मंगलबार, फागुन १५ गते २०८०    

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणकै लागि विदेशी लगानीकर्ताले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था छ : गौरिसकृष्ण खरेल [अन्तर्वार्ता]

images
images
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणकै लागि विदेशी लगानीकर्ताले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था छ : गौरिसकृष्ण खरेल [अन्तर्वार्ता]

कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेको नाफाका लागि हो। यस्तो नाफा बजारको आकारअनुसार निर्धारण हुन्छ। नेपालको बजार नाफाका लागि उपयुक्त नै छ कतिपय क्षेत्रमा। तर लगानीका लागि मुख्यत: तीनवटा कुरा हेर्छन्।

images

बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता थता संरक्षणको थालनी गर्नेमा दक्षिण एसियाकै अग्रणि देश भएपनि नेपालमा आधुनिक अभ्यास भने अझै संस्थागत भएको छैन। परम्परागत कानूनी व्यवस्था तथा कमजोर संस्थागत संरचनाका कारणले गर्दा सयौँ विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो प्रचलित ब्रान्ड पाउनका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता गौरिसकृष्ण खरेलसँग यही विषयमा गरिएको कुराकानी -

images
images

नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धमा कानूनी, संस्थागत अवस्था कस्तो छ? 

images

दक्षिण एसियामै औद्योगिक बौद्धिक संरक्षणको अभ्यास नेपालबाट सुरूवात भएको थियो। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ राणा शासनकै कसयमा यसको सुरुवात भएको थियो। विस १९९४ मै नेपालमा यसको सुरुवात भएको थियो भने १९९७ मा पहिलोपटक ट्रेडमार्क नै दर्ता भएको थियो। कपालमा लगाउने एउटा तेलको लोगोसहितको ट्रेडमार्क दर्ता भएको थियो। त्यो समयमा भारतमा मात्र होइन दक्षिण एसियामै अभ्यास थिएन। 

images

त्यसपछि विभिन्न वस्तुको ट्रेडमार्क दर्ता, त्यसको निरन्तरता र संरक्षणका लागि कानूनी संरक्षणको व्यवस्था थियो। त्यसलाई २०२२ सालमा पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन आयो।

images

यो ऐनले अझ परिस्कृत व्यवस्थाहरू गर्‍यो। २०४३ सालमा भएको संशोधनले नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थपियो भने २०६३ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र सम्झौता अनुसारको केही सुधार भयो। तर बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका बाचा पूरा गर्न भने हामी धेरै पछाडि छौँ।

सन् २००५ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि ट्रिप्स अनुसारको कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। हामीसँगै सदस्य भएका अरू देशले त्यतिबेलै व्यवस्था गरिसकेका छन् तर हामीले अहिलेसम्म त्यो अनुसारको संशोधन गर्न सकेका छैनौँ। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताले सिर्नजा गरेको सुधारको आवश्यकताले हामीलाई जहिल्यै पनि धोका दिने गरेको छ। प्रतिबद्धता गरिहाल्ने तर त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्व बोझका रुपमा आउने गरेको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा कस्तो छ? 

बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि केही सचेत र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भने छ। अरु बहुपक्षीय सम्झौताभन्दा पनि अरु नै दायित्व र सम्बन्धले गर्दा यसमा केही समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। अहिलेको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त त छैन तर यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेपले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छ। 

बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा सबैभन्दा मुख्य भनेको पेटेन्ट हो। २० वर्षका लागि यसको मान्यता रहन्छ सामान्यतया। कुनै पनि पेटेन्टको आयु २० वर्ष हुन्छ। तर त्यसपछि नवीकरणका लागि आन्तरिक कानूनी व्यवस्था फरक हुन्छन्।  

यही सन्दर्भमा हाम्रोमा आउने भनिएको नयाँ ऐनको मस्याौदामा चलखेल हुनसक्छ। अमेरिकालगायतका ठूला देशले अतिकम विकसित मुलुकका लागि निश्चित समयका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् तर नेपालको स्तरोन्नति भएपछि यसमा शुल्क लाग्छ। विशेषत औषधिमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ। 

पेटेन्टको कुरा गर्दा २० वर्षपछि नवीकरणका लागि भारतले पूरै नयाँ विकास भएको हुनपर्ने शर्त राखेको छ तर नेपालमा विदेशीहरूले यस्तै व्यवस्था राख्न नदिन सक्छन्। सामान्य परिवर्तनकै आधारमा पेटेन्टको नवीकरण हुने व्यवस्था कानूनबाट गर्न खोजियो भने हामीजस्तो देशका लागि निकै महँगो पर्नसक्छ। यस्ता स्वार्थसँग हामी सचेत हुनुपर्छ। स्वार्थ त सबैले राख्ने हो तर हामीले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्छ। 

नेपालको बजार नै सानो छ। यस्तो बजार भएको देशमा अरु सुशासनका कुरा पनि छन्। त्यसमाथि यो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण नहुँदा विदेशी लगानीलाई कत्तिको असर गरेको ?

कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेको नाफाका लागि हो। यस्तो नाफा बजारको आकारअनुसार निर्धारण हुन्छ। नेपालको बजार नाफाका लागि उपयुक्त नै छ कतिपय क्षेत्रमा। तर लगानीका लागि मुख्यत: तीनवटा कुरा हेर्छन्।

पहिलो भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छन्। कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो ब्रान्डलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा पनि उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर यसमा हेरिन्छ। यो भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण भयो। 

अर्को भनेको भ्रष्टाचार हो। अधिकांश सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकको आन्तरिक कानून यस्तो हुन्छ कि ती मुलुकका कम्पनीले अरु कुनै पनि देशमा गएर घुस घुवाउन वञ्चित हुन्छ। यदि त्यस्तो भएमा दण्डनीय हुन्छ।

यस्तोमा ती देशका कम्पनीहरू भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा लगानी गर्दैनन्। अर्को भनेको कम्पनी बन्द गर्ने तथा लगानी फिर्ता लिनका लागि कत्तिको सहज छ भनेर हेर्छन्। त्यसैले यस्ता सूचकमा हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुराले प्रभावित अवश्य पनि पार्छ। 

तपाईंले भनेका यी सूचकमा नेपाल सबैमा कमजोर नै देखिन्छ एउटाबाहेक। विशेषगरी बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा भन्नुपर्दा ट्रेडमार्ककोस्क्वाटिङ नै भनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ताले कत्तिको सास्ती खेपिरहेका छन्? 

ट्रेडमार्क स्क्वाटिङ भइरहेको साँचो हो। भिजोन भन्ने एउटा सेभिङ क्रिम छ जसको विज्ञापन नेपालीहरूले पनि देखिरहेकै हुन्छन्। तर यसको ट्रेडमार्क नेपालीका नाममा छ। नेपालमै पनि स्थापित ब्रान्डको नक्कल गरेर वा उस्तै देखिने लेवलिङ लगाएर थुप्रै वस्तु बजारमा पठाउने गरिन्छ। मदिरादेखि चकलेटसम्म यस्तो चोरी नै देखिने खालको गतिविधि भइरहेको छ।

सामान्यतया मुख्य सहर बजारभन्दा बाहिर कारोबार हुने वस्तुमा यस्तो देखिन्छ। यसको मारमा विदेशीमात्र होइन स्वदेशी लगानीकर्ता पनि परेका छन्।

यो चोरीकै कुरा गर्दा पनि अलि पहिलेको कुरा रहेछ। जापानको एउटा ब्रान्ड रहेछ वाइकेके भन्ने। त्यो ब्रान्डले संसारभर ट्रेडमार्क दर्ता गराएको रहेछ। उसको नक्कल गरेको वा नक्कली वस्तु गएमा सम्बन्धित देशका भन्सारले रोक्ने भए। त्यही क्रममा नेपालबाट त्यही ब्रान्डका नक्कली लेबल भएका ३/४ वटा कपडाका कन्साइमेन्ट अमेरिका गएका रहेछन्। तर अमेरिकामा त्यो नष्ट गरिएछ। आखिर त्यसको नोक्सानी त भयो नि। यो विगतदेखिकै कुरा हो। तर यो घटनामा नेपालमा सार्वजनिक भएन। 

पछिल्लो समय एमडीएच भन्ने चलिरहेको ब्रान्ड हो मसलाको। नेपालमा पनि त्यो चलेकै हो। भारतीय च्यानलहरूमा पनि विज्ञापन देखिन्छ।  धर्मपाल गुलाटी आफैले सिर्जना गरेको ब्रान्ड हो त्यो। विज्ञापनमै पनि उनी आफै आउँथे। यहाँ तुलसी स्पाइसेज भन्नेले उसकै लेबल राखेर आवेदन दियो। उद्योग विभागले त्यतिबेला रोकिदियो बजारमा देखिएको भन्दै।

त्यसको तीन वर्षपछि विराटनगरको दुर्गा स्पाइसेज आयो। पहिले देवसर एमडी एच डट राखेर आवेदन दियो। दुई थरीका मसलाका लागि। प्रकाशित गर्नेवित्तिकै एमडीएच भनेर शब्द राखियो। विभागले त्यसलाई सहजै दियो। तर असली एमडीएच मसला आएर फाइलिङ गर्दा दिएन। जब कि उसले भैरहवामा फ्याक्ट्री राखेर भारतीय बजारलाई समेत लक्षित गरेर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। तर यो प्रक्रिया अहिले अदालतमा चलिरहेको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रका लागिक कानूनी संस्थागत क्षमता तर प्लान्ट कृषिको विशिष्ट छ। त्यसको कसरी नियमन हुन्छ?

प्लान्ट बिडर राइट भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा कृषि मन्त्रालयले दर्ता प्रणाली त बनाएको छ तर त्यो वृहत र प्रभावकारी छैन। बीउबिजन र प्लान्टको फरक व्यवस्था हुन्छ तर त्यसले काम गरेको छैन। 

हाम्रोमा जीआईको ऐन नै छैन। प्याटेन्ट जस्तै जीआई दर्ताको संस्था हुन्छ। फ्रान्समा सानो क्षेत्रको पनि जीआई हुन्छ। वाइन र स्याम्पेनको हुन्छ। रजवर्ग भन्ने वाइन छ त्यो सानो क्षेत्रमा बन्छ। नेपालमा एउटाले रिजवर्ग भन्ने दर्ता गर्न खोज्यो तर फ्रान्सबाटै आएर त्यसलाई रोकियो। लिसवन ट्रिटी छ त्यसले जीआईलाई संरक्षण गर्छ तर हामीसँग कानून नभएका कारणले गर्दा पक्ष नै भएका छैनौँ। नेपालले भोलि बासमतीको जीआई लियो वा इलाम टीको लियो भने पक्ष राष्ट्रले त्यसको दर्ता गर्न पाउँदैनन्। 


प्रकाशित : सोमबार, मंसिर १८ २०८०१०:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ