मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १.८६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ।

स्रोतको आकलन नगरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको अवस्था थियो। आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर रहेको अवस्था थियो। कोभिडको परिवेशमा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार भएको अवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह २०७७ असार मसान्तमा ३२१० अर्बबाट वृद्धि भइ २०७९ असार मसान्तसम्म ४६२१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। सो कर्जा घरजग्गा, सेयर, आयाततर्फ प्रयोग भएको अवस्था थियो।

आयात उच्च हुँदा बाह्य क्षेत्र असन्तुनल भइ भुक्तानी सन्तुलन २५५ अर्ब रूपैयाँले घाटामा थियो। बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण पछिल्लो समयमा ब्याजदर उच्च हुन पुगेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन समेतले आयात महँगो भई मुद्रास्फीति उच्च हुन पुगेको थियो।

कतिपय वस्तुको आयातमा गरिएको बन्देजले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व प्रभावित भई राजस्वको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको र राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको अवस्था रहेको थियो। उच्च सार्वजनिक ऋणभारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि क्रमश २२५ अर्ब र १०५ अर्ब रूपैयाँ गरी ३३० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ। अनिवार्य दायित्वतर्फको खर्च (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च) बढ्दै गएकोले विकास खर्चको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको थियो।

कोभिडको समयमा अधिक लगानी भई बढेको सेयर कारोबारसमेत खुम्चिन पुगेको अवस्था थियो। लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसकेको र ब्याजदर समेत उच्च रहेको थियो।

समग्रमा कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र सेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्चतर्फ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो।

आर्थिक परिदृष्यको तुलनात्मक विश्लेषण

मैले कार्यभार सम्हाल्दा आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार पनि ४.३ रहने अनुमान छ। हाम्रो लक्ष्य ६ प्रतिशत हो। हालको हाम्रो अनुमान अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ। २०७९ फागुनमसान्तसम्ममा राजस्व वृद्धिदर १४.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो। २०८० मंसिरमसान्तमा सो ११.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा राजस्व परिचालनमा देखिएको शिथिलता घट्दै गइ क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जानुले आगामी महिनाहरुमा स्रोत व्यवस्थापनमाथिको दबाब कम हुँदै जाने र समग्र अर्थतन्त्र समेत गतिशील हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ।

२०७९/८० को मंसिरमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो। २०८०  कात्तिकमसान्तमा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

२०७९ साल चैत महिनामा म अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएर अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको मात्र नभइ राजस्व परिचालन घटेको थियो। फलस्वरुप, स्रोत माथिको दबाब बढ्दै गएको थियो। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको राजस्व असुली १४.९ प्रतिशतले घटेको थियो भने अन्य प्राप्ति तथा राजस्वसहित संघीय आयसमेत ७.५ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च १५.४ प्रतिशतले बढेको र संघीय आय १४.५ प्रतिशतले घटेको हुँदा संघीय सञ्चित कोषमा अधिक दवाब सिर्जना भएको थियो। त्यस बखत खर्च र आय बीचको अन्तर नै करिब १६१ अर्ब रूपैयाँ रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा समेत दबाब सिर्जना भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्ममा शोधनान्तर स्थिति १४८ अर्बले बचतमा रहेको भएपनि चालु खाता भने ४४ अर्ब रूपैयाँले घाटामा रहेको थियो। विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.७ प्रतिशतले बढेको थियो। समग्रमा त्यस बखत बाह्य क्षेत्र सुधारतर्फ केन्द्रित भए पनि सार्वजनिक वित्तका परिसूचकहरु भने कमजोर रहेका थिए र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको थियो।

२०७९ फागुन पछि ९ महिनाको अवधिमा भने अधिकांश परिसूचकहरु सुधारोन्मूख रहेका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः कम हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा राजस्व परिचालन ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अन्य प्राप्ति र राजस्व सहित संघीय सरकारको आय ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा खर्च र आय बीचको अन्तर करिब रू.७१ अर्ब रहेको हुँदा तुलनात्मकरुपमा स्रोत माथिको दबाव कम हुँदै गएको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ४.१ प्रतिशत र आय ७.६ प्रतिशतले बढेको हुँदा खर्च र आय दुवैमा बढोत्तरी भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा विप्रेषण आयमा २६.४ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता दुवै क्रमशः १४७ अर्ब र ९६ अर्ब रूपैयाँले बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३६.१ प्रतिशतले बढेको छ। यसबाट समग्र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुनुको साथै यस क्षेत्र थप सबल र सुदृढ समेत हुँदै गएको छ। वस्तु तथा सेवा निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा सुधार गर्दै जाने तर्फ थप प्रयास गरिएको छ। साथै, वित्तीय क्षेत्रमा विगतमा देखिएका तरलता लगायताका समस्याहरु पछिल्लो समयमा नरहेको हुँदा यस क्षेत्र समेत सुदृढ हुँदै गएको छ।

समग्रमा, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको दबाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहिरहनुको साथै थप सबल एवम् सुदृढ हुँदै जानुले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जानेछ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरिएका पहल

लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै लागिएको छ। १०० रूपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरिएको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरिएको, मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लगिएको, लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत पहल गरिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिइएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति

मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसैगरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ। वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिएको छ।

राजस्व परिचानलमा क्रमश: सुधार भएको छ। बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ। कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भई काम गरिरहेको छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाई काम अगाडि बढाइएको छ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद् र सरोकारवालासँग पटकपटकको छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ।

अर्थतन्त्रको हालको अवस्था

अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन्। एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। हाम्रो प्रयास लक्षित ६ प्रतिशत पुर्‍याउने हो। कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ।

मुद्रास्फीति : २०८० कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको छ। २०७९ कात्तिकमा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो।

वैदेशिक व्यापार : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्मको कुल वस्तु आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले  घटेर ६ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ र वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेर ६३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको रहेको छ। यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ५ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।

चालु खाता अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० कात्तिक महिनामा ३७ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने ९६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको छ।

शोधानान्तर स्थिति : अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु अनुकूल बनेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा शोधानान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा यस्तो बचतमा उलेख्य सुधार भइ १ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

बाह्य क्षेत्र

विप्रेषण :आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.४ प्रतिशतले वृद्वि भएर ४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति : २०८० कात्तिक सम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तको तुलनामा  १ खर्ब ५७ अर्ब ४२ करोड थप भई १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३.६ महिनाको वस्तु पैठारी तथा ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त रहेको छ।

वैदेशिक लगानी : वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा ३ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा यस्तो लगानी ४३ करोड रूपैयाँ मात्र रहेको थियो। हालसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।

पर्यटन आय :  चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्ममा पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त भएको हुने भ्रमण आय ४७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो।

निक्षेप-कर्जा : बैकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप १४.३ प्रतिशत र  निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ। हाल ब्याजदर घट्दै गएको छ। २०८० कात्तिक मसान्तमा औसत अन्तरबैंक दर ३.४७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको औसत आधारदर घटेर ९.७४ प्रतिशत पुगेको छ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

- २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको कर्जाको ब्याजदर ११.९६ प्रतिशत रहेको छ। २०७९ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ८.३२ प्रतिशत र १२.६५ प्रतिशत रहेको थियो।

- वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको छ। २०८० कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सङ्ख्या ११ हजार ५ सय ५५ पुगेको छ।

- बीमाको दायरामा आएको जनसंख्यामा वृद्वि भएको छ। म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख सहित बीमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या २०८० कात्तिक मसान्तमा ४२.९८ प्रतिशत पुगेको छ।

- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज महिनासम्ममा संकलन भएको बीमा प्रिमियम रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो संकलन ५९ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ रहेको थियो।

- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कात्तिक महिनासम्ममा ८ हजार ८० वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्।

- मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमश: आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदैछ। घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ। हालै सेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको छ। त्यसैगरी २०८० चैत्रसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ। साथै हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिनेछ। सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ।

- चालु आर्थिक वर्षमा करीब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ।

सम्भावनाका क्षेत्रहरु: जलविद्युतको विकास, पर्यटन,  कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। जसमा निम्न आयोजना मुख्य रहने छन् -

जलस्रोत र जल विद्युत (लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन र निर्यात): अरुण, दूध कोशी, कर्णाली चिसापानी, नलसिंगाड पश्चिम सेतीलगायत र ट्रान्समिसन लाइन।

पर्यटन: गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार, पर्या-पर्यटन, निजगढ विमानस्थल।

सूचना प्रविधि क्षेत्र: पूर्वाधार, कर सहुलियत र प्रोत्साहन।

कृषिको व्यवसायीकरण: कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, उत्पाद्कत्व, जमीनको भरपुर उपयोग, एग्री बिजनेस, उत्पादनमा आधारित अनुदान, बाँझो जमिनको उपयोग।

 आगामी कार्यदिशा

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ। अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने,  मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ।आगामी बैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ।

लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानूनी सुधार अगाडि बढाइनेछ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ। दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

क्षेत्रगतरुपमा निम्नअनुसारको कार्यदिशा लिइने छ:

उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने

लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जल विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक सञ्जाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइ आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिने छ।   

सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा

बजेटले लक्ष्य गरेअनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकिकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसञ्चार), आयोजना छनौटपूर्ण तरिकाले निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने र सार्वजनिक खर्चलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गर्ने।

साथै वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने, राजस्व उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा  खर्च अनुशासनमा जोड दिने र सञ्चित कोषलाई सहज अवस्थामा राख्ने। सरकारीकोषबाट अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने। अहिले देखिनै बजेट तर्जुमाको लागि तयारी थाली सकिएको छ। गत आर्थिक वर्ष बजेटमा छुटेका सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाइने छ।  

मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार

कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादन मूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउन, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने।  

बाह्य क्षेत्र सुधार

विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने: जल विद्युत, सिमेन्ट, आई.टि लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सम्झौता भएका सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने, सर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालीम, सीप र गन्तव्य) र ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने।

(अर्थमन्त्री महतले नेपालको अर्थव्यवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन)