सोमबार, जेठ ७ गते २०८१    
images
images

एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरण : यस्ता छन् ८ कमजोरी र छानबिन हुनुपर्ने ८ विषय

images
सोमबार, माघ १५ २०८०
images
images
एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरण :  यस्ता छन् ८ कमजोरी र छानबिन हुनुपर्ने ८ विषय
images
images

काठमाडौं- एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले २०८९ मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

images
images
images

उक्त समितिले रिपोर्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज बुझाएको छ। अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएपछि समय थप  गरेर माघ १५ गतेको समयसीमा दिएको थियो।

images

समितिले सोही सीमामा रिपोर्ट बुझाउँदै खरिदबिक्री कमजोरी भएको र ८ वटै विषयमा छानबिन हुन पर्ने सुझाव सहितको रिपोर्ट पेस गरेको छ।

images
images

समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिदबिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्नेसमेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जनाएको छ।

images
images

छानबिनका क्रममा देखिएका कमजोरी

१. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रालि) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैकिङ प्रणालीबाट नभइ देशबाहिर समेत भएको देखिएको विषय उजागर गरेको छ।

२. एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको समितिले जनाएको छ।

३. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्बब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।

४. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारसमेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब  रूपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको। 

५. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।

६. आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दाबी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहो-याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।

७. आजियाटा ग्रुप वर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm's Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भइ खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्चात वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको।

८. वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको।

छानबिन हुनु पर्ने ८ विषय

१. कानून बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनु पर्नेमा हालसम्मपनि नदिएको, सेयर खरिदबिक्री गर्नु अघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा Arm's Length Principle अनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने कागजात पेश नगरेको देखिदा यो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन।

२. एनसेल आजियाटाको अधिकांश सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट यूकेवीचमा भएको भनिएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (SPA) स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरू बीचमा हुनसक्ने क्रस होल्डिङ्गको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका पक्षहरूवाट हालसम्म भए गरेको कानूनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थपरकता, कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वशनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यस सम्बन्धी अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने।

३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने।

४. विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिदबिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने।

५. नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेकोले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

६. नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविकरूपमा फण्डेड र नन्फण्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने। साथै एनसेल आजियाटा तथा अन्य समबद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने।

७. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागु भएपश्चात नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका सम्निबद्ध कायहरूको पुर्नसंरचना गर्न जरूरी देखिएकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुर्नसंरचना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी नवीनतम् प्रविधिहरूलाई समेत आत्मसात गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार सम्बन्धी कानून र अन्य सम्बद्ध कानूनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने।

८. कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, वैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विदेशी मुद्रा कारोबारमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने।


प्रकाशित : सोमबार, माघ १५ २०८००९:३७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend