिब ३० वर्ष अगाडि मैले र पवनजीले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको स्थापना गरेको हो। सुरुवातबाटै हामीले कुशल व्यवस्थापन सहित मितव्ययीपूर्वक यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। उद्योग सञ्चालनका क्रममा हामीले उद्योगको विस्तार र आधुनिकीकरण गरेका छौँ।

उद्योग स्थापना भएको ३२ वर्ष पूरा भएपनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका मेसिनरी उपकरणहरु निकै नै अपडेटेड छन्। नयाँ प्रविधिमा आधारित छन्। वर्षमा ३६३ दिन उद्योग सञ्चालनमा रहन्छ। करिब ३२०० लाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ।

नेपालमा ठूलाठूला संकटहरु आउँदा पनि हामीले कहिले पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराउने वा डिफल्डर भएका छनौँ। चाहे त्यो २०७२ सालमा गएको भूकम्प होस् वा नाकाबन्दी वा कोभिड १९ नै किन होस्।

यस कम्पनी सधैँ मुनाफामा सञ्चालन भएको छ। किनकी हामीले निकै ठूलो महेनत गरेका छौँ। उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउनका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न लागेका छौँ।

लामो समयदेखि उद्योगले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको भएर हामीले सर्वसाधारणका लागि बुक बिल्डिङमार्फत प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर बाँडफाँट भइसकेको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरुले ६३० देखि ९१२ रुपैयाँको रेन्ज पाएका थिए। ९१२ मा आवेदन दिने संस्थागत लगानीकर्ताले पनि ६५ प्रतिशतमात्रै सेयर पाए।

संस्थागत लगानीकर्ताहरुका सेयर विश्लेषक, चार्टर्ड एकाउन्टण्डहरुले अध्ययन गरेर नै उक्त मूल्यमा लगानी गरेका छन्। हामीले धितोपत्र बोर्डसँग मागेको सेयर मूल्य उचित रहेछ भन्ने तथ्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले प्रमाणित गरिदिएका छन्।

केही समयमा नै हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सेयर निष्कासन गर्दैछौँ। संस्थागत लगानीकर्तामा देखिएको उत्साहलाई हेर्ने हो भने स्वेदश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले रिलायन्स स्पनिङ मिलको सेयरमा अत्याधिक आवेदन दिएर ओभर सब्क्रिसन होला भन्ने अनुमान गरेका छौँ।

अर्कोतर्फ हामी व्यवसायी प्राणी हौँ। हामीले अधिकतम मूल्यको आशा गर्छौँ। हामीले चाहाना गरेको मूल्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि प्रमाणित गरिदिएका छन्।

हामीले वित्तीय विवतरणमा तोडमोड वा सत्यतथ्य बङ्ग्याएर मूल्य निर्धारण गरेका छनौँ। ३०औँ वर्ष गरेको मेहनतको मूल्य हामीले माग गरेका हौँ। माग गरेको मूल्य पाएकामा हामी खुसी छौँ। मेहनतबाट आर्जन गरेको प्रतिफललाई बढी मूल्य भयो भन्न मिल्दैन। यो उचित मूल्य हो।

सर्वसाधारणले ८१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गर्न पाउँछन्। दोस्रो बजारमा पनि त्यही मूल्यमा लिस्टिङ हुन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताको उत्साह हेर्दा यसको मूल्य कम्तिमा १५००/१६०० पुग्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।