सेयर बजारका लागि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा दुई वटा विषय छन्। ७ वटा विषय उद्योग व्यापार तथ आयातसँग जोडिएको छ। दुईमध्ये एउटा ४/१२ करोडको कर्जा सीमा हटेन। सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशत नै कायम भएको छ। यसमा केही सहजता गर्न खाेजिएको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मञ्चमा बोलेको विषय सम्बोधन गरेनन्। ४/१२ करोडको कर्जा सीमाले यति धेरै असर गर्छ भनेर साेचेकाे थिइनँ भनेर बाेलेकै हाे। अर्को कुरा अर्थमन्त्री लगायतका विभिन्न सरोकार राख्नेहरुले बैंकको ब्याजदर कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न उपाय सुझाएकाे पनि थिए। तर त्यसमा पनि खास काम गरेको देखिएन। आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ।

अब बजार प्यानिक त हुँदैन। ४/१२ को सीमा पचाइसकेको छन्। १२ करोड कर्जा लिने व्यवस्था एउटै बैंकबाट लिने व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो। बजार घट्नसम्म घटेको छ। बजार यही अवस्थामा चलिरहन्छ। अब पनि बजार घट्ने छैन। सुरुमा एक दुई दिन बजारमा प्यानिक भएर बेचे भने बेग्लै कुरा हो।

अब बुझ्ने मान्छेले सेयर बेच्दैनन्। फेरि ब्याजदर बढेको अवस्थामा त अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले समेत हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। निर्वाचनको कुरा पनि छ। ब्याजदर कन्ट्रोल भएन भने त मुद्रास्फिति बढ्छ। यस्तो भएको अवस्थामा सम्रग अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। उद्योगधन्दा व्यापार सबैको लागत बढ्दै जान्छ। यसबाट सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा समेत असर गर्छ। अर्थमन्त्रीले पनि समीक्षा गरिरहेकै होलान्। 

खाली असार मसान्तसम्म छुट दिएर मात्रै त केही हुँदैन। गभर्नरले अर्थतन्त्र हेर्ने हो, पुँजी बजार हेर्ने हैन। भनेर पटक पटक बोलेकै हो। अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको हिस्सा हुन्न? ४० खर्बको पुँजी बजारलाई उहाँले हेर्नु पर्दैन? ४७ लाख हाराहारीका लगानीकर्ता डिम्याटमा छन्।

लगानीकर्ता बढिरहेका छन्। १५/१६ प्रतिशत जनसंंख्या बजारमा जोडिसकेका छन्। पान पसलदेखि चिया पसलमा अहिले सेयरकै कुरा हुन्छ। सरकालाई राजस्व पनि बुझाइरहेका छन्। ४/१२ गभर्नर सापको गलत नीति हो। अर्को इन्भेष्टमेन्छ कम्पनीलाई पनि हेर्नु भएन।

के इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी भनेको ठूला लगानी कर्ताहरुको मात्रै त हैन? साना लगानीकर्ताले पनि कम्पनीमा त लगानी गरेका छन्। साना लगानीकर्ता त बैंककौ नीतिका कारण सेयर बेचेर बाहिरन परेको छ। बजारलाई बक्रदृष्टिबाट हेरिएको नै हो।