काठमाडौं- मुख्यसचिवसहित उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको बैठकले नै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरण रोक्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। 

२०७८ असोज ७ गते मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूको बैठकले विद्युत वितरण र उपभोगको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म उत्पादन अनुमति वितरण गर्ने कार्य नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हो। 

उक्त बैठकले उत्पादित ऊर्जा खेर जाने अवस्था आएको भन्दै उपभोगको स्पष्ट मोडालिटी तयार नभएसम्म लाइसेन्स नै रोक्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकले विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र विद्युत खपत वृद्धिको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

सरकारको यस्तो निर्णयको निजी क्षेत्रले भने विरोध जनाएको छ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पाकहरुले सरकारी निर्णयको कडा प्रतिवाद गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले विना अध्ययन गरिएको यो निर्णय मान्य नहुने बताए। 'निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुबाउने षड्यन्त्रको हामी प्रतिरोध गर्छौँ,' उनले भने। 

विद्युत प्रसारण र वितरणको एकमात्र जिम्मेवार निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसारको खपतको योजना बनाउन नसक्दा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स नै नदिने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकार असफल हुँदा यो अवस्था सिर्जना आइपुगेको बताएका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगलाई मागअनुसार बिजुली दिएको छैन। तर अर्कोतर्फ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतमा बिजुली निर्यात गर्न लागेको बताउँदै आएका छन्। 

'भारतलाई बिजुली बेच्ने सपना देख्न छोडेर यहीँका उद्योगलाई चाहिएजति बिजुली दिने हो भने अहिले नै २ हजार मेगावाट थप बिजुली खपत हुन्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'विद्युत प्राधिकरणले स्टन्ट गरिरहेको छ, हामी डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौँ।' 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको निर्देशनमा मुख्यसचिवले बैठक डाकेर यो निर्णय गराएको स्रोतको दावी छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव उपस्थित थिए। 

अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ४० आयोजना अघि बढाउन लाइसेन्स कुरिरहेका छन्। यी आयोजनाको जडित क्षमता २५ सय ७६ मेगावाट छ।