काठमाडौं- ‘ऊर्जा सम्मेलन, २०२३’ मा लगानी बोर्डले ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू सोकेसको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। तीनसयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदाताहरू भेला भएको सम्मेलनमा सोलारसहित ५ हजार ५ सय ६८ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लाागि प्रोजेक्ट सोकेसमा राखिएको हो। 

जसमा जलविद्युततर्फ ४ हजार ९ सय ६८ मेगावाट र सोलारतर्फ ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि दर्जनभन्दा बढी प्रोजेक्ट सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको हो। लगानी बोर्डले १२ अर्ब ७६ करोडल डलरका ३८ आयोजनालाई सोकेसमा राखेको हो। जुन नेपाली रूपैयाँ १५ खर्ब ६१ अर्ब हाराहारी रहेको छ। 

लगानी बोर्डले काम सुरु भएका आयोजना र निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएका आयोजनाहरू समेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आज बुधबारसम्म चल्ने छ। सम्मेलनमा भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको छ। भारतबाट एकसयभन्दा बढी प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन्।

पछिल्लो समय ठूला आयोजना निर्माणमा भारतीय लगानीकर्ताको चासोसमेत रहेको छ। सोही कारण पनि लगानी बोर्डले सम्मेलनलाई विशेष चासो दिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टले बताएका छन्। सम्मेलनमा निर्माण सुरु भएका र निर्माणका लागि भविष्यमा आउन सक्ने लगानीका आयोजनाहरू प्रस्तुत गरेको बोर्डका सीईओ भट्टले जानकारी दिए।

बोर्डले ९ सय मेगावाटको अपर कर्णाली, ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी, ४५० मेगावाटको पश्चिम सेती-६, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २१६ मेगावाटको अपर त्रिसुली-१, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको तमोर, निर्माण जारी रहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको सोलार प्रोजेक्ट लगानी बोर्डले सोकेसमा राखेको हो। जसमा लगानीकर्ताहरूले जानकारी लिन सक्ने छन्।

लगानी बोर्डले अहिले ३८ वटा लगानीका परियोजनामा विभिन्न चरणका कामहरू भइरहेकोसमेत जानकारी दिएको छ। लगानी बोर्डमार्फत अहिले ३ अर्ब २६ करोड डलर लगानीमा आयोजनाहरूको काम भइरहेको छ। त्यस्तै लगानी बोर्डले अहिलेसम्म ९ अर्ब ५० करोड डलर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो १ अर्ब १० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजनका लागि २१७ किलोमिटर ४०० केभि को प्रसारणलाइन समेत निर्माण कार्यजारी रहेको छ। संखुवासभामा रहेको आयोजनाको काम ६० प्रतिशतसम्मपन्न भइसकेको छ। 

रसुवामा रहेको २१६ मेगावाट अपर त्रिसुली-१ आयोजनाका लागि ६४ करोड ७४ लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ। 

अछाम, दैलेख र सुर्खेतको मध्यभागमा निर्माण हुने ९०० मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली आयोजनका लागि १ अर्ब १० करोड ७० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ। संखुवासभामा निर्माण हुने ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका लागि ७१ करोड ३० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी आयोजनाका लागि ६४ करोड ७१ लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ। 

सम्मेलनमा भारतीय बर्चश्व

सम्मेलनमा भारतका विद्युत व्यापारकर्ता पीटीसी, मनिकरण, टाटा पावर, अडानी समूहको समेत सम्मेलनमा सहभागीता रहेको छ। भारतमा विद्युत उत्पादनमा संलग्न जीएमआर, एनएचपीसी, सतलज जलविद्युत निगम, रिन्यू पावर, अडानी ग्रुप तथा जिन्दाल र वेदान्त जस्ता औद्योगिक घरानाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन्। 

ऊर्जा सम्मेलनमा भारतीय 'पावर जायन्ट'को दबदबा बढेसँगै चिनियाँ लगानीकर्ता किनारा लाग्दै

दक्षिण एसियाको भूराजनीति र ऊर्जा सुरक्षा हेर्ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतका पूर्वविद्युत सचिव आरभी शाही, ऊर्जाविद् डा. सञ्जय भारद्वाज, बंगलादेशका तारिख अमिन लगायत विज्ञहरूसमेत सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्। दक्षिण एसियाको अनुभव प्रस्तुत गर्दै सौर्य विद्युत, वायु विद्युत तथा हरित हाइड्रोजन विकासका सम्बन्धमा समेत छलफल हुने छ।  भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मासहितको टोली सम्मेलनमा आएका छन्। 

‘साउथ एसियन फोरम अन इनर्जी इन्भेष्टमेन्ट’ प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक हुने उद्घाटनको दिन अर्थात् पहिलो र दोस्रो दिन गरी १६ सत्रमा छलफल हुनेछ। छलफलमा नेपालको विद्युतको बजार, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको जलविद्युतमा लगानीको अवसर र चुनौती, जलवायु सुधार, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, नीति जस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन्।

यस्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावास सम्मेलनको ‘कन्ट्री पार्टनर’ तथा विश्व बैंक, आइएफसी, एफएमओ, युएसआइडी लगायत विकास साझेदार निकाय प्रायोजकको रूपमा रहेका छन्। इपानले सन् २००६ देखि यस्तो सम्मेलन गर्दै आएको छ।

१५ खर्ब लगानीमा साढे ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतीय प्रस्ताव