सीजी होल्डिङसमा कार्यकारी निर्देशक रहेका करण चौधरी एक साताअघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भए। अघिल्लो अधिवेशनमा अध्यक्ष बन्न नसकेका चौधरी योपटक भने सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न सफल भए। अहिले अटोमोबाइल क्षेत्र धरासायी अवस्थामा छ। कोभिडदेखि आयात प्रतिबन्धसम्मका कारण थलिएको अटोमोबाइल व्यवसाय राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइले अझै आक्रान्त बनेको छ। 

व्यावसायिक घराना चौधरी समूहअन्तर्गत सीजी होल्डिङसको सीजी मोटोकर्प सुजुकी ब्रान्डका कारको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो। सो कम्पनीको समेत नेतृत्व गर्दै आएको उनै करण चौधरीसँग नाडाको निर्वाचन, अटोमोबाइल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र त्यसको सुधारका पहल, एसेम्बललगायत विषयमा बिजनेस न्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अं‌श- 
 
अप्ठेरो परिस्थितिमा सर्वसम्मत रुपमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु भएको छ। अध्यक्षका रुपमा नाडामा आवद्ध व्यवसायीको हकहितका लागि के-के गर्न सकिने योजना बनाउनु भएको छ? 

नाडा र व्यवसायीको हकहितकै लागि काम गर्ने हो। अहिले देश अलिक जटिल अवस्थामा छ। अटो आयातकर्ताहरूको समस्या, बोडरमा समस्या छ, रेडहरू भइरहेको छ। यी सबैलाई समेट्नु पर्नेछ। मैले दुई वर्षको कार्यकालमा के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिन भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर दिन गाह्रो छ तर अटोमोबाइल व्यवसायमा अलिकति भएपनि आशा जगाउने काम गर्नेवाला छु। 

कसरी भनेर प्रश्न आउन सक्छ। अहिले जेजस्तो समयमा जेजस्तो परिस्थितिमा यो कार्यसमिति बनेको छ, सर्वसम्मति भएपनि आक्रामक भएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हरेक समस्यालाई अग्रेसन र रिजल्ट ओरियन्टड भएर म अगाडि बढ्ने छु। 

कोरोनाको समय र आयात प्रतिबन्धकै अवस्थामा जस्तै छ अटोमोबाइल व्यवसाय। यसलाई चलायमान बनाउने ठोस योजना के हो?

अहिले सबैभन्दा ठूलो इस्यु र गर्नुपर्ने काम भनेको बोडरमा जुन एउटा पोरस छ, इन फ्लो र आउट फ्लो जति भइरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अवैध रुपमा भइरहेको कामलाई अलिकति भएपनि कन्ट्रोल गरेर सरकारलाई अलि बढी राजस्व दिन सकिन्छ।

यसमा पहिलो कुरा त पार्टस व्यवसायीहरू नै बढी लाभान्वित हुनेछन्। त्यो हुनासाथ वैधरुपमा आएका सामानहरूको खपत बढ्ने छ। यसले समग्र अटो आयातकर्ताहरू नै खुसी हुनेछन्। 

यो सबै कुराको इम्प्याक्ट कहाँ आउँछ भनेपछि गभर्नरकोबाट आउन पर्नेछ। राष्ट्र बैंंकले जुन अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा गर्दैछ त्यसमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अलि पोजेटिभली हेरिदिपर्ने छ। पोजेटिभ भन्नाले हेर्ने दृष्टिकोणमात्र होइन आउने नीतिमै सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। एउटा नीति छ लोन टू भ्याल्यु रेसियो, यसलाई मिलाउनु पर्ने छ। अर्को नीति छ रिस्क वोइटेज। यीलगायत विषयलाई समेटेर हामीले विस्तारै गाँठो फुकाउँदै गयौँ भने अटो व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाउन अरु धेरै मेहनत गर्नु नपर्ला। 

अटोमोबाइल व्यवसायीको पिलरका रुपमा डिलरहरूलाई लिइन्छ। डिलरहरू सधैँ असन्तुष्ट हुने गरेको पाइन्छ। इम्पोटर र डिलरबीच सामनजस्य नभएको हो कि। किन यस्तो हुने गरेको हो?

डिलरहरू भनेको नाडाको अभिन्न अंग हो। हामीले यसलाई राइट रिप्रिजेन्टेसन गर्नका लागि व्यावहारिक रुपमा चुकेका छौँ। यो कुरालाई समेट्न म भरपुर प्रयास गरिरहेको छु।

डिलरहरूको समस्या कस्तो भनेपछि उहाँहरूलाई मर्का पर्दा उहाँहरूसँगै उभिने र उहाँहरूको आवाज आधिकारिक ठाउँमा पुर्‍याउने मान्छे चाहिएको हो। यही कुरा म पूरा गर्न तयार छु। तर यहाँहरूले गल्ती गर्ने अनि सच्याउन नाडामा आएर भन्ने कुरा चाहिँ उचित हुन्छ वा हुँदैन? प्रश्न उब्जिएको छ।

यो कुराको पनि छिनोफानो गरौँ। कसरी फोकस गरेर समाधानमा जान सकिन्छ। यसको मुल जडका रुपमा अटो क्षेत्र समस्यामा छ भनेपछि बिजनेस पनि डाउन छ। जब बिजनेस डाउन स्केलमा छ उहाँहरूको बिजनेस पनि डाउन स्केलमै छ। यसको इन्थुजियाजम नै क्रन्च हुँदै गएपछि यो समस्या आएको हो। अटोमोबाइल सेक्टरलाई प्रोडक्टिभ्ली हेरौँ, यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ। 

पछिल्लो समय अटोमोबाइल व्यवसायी र सरकारबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध भएको देखिँदैन। किन यस्तो हुने गरेको हो र तपाईंको भूमिका के हुन्छ अब?

यसलाई सम्बोधन गर्न मेरो एउटैमात्र वेआउट छ त्यो भनेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण। मैले सरकारलाई मेरो/हाम्रो अभिभावकका रुपमा हेर्ने हो। अरुले के कसरी हेरे भन्नेतिर म जान चाहन्न। परिवारको अभिभावकले जुन भूमिका लिनुपर्छ सरकारले हामी अटोमोबाइल व्यवसायीलाई त्यसरी नै लिनुपर्छ।

म त्यो परिवारको एउटा सदस्य भएकाले परिवारमा मैले जसरी डिल गर्ने हो मैले सरकारसँग त्यसरी नै डिल गर्छु। यति गरियो भने सरकारले पक्कै हाम्रो कुरा सुन्ने छ र समस्या समाधान पनि निस्कने छ। 

यसमा आन्दोलन, रोइकराइ गरेर नेगेटिभिटीमा जानुभन्दा मायाले कुरा गर्ने, उहाँहरूलाई हाम्रो कुरा बुझाउन सकियो भने काम हुन्छ।

सरकारले पनि हामीसँग कुनै पूर्वाग्रह नलिइकनै काम गरिरहनु भएको छ। परिस्थिति त्यस्तो बन्यो जुन बन्नु हुन्थेन। सरकारलाई हामीले एकदमै सही ढंगले कुरा राख्न र परिस्थितिको अवगत गराउन सक्यौँ भने अवश्य पनि उहाँहरूले अटोमोबाइल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नुहुने छ। 

अहिले सरकारले एउटा महत्वपूर्ण योजना छ त्यो हो युवालाई पलायन हुनबाट रोक्ने। विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्रीले युवा जनशक्तिलाई यहीँ बस्ने वातावरण बनाऔँ भन्नु भएको छ। जनशक्ति पलायन रोक्न काम गर्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण सेक्टर अटोमोबाइल पनि हो। यो क्षेत्रबाट धेरै मानिसहरू पलायन भइरहेका छन्।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा सेमीस्किल्ड र स्किल्ड दुवै जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ। यसरी सबै क्षेत्रबाट मान्छे बाहिर जाँदा देशको वर्किङ स्ट्रेन्थ घट्दै गइरहेको छ। सरकार र हाम्रो अब्जेक्टिभ हो यहीँनिर मिट हुन्छ। दुवै पक्षको उद्देश्य मिलेपछि समस्या समाधान हुन त्यति गाह्रो नहोला। 

करको विषय पनि सरकारसँगै जोडिएर आउँछ। सरकार सधैँ कर बढाउनै खोज्छ, व्यवसायीहरू जहिले पनि कर कम गरिदेऊ भनिरहेका हुन्छन्। तुलनात्मक रुपमा नेपालमा सवारीसाधनमा लाग्ने कर बढी नै छ। करको दरभन्दा दायरा बढाउन व्यवसायीले पनि लबिङ गर्न नसकेका हुन् वा सरकारले नचाहेको हो?

अहिले राज्य जुन स्थितिमा छ यो समयमा कर बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरा सरकारमै भर पर्छ। म राज्यलाई पनि आग्रह गर्छु कि प्रोफिट हेर्ने कि प्रोफिटेबिलिटी हेर्ने? यसको परिभाषा निकाल्नु पर्ने थियो। एउटै वस्तुबाट धेरैभन्दा धेरै कर निकाल्ने कि धेरै वस्तुबाट अलिअलि गरेर धेरै कर जुटाउने भन्ने हो। आज हामी कुरा गर्छौं अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आएको करको कन्ट्रिब्युसन कति छ? पूरै इकोसिस्टम नै यसलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ भने त कर आउँदै आउँदैन नि। 

कर आउने क्षेत्र अटोमोबाइललाई पनि प्रोत्साहन गरौँ न। भ्याट त अन्तिममा उपभोक्ताले तिर्ने हो जुन उनीहरूले स्वीकार गरिसके। तर अन्य करका बारेमा त्यस्तो मोडालिटी बनाऔँ जो फस्टाउन सकोस्। त्यो करको पनि उपभोग गर्न सक्नुपर्‍यो। सरकारले कर लगाउने तर आम मानिसलाई त्यसको लाभ नमिल्ने भयो भने त के फाइदा भयो र?

नाडाले आफ्नो उद्देश्य भुलेर बढी राजनीतीकरण भएको भन्ने सुनिन थालेको छ। करदेखि एसेम्बल उद्योगसम्मको विषयमा किन उचित चासो दिन नसकेको हो नाडाले?

नाडा नितान्त एउटा व्यावसायिक संस्था हो। यसले राजनीतिभन्दा पनि व्यवसायीको हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो। विगतमा के कसो भयो भनेर आज मैले औँल्याउनु राम्रो हुँदैन। अब मेरो उद्देश्य के हुनेछ भने सरकारसँगको जुन सम्बन्ध चिसिएको छ र अलि लम्बिएको छ त्यसलाई तातो बनाउने र नजिक बनाउने जिम्मेवारी नाडाले म र हाम्रो कार्यसमितिलाई दिएको छ।

करदेखि एसेम्बलसम्मका सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो। यो कुरालाई आउँदो त्रैमासिक अवधिमा केही न केही महसुस हुने अवस्था आउँछ। 

दुईपांग्रेमा एसेम्बल उद्योग चल्न थालेका छन् भने चारपांग्रेमा पनि सुरु हुँदै छन्। तर नेपालमै सपोर्टिभ उद्योगहरू किन खुल्न सकेनन्? 

अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रै अधिवेशसमा पनि प्रस्ट्याउनु भएको छ। त्यो भनेको एसेम्बलका लागि सरकारले जुन सहुलियत दिएको छ, त्यो राइट सहुलियत हो कि होइन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले औँल्याइदिनु भयो। मेरो यसमा क्लियर धारण के छ भने दुरदर्शी र स्पष्ट नीति आउनु पर्छ र त्यसलाई फलो गर्न सक्नुपर्छ। आज सरकारपिच्छे नीति परिवर्तन हुने गरेको छ। 

यदि नेपाललाई औद्योगीकरणतिर लिएर जाने भए हामीले एउटै चिज के गर्नुपर्छ भने पोलिसी क्लियर गर्नुपर्छ, त्यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट राखौँ।

हामीले गर्न खोजेको के हो? उद्योग राखेर सरकारले चाहेको तीन/चारवटा कुरा हो। एउटा उपभोक्ताले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा सामान पाओस्, देशमै रोजगारी सृजना होस्, करको दायर बढेर सरकारलाई सहयोग होस् र देशको स्याटिसफ्याक्सन लेवल बढोस् भन्ने नै हो। 

यी चार कुरा म्यानेज गर्नलाई सरकारले रिभ्युका प्यारामिटर पनि राख्नु पर्छ। हामीले यहाँ कुरा गर्छौँ यहाँ एसेम्ब्ली गर्ने, लस्ट पार्टपूर्जा ल्याएर जोड्ने कामलाई एसेम्ब्ली मान्ने हो? कि हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। यहाँ टायर उद्योग खोल्छौँ, लुब्रिकेन्ट उद्योग छ, ब्याट्रीको उद्योग छ, पछि नटबोल्टको उद्योग खुल्ला। यस्ता उद्योग यहीँ लगाएर तिनीहरूबाट उत्पादन भएको कुरा प्रयोग गरेर उत्पादन हुन थाल्यो भने त वन रेट्रोग्रेडिङ डिग्रेडेसन हो। अब त्यो हुँदैन भने यसैपनि आयात गरिन्छ त्यसैपनि आयात गरिन्छ। त्यसो भए त गाडीलाई खोलेर ल्याएर फेरि यहाँ ल्याएर जोडे भइ हाल्यो नि। यसलाई इन्टिग्रेसन मान्ने हो भने वास्तवमा एसेम्ब्ली त त्यो होइन। एसेम्ब्लीको परिभाषा प्रष्ट्याउन पर्छ। हो सरकारले यो सबै कुराको प्रस्ट रुपमा राख्नु पर्‍यो। 

सरकारसँग मेरो एजेन्डा पनि के हुने छ भने एसेम्बलबारे सरकारको प्लान के हो, कति टाइमलाइनको प्लान हो? यसबारेमा सरकार स्पष्ट रुपमा नआइकन हुँदैन। 

अहिले सरकारले दुईपांग्रेमा दुई तह छुट र चार पांग्रेमा अन्तःशुल्कमा दुई तह र भन्सारमा एक तह छुट हिँदै आएको छ। छुटमात्र मागिरहने वा एन्सिलरिज उद्योग स्थापना गरेर औद्योगीकरणतर्फ जाने हो? 

मैले अहिले नै सबैजना व्यवसायीसँग बुझ्न पाएको छैन। मैले आफैँ लुब्रिकेन्ट उद्योग लिड गरिरहेको भएर यसको पक्षबाट हेर्दा लुब्रिकेन्टको बेस आयल आयात गर्दा र फिनिस गुड्सको आयातमा त्यति ठूलो अन्तर छैन।

अर्को एउटा समस्या के छ भने बेस आयल भनेर जे आयात हुन्छ एक्चुअल्ली त्यो बेस आयत हो कि होइन भन्ने मापन गर्ने कुरा पनि छैन। बेस आयल भनेर भन्ने तर रिसाइकल आयल पनि मगाउने गरेको पाइएको छ। यो सबै कुराको मापन नगरेसम्म आज करछली पो भइरहेको छ कि भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। 

बेस आयल भनेर ल्याउने तर फिनिस गुड्स नै ल्याएर नेपालमा बोतलमा भरेर बजारमा लगेकालाई नै औद्योगीकरण भनेर त भएन होला। अहिले यहीँ ब्लेन्ड गर्नेलाई के भन्ने? हो नेपालमा आज तेलको खानी छैन। तर सबै कुरा ल्याएर यहीँ ब्लेन्ड गरौँ न। अनि पो यसलाई औद्योगीकरण भन्न सकिन्छ। फिनिस गुड्स ल्याएर त्यसलाई फेरि जोडेर वा बोतलमा हालिने कुरालाई औद्योगीकरण भन्ने सकिँदैन। 

सरकारले दिएको छुट र व्यवसायीले गरिरहेको एसेम्बलका नाममा जोडजाडमात्र हो भने पार्टपुर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगीकरणतर्फ जान नाडाले पहल गर्छ?

पहिलो कुरा नाडाले अब सरकारका विभिन्न निकायहरूमा भेटघाट सुरु गर्छ त्यसमा मेरो एउटै प्रश्न हुनेछ, छुट दिने त केका लागि दिने? र यो कति समयका लागि हो? भन्ने कुरा स्पष्ट गराउनु पर्नेछ। त्यो गर्दासाथै एउटा ट्रान्सपरेन्सी आउँछ। उहाँहरूले पनि भन्नु हुन्छ होला यो समयमा यो गरे, त्यसपछि यो गर भनेर। 

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारण जुन ल्याएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ। त्यसमा रहने उद्योगले निश्चित प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ होइन भने त्यहाँ उद्योग राख्न दिएको फाइदा हुँदैन। हो यस्तै सरकारले एसेम्बलका बारेमा पनि क्लियर अब्जेक्टिभ्स आउनु पर्छ। जुन दिन त्यो अब्जेक्टिभ्स आउँछ हाम्रो माग राख्ने क्षमता पनि बढ्छ। 

नाडाको अध्यक्षसँगै सुजुकी ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता पनि हुनुहुन्छ। सुजुकीको चाहिँ नेपालमा एसेम्बल गर्ने योजना के छ? 

यसमा मेरो एकदमै स्पष्ट योजना छ। जबसम्म सरकारले स्थिर योजना ल्याउँदैन तबसम्म हामी एसेम्बलमा जाँदैनौँ।

अस्ति नै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै त्यत्रो रिस्क टेकिङ एपिटाइट मसँग छैन। बिजनेस एउटा रिस्क हो भन्नु भएको थियो उहाँले। त्यो म मान्छु। जुन तवरमा नीति परिवर्तन भइरहेको छ यो अवस्थामा एसेम्बल उद्योग राखेर पोसाउँदैन। जुन दिन सरकारले स्थिर नीति लिन्छ त्यो दिन सकभर छिटो सुजुकी एसेम्ब्लीमा जाने योजनामा छ। यही नीतिमा भने सुजुकी एसेम्बलमा जाँदैन। 

स्पेयर पार्टसको चोरीपैठारी बारे सधैँ नै कुरा उठ्ने गरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधान किन हुन सकिरहेको छैन?

धेरै होइन आजभन्दा एक वर्षअगाडि यो स्पेयर पार्टसको चोरीपैठारीको न्यूनीकरण पनि भएको थियो। दुई वर्षअघि कोभिडकै समयमा पनि पार्टसको व्यापार फस्टाएको थियो। किनभने कोभिडको कारण सीमाक्षेत्र सिल्ड थियो, सहज आवतजावत भइरहेको थिएन। त्यो भएपछि पार्टसको चोरीपैठारी रोकिएको थियो। पार्टस र लुब्रिकेन्ट उद्योग एउटा यस्तो क्षेत्र थियो जो कोभिडको समयमा पनि ग्रोथमा थियो। त्यस्तो समयमा ग्रोथ गर्न सक्ने क्षेत्र आज पनि ग्रोथ हुृन सक्छ।

यसबारेमा सरकारले पनि बुझ्नु पर्छ। सरकारले यसबारेमा राम्रोसँग चासो नदिँदा सरकारकै राजस्व गुमिरहेको छ। हाम्रो घाटा भयो भन्दा त उहाँहरूले बुझ्नु भएन होला तर उहाँहरूकै घाटा हो भन्दा त बुझ्नु पर्ने हो। सरकारको घाटाको न्यूनीकरण गर्न सरकारले नै उपयुक्त नीति लिनु पर्छ। 

यसका लागि धेरै ठूलो काम गर्नुपनि पर्दैन। बोर्डरमा अलिकति कडाइ गरिदिने हो भने यो नियन्त्रण भइ नै हाल्छ। हामीले वीरगञ्जमा पनि एउटा एक्सपेरियन्स गरिसकेका छौँ। रिसेन्ट्ली टाइट हुँदै गएको पनि छ जसले त्यहाँ वरिपरिको व्यापार बढ्दै गएकोबाट पनि त्यो थाहा हुन्छ। त्यसैले यसमा सरकारले उपयुक्त नीति लियो भने व्यवसायीहरूले त्यसमा साथ दिन्छन् नै। 

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको खुबै चर्चा र पेचिलो विषयका रुपमा अगाडि आएको छ। आयात बढ्दै गएकाले सरकारले पनि अलि ठूला आँखा बनाएर हेरिरहेको छ। तपाईंलाई पनि ईभी विरोधीका रुपमा चिनाइन्छ, के यो साँचो हो? अनि ईभीबारे यहाँको धारणा के हो?

यहाँले यो प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई १०/११ वर्षअघिको एउटा विषयको याद आयो। हरेक पटक बजेट भाषण हुँदा सवारीसाधनको कर घट्छ भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्छ भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित हुन्थ्यो। त्यतिबेला मलाई जे फिल हुन्थ्यो अहिले ईभी आयातकर्ताहरूलाई पक्कै त्यही फिल भएको हुनुपर्छ। किनभने उहाँहरूको मनसायमा अलरेडी आइसकेको छ कि ईभीमा ट्याक्स बढ्नेवाला छ। अर्थमन्त्रीज्यूले नै विभिन्न फोरमहरूमा त्यहीअनुसार भन्दै आउनु भएको छ। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने प्रश्न हो। 

अब कुरा गरौँ म ईभी विरोधी भन्ने विषयमा नेपालमा मान्छेहरूमा भ्रम पैदा गर्न समय लाग्दैन। अहिले सुजुकीको ईभी आएको छैन त्यसैले मान्छेहरूलाई यो ईभी विरोधी हो भन्न सजिलो भएको छ। आईसी इन्जिनयुक्त सवारीमात्र भएपछि त्यही नै बेच्न लाग्नु पर्छ त्यो एकदमै सही कुरा हो। मसँग जे छैन त्यो बेच्न त म कसरी लाग्नु? 

सुजुकीले यही वर्ष ईभी ल्याउँछ। त्यसपछि मान्छेहरूले त्यसो भन्न पनि छोड्नु हुन्छ। सुजुकीको ईभी आएपछि मैले पनि ईभी नै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबारेमा समयले पनि प्रष्ट्याउँदै जाला। बिडम्बना के हुने भयो भने सुजुकीको ईभी आउँदा कर बढिसकेको हुनेछ। कसले कति ईभी बिक्री गर्नसक्छ र कति खुबि छ त्यतिबेला थाहा हुन्छ। तर म ईभी विरोधी चाहिँ होइन। 

भारत र चीनमा विद्युतीय सवारीको उत्पादन बढ्दै गएकाले नेपालमा स्वभाविक रुपमा बढ्ने छ। ईभीका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन, दक्ष प्राविधिकलगायत विषयमा नाडाले के कसरी काम गर्छ? 

ईभीको पूर्वाधार विकास अति नै जरुरी छ। जबसम्म चार्जिङ स्टेसन पेट्रोलपम्प जसरी उम्रिँदैन त्यतिबेलासम्म ईभीका ग्राहकमा कन्फिडेन्स आउँदैन। अहिले ईभी प्रयोगकर्तामा ‘माइलेज एन्जाइटी’ छ। यो नहटेसम्म ईभीले व्यापकता लिन कठीन छ। 

ईभीबारे सरकारले के नीति लिने, नाडाले के नीति लिने भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कि सरकारले पेट्रोल पम्पमा जसरी आफैँले चार्जिङ स्टेसन बनाउनु पर्‍यो। अथवा सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने निजी संघसंस्थाहरूलाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन दिनु पर्छ। निजी संस्थाहरूले चार्जिङ स्टेसनबाट नाफा नदेख्दासम्म यो गर्नेवाला छैन।

नाफा देखाउनका लागि एउटै उपाय भनेको सरकारले दिने बिजुलीको मूल्य र चार्जिङ स्टेसनले उपभोक्तासँग लिने बिजुलीको मूल्यबीचको अन्तर बढाउनु पर्छ। अहिलेको अन्तरले १० वर्षमा रिटर्न आउने सम्भावना भयो भने पनि त्यो बिग्रियो भने कठीन हुन्छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ। चार्जिङ स्टेसनले दुईदेखि साढे दुई वर्षमा रिटर्न दिनेगरी नीति नआएसम्म त्यो सम्भव छैन। त्यसरी नीति बन्यो भने निजी क्षेत्रले यसलाई प्रोफिटेवल बिजनेसको रुपमा लिने छ र त्यो फस्टाउने छ।